दिल्लीतली दंगल
महा एमटीबी   17-Jun-2018



 
 

एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत. तसेच एकाच राज्यात दोन सरकारेही राहू शकत नाहीत. दिल्लीत दोन सरकारे आहेत. एक मोदी सरकार आणि दुसरे केजरीवाल सरकार! दोन्ही सरकारे लोकनिर्वाचित आहेत. नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आहेत, तर केजरीवाल हे दिल्लीच्या जनतेचे प्रतिनिधी आहेत आणि या संघर्षात बळी जात आहे तो सामान्य जनतेचा.

राजधानीत पुन्हा एकदा नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात दंगल सुरू आहे. राजधानी दिल्लीला स्वत:चे असे काहीच नाही. हिमालयात बर्फ पडला की येथे थंडीची लाट येऊन धडकते, हरियाणात पाऊस पडला की दिल्लीला पुराचा धोका तयार होतो आणि राजस्थानातील लू येऊन पोहोचली की दिल्ली धुळीने माखली जाते, जे सध्या सुरू आहे. यावर उपाययोजना करण्याऐवजी नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. याचे मुख्य कारण आहे, दिल्लीसाठी तयार करण्यात आलेली सदोष शासनव्यवस्था.

दोन तलवारी एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत, तसेच एकाच राज्यात दोन सरकारेही राहू शकत नाहीत. दिल्लीत दोन सरकारे आहेत. एक मोदी सरकार आणि दुसरे केजरीवाल सरकार! दोन्ही सरकारे लोकनिर्वाचित आहेत. नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आहेत, तर केजरीवाल हे दिल्लीच्या जनतेचे प्रतिनिधी आहेत आणि या संघर्षात बळी जात आहे तो सामान्य जनतेचा.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नायब राज्यपाल नाहीत. तीन महिन्यांपूर्वी दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशुप्रकाश यांना मारहाण झाल्याचे एक प्रकरण घडले होते. त्याच्याविरोधात दिल्लीतील सरकारी अधिकारी संपावर आहेत. हा संप मागे घेण्यासाठी नायब राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा, ही केजरीवाल यांची मुख्य मागणी आहे.

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि असा निर्णय झाल्यास आपण २०१९ मध्ये भाजपचा प्रचार करू, असेही केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. कोणतेही सरकार दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ शकत नाही. दिल्लीला राज्याचा देण्याचा निर्णयच चुकीचा होता. त्यातून ही सारी समस्या तयार झाली आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्यास केंद्र सरकारला कामकाजच करता येणार नाही. कायदा- सुव्यवस्था, भूसंपादन-आवंटन, आयएएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या, नियुक्त्या हे सारे अधिकार केंद्र सरकारजवळ आहेत. दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धाची ही प्रमुख कारणे आहेत. केंद्रात कोणतेही सरकार आले, केंद्रात व दिल्लीत एकाच पक्षाचे सरकार आले तरी केंद्र सरकार कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय दिल्ली सरकारकडे सोपवू शकत नाही. भूसंपादन-भूआवंटन हा विषयही दिल्ली सरकारकडे सोपविला जाऊ शकत नाही.

देशाच्या राजधानीत आज विचित्र स्थिती आहे. ल्युटियन्स दिल्लीचे कामकाज नवी दिल्ली नगर परिषद नावाच्या संस्थेकडे आहे. दिल्ली मनपाचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. यातून नव्या समस्या तयार झाल्या आहेत. त्यावर दिल्ली सरकार आहे. तीन मनपा आणि दिल्ली सरकार यांच्यात युद्ध सुरू आहेच. दिल्ली सरकारच्या वर नायब राज्यपाल आहेत. नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यात संघर्षाची ही नवी फेरी सुरू आहे. म्हणजे दिल्लीत बहुस्तरीय संघर्ष सुरू आहे. यातून तोडगा निघणे अवघड आहे. निघाला तरी तो तत्कालीन असेल.

जुने मॉडेलच योग्य

दिल्ली पूर्वी केंद्रशासित होती. ती स्थिती योग्य होती. दिल्लीला केंद्र सरकारकडून मोठे आर्थिक अनुदानही मिळत होते. त्या व्यवस्थेत केंद्र-राज्य असा संघर्ष तयार होत नव्हता. कारण, दिल्ली राज्यच अस्तित्वात नव्हते. एका म्यानात एकच तलवार होती. ती स्थिती पुन्हा बहाल करणे हाच सध्याच्या स्थितीवरील तोडगा आहे. १९९३ पूर्वी दिल्लीसाठी एक मनपा व एक मेट्रोपॉलिटन कौन्सिल अशी व्यवस्था होती. पाणीपुरवठा, काही आरोग्य सोयी, साफसफाई याची जबाबदारी मेट्रोपॉलिटन कौन्सिलकडे होती, तर परिवहन, वीजपुरवठा यासाठी स्वतंत्र मंडळे होती. केंद्र सरकार व मेट्रोपॉलिटन कौन्सिल यांच्यात फार संघर्ष कधी तयार झाला नाही. कारण, दोघांच्याही कार्यसीमा, अधिकारसीमा ठरलेल्या होत्या. दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्यात आल्यानंतर समस्या सुरू झाल्या आणि केजरीवाल सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्या तीव्र झाल्या.

परिपक्वता नाही

राजधानीतील समस्या वाढण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे केजरीवाल यांच्यातील परिपक्वतेचा अभाव. केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना, दिल्लीत शीला दीक्षित यांचे सरकार होते. शीला दीक्षित एक परिपक्व नेत्या होत्या. त्यांनी केंद्र सरकारशी संघर्षाची भूमिका कधी घेतली नाही. केजरीवाल यांना तातडीने पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न होते. त्यांनी केंद्र सरकारशी संघर्ष वाढविण्याची भूमिका घेतली. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले. त्यांच्यावर मानसिक रोगी असल्याचा आरोप केला. त्याचे परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. केजरीवाल हे मुख्यमंत्रिपदाला साजेल असे वागले असते तर कदाचित ही स्थिती तयार झाली नसती.

काश्मीरची गुंतागुंत

काश्मीर खोर्‍यात केंद्र सरकारने रमजानच्या महिन्यात युद्धबंदीचा निर्णय घेतला होता. तो पूर्णपणे योग्य होता. लष्करप्रमुख जनरल बिपीनचंद्र रावत यांच्या एका मुलाखतीने ते सिद्ध केले होते. जनरल रावत यांनी एक फार चांगला मुद्दा मांडला आहे. काश्मीर खोर्‍यात आज हिंसाचाराचे चक्र सुरू आहे. पाकिस्तानातून येणार्‍या अतिरेक्यांचा हिंसाचार, स्थानिक युवकांचा हिंसाचार आणि हे रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून केली जाणारी कारवाई, त्यात ठार होणारे काश्मिरी युवक. हे चक्र कधीतरी थांबले पाहिजे. तरच काश्मीर खोर्‍यात शांतता स्थापित होऊ शकेल. जनरल रावत यांचे हे विधान एखाद्या मुत्सद्याला शोभेल असे आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंह काश्मीर खोर्‍यात जाऊन जी भाषा बोलत आहेत, ती पूर्णपणे बरोबर आहे. मात्र, दिल्लीच्या टीव्ही स्टुडिओत बसून होणार्‍या चर्चा वातावरण बिघडवत आहेत. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी विधानसभेत बोलताना नेमके हे प्रतिपादन केले होते. काश्मीर खोर्‍यात आणि सीमेवर जे काही सुरू आहे, त्यात दोन्ही देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांचा मोठा वाटा आहे. पाकिस्तानचे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स भारतीय अधिकार्‍यास दूरध्वनी करून शांततेचा प्रस्ताव मांडतात, तर लगेच पाकिस्तान गिडगिडाया’, पाकिस्तानची दयायाचना’ असा प्रचार भारतीय चॅनेलवरून सुरू होतो. त्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानी मीडियात उमटते आणि मग पाकिस्तानी लष्कर पेटून उठते. त्याचा एक ताजा परिणाम म्हणजे, सीमा सुरक्षा दलाचे चार जवान ठार झाले. सारे चॅनेलवाले काश्मिरी युवकांना गद्दार ठरवत असताना, राजनाथसिंह खोर्‍यात जाऊन त्यांना ‘काश्मिरी मुले’ म्हणत आहेत, जे योग्य आहे. भारत- पाकिस्तान यांच्यात सीमेवर सुरू असलेले अघोषित युद्ध सध्या तरी थांबण्याची शक्यता नाही. दोन्ही देशांनी आपापल्या प्रसारमाध्यमांना संयम पाळण्याचा सल्ला दिला पाहिजे.

जनरल रावत यांनी वर्षभरापूर्वी, अतिरेक्यांना ठार करण्यासाठी एक योजना आखली होती. प्रत्येक कुख्यात अतिरेक्याला ठार मारण्यासाठी एक स्वतंत्र टीम तयार करण्यात आली होती. त्याच जनरल रावत यांनी हिंसाचाराचे चक्र थांबविण्यात आले पाहिजे,” असे म्हटले आहे. त्यांच्या विधानाला एक व्यापक अर्थ आहे, जो ओळखता आला पाहिजे.