कायद्यात बदल आणि इतर प्रश्न
महा एमटीबी   14-Jun-2018

 

 
दोन व्यक्तींच्या विशेषतः महिला आणि पुरुष यांच्या संबंधांना आणि त्या संबंधांतून जन्माला येणाऱ्या अपत्यास समाजमान्यता मिळावी म्हणून लग्नसंस्था सुरू झाली. पुढे त्याला धर्मामुळे संस्काराचे स्वरूप प्राप्त झाले पण समाजासाठी लग्नसंस्था महत्त्वाच्या ठरल्या. कालानुरूप ही व्यवस्था स्थितीशील राहिल्याने त्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. कुठल्याही व्यवस्थेत कालानुरूप बदल न झाल्यास ज्या समस्या उद्भवतात त्या या व्यवस्थेतही दिसू लागल्या. १९९० च्या दशकानंतर अनेक भारतीय कुटुंबे अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या विकसित देशात स्थायिक झाली आणि तिथे राहूनही त्यांनी आपली संस्कृती न सोडता भारतीय मुलींशीच लग्न करण्याचा निर्णय बऱ्याच जणांनी घेतला.
 

बऱ्याच भारतीय कुटुंबीयांना आपली मुलगी या देशात जाते म्हणून त्यांनी मुली देताना फार विचार केला नाही. त्यामुळे मुलगा कसा आहे, त्याचा स्वभाव कसा आहे, त्याची मते काय याचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे अनेक मुलींच्या वाट्याला दुःखच दुःख आले. काही मुलांनी हुंडा मागितला, मुलींना मारहाण केली, काही मुले समलैंगिक निघाली. या सगळ्या समस्यांसाठी काही कायदेशीर बाबी कमी पडत होत्या. म्हणून नुकतीच केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करून एनआरआय पतींसाठी कडक सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांनुसार जर एका पत्नीने आपल्या पतीबद्दल तक्रार केली आणि समन्स देऊनही तो पती न्यायालयात हजर न झाल्यास त्याचा पासपोर्ट आणि भारतातील संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. पासपोर्ट जप्त झाल्याने त्या व्यक्तीला देशाबाहेर जाता येणार नाही आणि संपत्ती जप्त केल्याने आर्थिक नाकेबंदी होईल. यासाठी स्वतंत्र वेबसाईटची निर्मितीही केली जाणार आहे. पूर्वी काही पत्नी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची वाच्यता ट्विटरवर करत आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडे मदतीची याचना करत. याचा विचार करून केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले असावे. दुसरा प्रश्न असा की, लग्नासंबंधी जे जे कायदे झाले आहेत त्यांचा गैरवापर झाला असल्याचे समोर येत आहे. इतर कायद्यांप्रमाणे या कायद्याचाही गैरवापर होऊ नये यासाठीही केंद्र सरकारने दक्षता घेणे गरजेचे आहे. शेवटी हा एक व्यवहार आहे, त्या व्यवहारात मतलबीपणा आणि स्वैराचार घुसल्यास संसार बिघडतो. कायदेशीर तरतुदी आल्या त्या दाम्पत्यांच्या सुखासाठी, त्याचे रूपांतर हे एकमेकांना त्रास देण्यात झाले नाहीं तर उत्तमच.

 

पाण्याचा प्रश्न गंभीर

 

गेल्या आठवड्यात एका आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार भारतात पाण्याची पातळी कमालीची घटलेली आहे. यात मध्य आणि उत्तर भाग अग्रणी आहे. नुकतंच नीती आयोगानेही भारतात पाणीटंचाई भीषण असल्याचे सांगितले आहे. या भीषण टंचाईमुळे अनेकांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात, असेही नीती आयोगाचे म्हणणे आहे. २०३० पर्यंत पाण्याच्या मागणीत दुपटीने वाढ होणार आहे. सध्या या पाणीटंचाईची झळ ६० कोटी लोकांना बसत आहे. ही संख्या देशांच्या ४८ टक्के इतकी आहे. तसेच शुद्ध पाण्याअभावी दरवर्षी २ लाख लोकांचा मृत्यू ओढवतो. यामुळे देशाच्या उत्पन्नातही घट झालेली दिसते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे ६ टक्क्यांनी कमी झालेले आहे. संमिश्र पाणी नियोजनाच्या अहवालात ही माहिती नमूद केली आहे.

 

पाणी नियोजनात गुजरातचा पहिला क्रमांक लागतो. त्यानंतर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. पाणी नियोजनाच्या बाबतीत झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि बिहारची अवस्था दयनीय अशी आहे. या सगळ्यात चांगली प्रगती राजस्थानने केली आहे. त्याचे कारण राजस्थानचा बराचसा भाग हा वाळवंटी आहे. त्यात त्यांनी पाणी नियोजन चांगले केले असून त्याचा लाभ नागरिकांना होत आहे. अर्थात त्याचे श्रेय राजेंद्र सिंह या व्यक्तीला जाते. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकार आणि आंतरराज्य संस्था कार्यरत आहे. या अहवालाचे प्रकाशन करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ज्या राज्यांनी पाणी नियोजनाचे कार्य चांगले केले आहे, त्यांना बक्षीस देण्याचे सुतोवाच केले. कालच केरळात अतिवृष्टी झाली आणि काही लोकांचा मृत्यू त्यात ओढवला. अर्थात पावसाचे प्रमाण हे कमी जास्त होत असते. वेळ आली आहे, या निसर्गाच्या लहरीपणाला आपली ताकत बनविण्याची. पाणीसाठा वाढविण्यासाठी त्याचा अपव्यय आपण टाळला पाहिजे. पाणी हे जीवन हे फक्त कागदावर नाही तर मनात कोरणे गरजेचे आहे.