पतधोरण आणि परिणाम
महा एमटीबी   14-Jun-2018

 

 
 
दुसरी आर्थिक पॉलिसी म्हणजे मॉनेटरी पॉलिसी म्हणजेच पतधोरण. हे पतधोरण रिझर्व्ह बँकेतर्फे दर दोन महिन्यांनी सादर केले जाते व जे नुकतेच जाहीर झाले

भारत सरकारची दोन आर्थिक धोरणे आहेत. एक फिस्कल पॉलिसी व दुसरी मॉनेटरी पॉलिसी. केंद्रीय अर्थमंत्री दरवर्षी लोकसभेत जो अर्थसंकल्प सादर करतात तो भारताची फिस्कल पॉलिसी हा अर्थसंकल्प संमत करण्यात लोकसभेची महत्त्वाची भूमिका असते, पण सध्याच्या केंद्र सरकारने २०१८ -२०१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संमत करताना जरा घाई करणे असे बरेच अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

अगोदर पतधोरण ठरविणे/आखणे व जाहीर करणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरांचे काम होते. रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असेपर्यंत ही पद्धतीच चालू होती. ते गेल्यानंतर सध्याच्या केंद्र सरकारने पतधोरण ठरविण्यासाठी समिती नेमली. आता या समितीतर्फे पतधोरण ठरविले जाते. आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे पतधोरण जाहीर करणे ही पद्धती भारतात आली.

या नुकत्याच जाहीर झालेल्या पतधोरणात गेल्या चार वर्षांमध्ये प्रथमच रिझर्व्ह बँकेने रेपो व रिव्हर्स रेपो (रेपो व रिव्हर्स रेपो म्हणजे काय? याचे विवेचन लेखात पुढे केले आहे.) दरांमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो दर आता सहा टक्क्यांवरून ६ .२५ टक्के, तर रिव्हर्स रेपो दर ५ .७५ टक्क्यांवरून सहा टक्के करण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम गृह आणि वाहन कर्जांवर होणार असून, कर्जधारकांचे मासिक हप्‍ते वाढणार आहेत. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. केंद्र सरकार जरी महागाई नसल्याची थापेबाजी करत असले, तरी रिझर्व्ह बँकेने देशात महागाईचा डोंब उसळण्याचे मान्य केले आहे. उद्योग क्षेत्राने या नव्या पतधोरणावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. बांधकाम क्षेत्रावर याचा विशेष परिणाम होणार नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. स्वस्त घरांसाठी दिल्या जाणार्‍या कर्जाच्या मर्यादेत पाच लाख रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णयही रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा २० लाख रुपये होती, जी यापुढे २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे स्वस्त घरांच्या निर्मितीच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळेल. केंद्र सरकारने स्वस्त गृहयोजनेला प्राधान्य दिले आहे. त्याला अनुसरून, हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. गृहबांधणी क्षेत्राकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

रेपो व रिव्हर्स रेपो दरांमध्ये यापूर्वीची वाढ २८ जानेवारी २०१४ या दिवशी मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने देशात इंधनाचे दर महाग झाले आहेत. या महागाईचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी व्याज दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचे बँकेने स्पष्ट केले. आगामी काळात देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ७ .४ टक्के असा समाधानकारक राहील, असेही भाकीत करण्यात आले आहे. मात्र, सध्या तरी कर्जदारांच्या खिशाला कात्री लागणार हे निश्‍चित आहे.

शेअर बाजारात स्वागत

पतधोरण जाहीर झाल्यानंतर, गेल्या साडेचार वर्षांत प्रथमच रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात वाढ करण्यात आल्यामुळे शेअरबाजारात खरेदी उत्साहात झाली. अगोदरच्या तीन सत्रांतील घसरणीला ब्रेक लागून, शेअर निर्देशांक २७५ अंकांनी मजबूत झाला. २०१८ -१९ मध्ये जीडीपी विकास दर ७ .४ टक्के राहील, असे रिझर्व्ह बँकेने निदान केले. यामुळे गुंतवणुकीत व देशाच्या खर्चात वाढ होईल. रुपया मजबूत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून चांगले संकेत व या पतधोरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता असे आर्थिक विषयातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

पतधोरण हे मुख्यतः बँकांच्या कामकाजाशी संबंधित असते. शेती व उद्योग यांची वृद्धी व्हावी. त्यांना योग्य व वेळेवर कर्जपुरवठा व्हावा, ही पतधोरणाची वैशिष्ट्ये असतात. पतधोरणाबाबतची पतधोरण समितीकडे उपलब्ध असलेली आयुधे-

1) एसएलआर (स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो) - बँकांकडे ठेवींमुळे जमा होणारा सर्व निधी कर्ज म्हणून दिला जाऊ नये म्हणून एसएलआर हा नियम आहे. कर्ज देणे यात जोखीम असते व सध्या बँकांची कर्जे किती फार मोठ्या प्रमाणावर बुडालेली आहेत हे सर्वश्रुत आहेच. एसएलआरची टक्केवारी पतधोरणाद्वारे ठरविली जाते. समजा उदाहरणासाठी आपण असे मानू की रिझर्व्ह बँकेने एसएलआर ३० टक्के ठरविला आहे, तर बँकांना त्यांच्याकडे जमा असलेल्या एकूण निधीपैकी ३० टक्के रक्कम ही एसएलआर नियमांनुसार गुंतवावी लागणार जर एसएलआरची टक्केवारी जास्त असेल, तर बँका त्यांच्याकडे कर्ज विवरणासाठी कमी निधी उपलब्ध होतो व जर टक्केवारी कमी असेल, तर जास्त निधी उपलब्ध होतो. रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेची मागणी व अंदाज घेऊन, एसएलआरची टक्केवारी निश्‍चित करते.

2. सीएलआर (कॅश लिक्विडिटी रेशो) रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण सीएसआरची टक्केवारी जेवढी ठरवली असेल तेवढ्या टक्क्यांची रक्‍कम एकूण जमा झालेल्या ठेवींच्या प्रमाणात रोखीत रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावी लागते. समजा उदाहरणासाठी सीएलआरचे प्रमाण पाच टक्के असेल, तर बँकांना त्यांच्याकडे जमा असलेल्या ठेवींच्या रकमेपैकी पाच टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे रोखीत ठेवावी लागणार सीएलआरचे प्रमाण जास्त असल्यास, जास्त रक्कम उपलब्ध होणार. एसएलआर व सीएलआर दोन स्वतंत्र नियम बँकांना या दोन्ही नियमांचे स्वतंत्र पालन करावे लागते. या वेळच्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने सीएलआर व एसएलआर यांच्या दरात काहीही फेरफार केले नाहीत.

बँकेने रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतले, तर त्यासाठी जो व्याजदर बँकांना द्यावा लागतो त्याला रेपो दर म्हणतात. जर रेपो दर जास्त द्यावा लागला, यासाठी बँकांचा जास्त खर्च झाला, तर बँका याची वसुली आपल्या कर्जदारांना जास्त व्याज दर लावून करणार. आपल्या देशात सध्याचे केंद्र सरकार सत्तेवर आल्यापासून काही प्रमाणात औद्योगिक मंदी आली. त्यामुळे कर्जदारांना जास्त व्याज भरावे लागू नये म्हणून गेली चार वर्षे रेपो दरात काही बदल करण्यात आला नव्हता. पतधोरण जाहीर करणे हा आपल्या देशात एक उपचार झाला आहे. पतधोरणे सातत्याने जाहीर होतात, पण यांचा अर्थ व्यवस्थेला हवा तसा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. रिझर्व्ह रेपो-रिझर्व्ह बँकेचे कर्ज फेडण्याचा दर याला रिझर्व्ह रेपो म्हणतात. तर असाही पतधोरणाचा रतीब रिझर्व्ह बँकेकडून घातला जातो व भविष्यातही घातला जाईल, पण सामान्य माणूस मात्र आर्थिक हलाखीचेच जीवन जगत आहे.

शशांक गुळगुळे