जनता कारस्थानाला बळी पडणार नाही!
महा एमटीबी   13-Jun-2018
 
भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मोदी सरकारला बदनाम करण्याचे पद्धतशीर षडयंत्र आपल्या देशात रचले जात आहे, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाचे कल्याण झाले पाहिजे, अशी भाजपाची, मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा आहे आणि ती इच्छा ते प्रत्यक्ष कृतीतून पूर्णत्वास नेत असताना, त्यांच्या हेतूविषयी विनाकारण शंका उपस्थित करणे आणि जनमानस कलुषित करणे याला षडयंत्रच म्हटले पाहिजे. या देशातील दलित, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांपैकी कुठल्याही समुदायातील एखाद्या व्यक्तीवर अत्याचार होतो, तेव्हा सरकारच्या पातळीवर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाऊन आरोपींवर कारवाई केली जाते. असे असतानाही चर्चकडून चिंता व्यक्त केली जात असेल, तर त्यामागे काहीतरी शिजते आहे, असे समजायला काय हरकत आहे? आधी दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल काऊटो यांनी आणि आता गोव्याचे आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराओ यांनी देशातील तमाम ख्रिश्चन बांधवांना पत्र लिहिले आहे.

या देशातील लोकशाही धोक्यात आहे, या देशातील बहुलतावाद धोक्यात आहे, या देशातील संविधान धोक्यात आहे, असे पत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अचानक असे काय जाणवले काऊटो आणि फेराओ यांना की, त्यांना सगळ्याच बाबी धोक्यात असल्याचे जाणवले? देशातील एकाही ख्रिश्चन बांधवावर कुठलाही अन्याय झालेला नाही, ख्रिश्चनांविरुद्ध सरकारने कुठली अन्यायकारक भूमिका घेतलेली नाही. मग, संविधान धोक्यात आले कसे? चर्चकडून संविधान धोक्यात आल्याचे आपल्या समुदायातील लोकांना सांगितले जाण्यामागे निश्चितच काहीतरी असले पाहिजे. जर काही नसेल आणि त्यांचा असा दावा असेल की, खरोखरीच लोकशाही व संविधान धोक्यात आले आहे, तर मग त्यांनी त्यामागची कारणं सांगायला हवीत. जर हे लोक कारणं सांगत नसतील आणि पत्रातील मजकुरावर ठाम असतील, तर ते मोदी सरकारला आणि भाजपाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र करीत आहेत, हेच स्पष्ट होईल. देशातील अल्पसंख्यकांवर सातत्याने अत्याचार होत असल्याचा साक्षात्कार यांना लोकसभा निवडणुकीस एक वर्ष राहिले असतानाच का व्हावा, हे लक्षात येणे फार कठीण नाही. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत येऊन आता चार वर्षे झाली आहेत. या चार वर्षांत असे काय घडले की, त्यामुळे चर्च बैचैन, अस्वस्थ झाले आहे? काही तर कारणे असतीलच ना! जी काय कारणं असतील ती चर्चने मोकळेपणी सांगायला हवी. ती कारणं पटण्यासारखी असतील तर सरकार आपल्या भूमिकेत दुरुस्ती करेल. पण, काहीच कारणं नसतील तर निरर्थक टीका करून, अल्पसंख्यकांच्या मनात भीती निर्माण करून चर्चला काय साध्य करायचे आहे?

2018 ची सुरुवात भीमा-कोरेगावमधील घटनेनंतरच्या हिंसाचाराने झाली. या देशातील सामान्य माणूस कधीही देशाच्या विरोधात जाऊन काम करीत नाही. मग, तो दलित असेल वा अल्पसंख्यक समुदायाचा असेल. सर्वसामान्य नागरिकांना तर देशाची प्रगतीच झालेली हवी आहे. मग, भीमा-कोरेगावच्या घटनेमागे नेमके आहे तरी कोण? ते येणार्‍या काळात स्पष्ट होईलच. गेल्या काही दिवसांत ज्या लोकांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांच्याविरुद्ध जे पुरावे मिळत आहेत, त्यावरून हिंसाचार कुणी व कशासाठी घडवून आणला, हे स्पष्टपणे दिसते आहे. भीमा-कोरेगावच्या घटनेशी हिंदुत्ववादी संघटनांचा संबंध जोडण्यात आला, त्यानंतर सरकारवरही आरोप करण्यात आला. यामागे हिंदुत्ववादी संघटनांना बदनाम करण्याचा पद्धतशीर कट होता, हे आता दिसायला लागले आहे. देशात कुठेही काही खट्‌ट वाजले की, त्याचा संबंध थेट हिंदुत्ववादी संघटनांशी जोडायचा, ही सवयच आता कटकारस्थाने करणार्‍या लोकांना जडली आहे. खरेतर भीमा-कोरेगावची घटना आणि त्यानंतर उफाळून आलेला हिंसाचार हा नक्षलवाद्यांचा पूर्वनियोजित कट होता, हेही आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. निष्पाप असल्याचा आव आणणारी मंडळी कशी कटकारस्थानी आहेत, हेही लवकरच दिसून येईल.
 
या देशातील सामान्य माणसाला शांत जीवन जगायचे आहे. त्याला द्वेष नको आहे, त्याला हिंसा नको आहे. त्याला प्रगती हवी आहे. प्रगती हवी असणारा सामान्य माणूस कुठल्याही समुदायाचा असला, तरी तो हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी होऊच शकत नाही. त्यामुळे कटकारस्थानंही फार काळ लपून राहू शकणार नाहीत. नक्षलवाद्यांनी तर या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही जिवे मारण्याची धमकी दिली आहे आणि देशाच्या पंतप्रधानांची हत्या करण्याचाही कट रचल्याचे उघड झाले आहे. अशी परिस्थिती असताना, चर्चचे आर्चबिशप देशात संविधान धोक्यात असल्याचे पत्र आपल्या समुदाय बांधवांना पाठवून काय साध्य करू पाहात आहेत? पुढल्या वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या निवडणुकांत भारतीय जनता पार्टीला यश मिळू नये, यासाठीच तर हा सगळा खटाटोप सुरू नाही ना, अशी शंका येण्यास वाव आहे. आज आपल्या शेजारचा पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन, अफगाणिस्तान, इराण, इराक आदी देशांमध्ये तर अल्पसंख्यकांना दुय्यम नागरिकत्व आहे. भारतात तशी स्थिती नाही. प्रत्येकाला आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. चर्चला संपूर्ण मोकळीक आहे. चर्चमध्ये प्रार्थना कशा पद्धतीने करायची, सर्व सण कसे साजरे करायचे, यावर सरकारकडून कसलीही बंधनं नाहीत. असे असतानाही चर्चला संविधान धोक्यात असल्याचे कसे काय वाटते? चर्चचे पादरी राजकीय हेतूने कसे काय सक्रिय झाले आहेत? यांचा बोलविता धनी कुणी वेगळा तर नाही ना, अशीही शंका आता वाटायला लागली आहे.
 
2014 पूर्वी देशात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआचे सरकार होते. या सरकारच्या काळात चर्चना आणि त्यांच्या समर्थक एनजीओज्‌ना विदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसा येत होता. त्या पैशांचा वापर गरीब आदिवासींच्या धर्मांतरणासाठी केला जात असे. परंतु, मोदी सरकारने नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या 18 हजारपेक्षा जास्त एनजीओज्‌ची मान्यताच रद्द करून टाकल्याने विदेशातून येणार्‍या पैशांचा ओघ कमी झाला आहे. त्याचा फटका धर्मांतरण करण्याच्या कार्याला बसला नसता तरच नवल! भारतातील वैविध्यपूर्ण संस्कृतीला नक्षलवाद्यांकडून धोका आहे, इस्लामिक कट्‌टरतावाद्यांकडून धोका आहे, विदेशी हित डोळ्यांपुढे ठेवून काम करणार्‍या पर्यावरणवाद्यांकडून धोका आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता या सगळ्यांशी चर्चचा काही संबंध आहे का, हे शोध घेतल्यानंतरच कळू शकेल.
 
वास्तविक, चर्चच्या कामात मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत कसलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. चर्चवर कसलीही बंधने आणलेली नाहीत. चर्चमधील प्रार्थना कशा पद्धतीने व्हावी यासाठीही कुठले दिशानिर्देश दिलेले नाहीत. असे असतानाही चर्चचे प्रधान पादरी देशाचे संविधान धोक्यात आल्याचे पत्र लिहीत असतील, तर त्यामागे मोठे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र असावे, असा वास येतो. हिंदुत्ववादी संघटनांनी चर्चमध्ये होणार्‍या सामान्य कार्यक्रमांना कधीही आक्षेप घेतला नाही. उलट, अन्य धर्मीयांचा सन्मान करण्याचेच धोरण अवलंबिले. समाजसेवेच्या नावाखाली जर कुणी धर्मांतरण घडवून आणत असेल आणि त्याला केलेल्या विरोधामुळे संविधान धोक्यात येत असेल, तर हे ढोंग जनतेच्याही लक्षात येईल आणि जनता कारस्थानाला बळी पडणार नाही, हे निश्चित!