अश्लीलता : समज-गैरसमज
महा एमटीबी   22-Jun-2018

 

 
केरळ हे तसे १०० टक्के साक्षर असलेले राज्य. आणि याच राज्यात अशा पद्धतीचे वाद उठणे चुकीचे आहे. मागे एका आदिवासी तरुणाने भुखेखातर तांदूळ चोरले तर त्याला जमावाने चोर समजून ठेचून मारले. साक्षरतेने माणूस सुशिक्षित होतो, सुसंस्कृत नाही हे खरं.
 

केरळमधील ‘गृहलक्ष्मी’ या मासिकाने आपल्या मुखपृष्ठावर स्तनपान करताना एका महिलेचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले होते. त्यावरून बराच गदारोळ होऊन प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने अश्लीलता व्यक्तीच्या डोळ्यात असते, असा निर्वाळा दिला. नेमक्या आणि अचूक शब्दांत टीकाकारांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. अश्लीलता म्हणजे नेमकं काय याचा विचार केल्यास मराठी विश्वकोशात याचे योग्य विवेचन केले आहे. ‘अश्लीलतेची कल्पना सामाजिक नीतीशी संबंधित आहे व सामाजिक नीती उघडपणेच बहुसापेक्ष असते. देश, काळ, व्यक्ती व संस्कृती यावर ती अधिष्ठित असते. तसेच अश्लीलतेची एकच व निर्णायक व्याख्या करता येत नाही. अश्लीलतेची उत्पत्तीही समाजातील धार्मिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक व लैंगिक वस्तुस्थितीची क्रिया वा प्रतिक्रिया म्हणून होते. अशा उत्पत्तीचीही एकच एक कारणमीमांसा देता येत नाही.’ स्तनपान हे बाळाच्या आरोग्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे. अगदी आईचे दूध हे बाळासाठी अमृत मानले जाते. बाळाला पहिले सहा महिने फक्त आईचे दूध देणे बंधनकारक असते, इतके हे आईच्या दुधाचे महत्त्व.

 

केरळ हे तसे १०० टक्के साक्षर असलेले राज्य. आणि याच राज्यात अशा पद्धतीचे वाद उठणे चुकीचे आहे. मागे एका आदिवासी तरुणाने भुखेखातर तांदूळ चोरले तर त्याला जमावाने चोर समजून ठेचून मारले. साक्षरतेने माणूस सुशिक्षित होतो, सुसंस्कृत नाही हे खरं. ‘गृहलक्ष्मी’ मासिकाचा उद्देश उघड्यावर स्तनपान करण्याच्या बाजूने होता. आपल्याकडील लोक अजूनही किती प्रतिगामी आहेत, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. ऑस्ट्रेलियातही २०१७ साली खासदार लॅरिसा वॉटर्स या सभागृहात कामकाजावेळी आपल्या मुलीला दूध पाजत होत्या. २००९ साली एका महिलेला ऑस्ट्रेलिया संसदेतून याच प्रकरणामुळे बाहेर काढण्यात आले. त्यावरून गदारोळ झाला आणि ऑस्ट्रेलियन संसदेने संसदेत स्तनपान देण्यास कुठलाच आक्षेप न घेण्याचा निर्णय घेतला. मराठी विश्वकोशातील दिलेल्या विवेचनानुसार काही गोष्टी या कालसापेक्ष असतात. आज समाज २१ व्या शतकात उभा आहे. तेव्हा या गोष्टींचा आपण किती विचार करावा, याची वेळ आलेली आहे.

 

नसती बोंबाबोंब

 

जेव्हा लोकांना कायदे पाळायचे नसतात तेव्हा आपण कसे विस्थापित असून आपल्यावरच कसा अन्याय होत आहे, अशी बेगडी बोंबाबोंब केली जाते. या माध्यमातून सहानुभूती मिळाली की आपण कुठलाच गुन्हा केला नाही, असेच जनमानसांत रूढ होते. नुकतंच लखनौच्या एका दाम्पत्याला पासपोर्ट अधिकाऱ्याने हटकले. लखनौत एका महिला पासपोर्ट बनविण्यासाठी पासपोर्ट कचेरीत दाखल झाली. तीन स्तरांवर व्यक्तीची माहिती पडताळली जाते. दोन स्तरांवर जेव्हा महिलेची माहिती पडताळणी झाली तेव्हा तिसऱ्या स्तरावर विकास मिश्रा यांनी त्या महिलेला निकाहनाम्य्यावरील नाव न लिहिण्याबाबतची विचारणा केली. या महिलेने एका मुस्लीम व्यक्तीशी लग्न केले. लग्नानंतर मुलीचा धर्म बदलतो आणि नावही. तीच बाब या महिलेला लागू झाली. तसे तिचे नावही बदलले होते. तिचे मूळ नाव तन्वी होते आणि लग्नानंतर हे नाव बदलून शदिया हदिस हे ठेवले होते, तर यानुसारच पासपोर्टवरही नाव असावे, असे मिश्रा यांनी सांगितले. यावर तन्वी उर्फ शदिया यांचे म्हणणे असे की, जेव्हा मिश्रा यांना कळले की, एका हिंदू मुलीने मुस्लीम व्यक्तीशी लग्न केले आहे तेव्हा त्यांनी तिला सुनावले आणि धर्म बदलण्यास सांगितले. शेवटी तन्वीने परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना ट्विटरवर तक्रार केल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली गेली. तसेच त्यांची बदली गोरखपूरमध्ये करण्यात आली.

 

यावर नेटिझन्सनी विकास मिश्रा यांना पाठिंबा देत ‘Isupportvikasmishra’ असा ट्रेंडही आणला. पाठिंबा देण्यात दिग्दर्शक, अभियंत्यांचाही समावेश आहे. हदिस दाम्पत्याला शेवटी पासपोर्ट मिळाला. एवढे आकांडतांडव करून या दाम्पत्याने मनासारखे काम करून घेतले. उद्या चौकशी होऊन सत्य बाहेर येईलच, पण तन्वीने जर निकाहनाम्यात नाव बदलले असेल तर ती सगळीकडे तन्वीच नाव का लावते? अगदी ट्विटरपासून ते पासपोर्टपर्यंत तन्वी नाव ठेवण्याचे कारण तिने स्पष्ट केले नाही. हा दांभिकपणा अशा इमानदार अधिकाऱ्यांना त्रासदायक ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांचा वापर तक्रारी सोडविण्याकरिता शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रातही होत असला तरी त्या तक्रारींची शहानिशा करुन मग त्यावर कार्यवाही करणे उचित ठरेल. कारण, अशा एकांगी कारवाईमुळे निर्दोष व्यक्तींवरही अन्याय होऊ शकतो. तेव्हा, गरज आहे ती डोळसपणे अशा प्रत्येक तक्रारीकडे पाहण्याची...