आपत्ती जोखमीत महाराष्ट्र असुरक्षित
महा एमटीबी   13-Jun-2018

 

 
नैसर्गिक आपत्ती ही कुठे ना कुठे तरी कोसळत असते. नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्यामुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानीचे संकटच कोसळून नये, असं वाटत असलं, तरी अशा आपत्तींपासून कुठलाही देश वाचू शकलेला नाही. त्यामुळे या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये कमीत कमी हानी होईल, अशी दक्षता घेण्याचा व अशी आपत्ती कोसळलीच तर तत्परतेने प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे. प्रगत देशांत हे आपत्तीव्यवस्थापन कुठल्याही मोठ्या संकटानंतर परिणामकारकपणे राबवले जाते व आपत्तीग्रस्तांना त्वरित दिलासा दिला जातो, पण सगळ्यांना या संकटाचा सामना करता येतोच असे नाही.
 

भारताला निसर्गाची देणगी मिळाली आहे, परंतु अधूनमधून येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांना सामोरं जाण्याचं एक आव्हान उभं राहिलं आहे. हवामान खात्याने काही दिवसांपूर्वी मुुंबईला दिलेला अतिवृष्टीचा इशारा टळल्याने मुंबईकरांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळाला आहे, पण राज्याला पुन्हा एक धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती कोसळली, तर देशात सर्वाधिक असुरक्षित राज्य महाराष्ट्र ठरू शकेल, असे राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निर्देशांकात दिसून आले आहे. देशातील ६४० जिल्ह्यांचा अभ्यास करून, पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा निर्देशांक तयार करण्यात आला असून, महाराष्ट्रानंतर प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, म. प्रदेश आणि राजस्थान ही राज्ये सर्वात असुरक्षित असल्याचे निर्देशांकात दिसते. राज्यातील पुणे, नाशिक, ठाणे आणि मुंबई हे जिल्हे या निर्देशांकात सर्वात धोकादायक म्हणून दाखवण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्यानंतर कोणत्या राज्याची दाणादाण उडू शकते, याचेच चित्र जणू या निर्देशांकातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा एक प्रकारे इशाराच मानला जात आहे. सतत नैसर्गिक आपत्ती कोसळणाऱ्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदी राज्ये मात्र या निर्देशांकात खाली आहेत.

 

लोकसंख्या, शेती आणि आर्थिक घटकांचा अभ्यास करून, हा निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या सहकार्याने ही यादी तयार केली असून, केंद्र सरकारतर्फे अद्याप अधिकृत जाहीर करण्यात आलेली नाही. २००५ ते २०१४ चा विचार करता सर्वाधिक नैसर्गिक आपत्ती कोसळलेल्या चार प्रमुख देशांत भारताचा समावेश होता. यादरम्यान १६७ मोठ्या आपत्ती देशावर कोसळल्या आणि त्यामुळे ४७ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रावर कोसळलेल्या या संकटाला सामोरं जाण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सक्षम होण्याची गरज आहे.

 

आपण थोडं जागरूक होऊ

 

नवीन घर खरेदी करताना, किंवा भाड्याने घेताना एका चौकटीमध्ये विचार करण्याचा कल अनेकांचा दिसून येतो. म्हणजे आपलं बजेट, तिथून रेल्वे, बसस्थानक, मुलांची शाळा, मार्केट, रूग्णालये जवळ असल्यास सगळं सोयीस्कर आहे असे म्हणून आपण ते घर खरेदी करून मोकळे होतो, पण सुरक्षेच्या बाबतीत सहसा विचार केला जात नाही. इमारतीमध्ये अग्निसुरक्षेची यंत्रणा आहे का, इमारतीचे फायर ऑडिट झाले आहे का, याचा विचार करण्याची तसदी घेतली जात नाही. मग आग लागल्याच्या दुर्घटना घडल्या की आठवण होते फायर ऑडिटची. गेल्या सहा वर्षांमध्ये मुंबईमध्ये तब्बल २९ हजार १४० आगीच्या दुर्घटना घडल्या असून, त्यात तब्बल तीनशे जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत, तर ९२५ जण जखमी झाले. तसेच कर्तव्यावर असलेल्या अग्निशमन दलातील सात अधिकारी-अग्निशामक धारातीर्थी पडले असून, १२० जण जखमी झाले आहेत. अनेक इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा सदोष असल्याने आग लागण्याच्या दुर्घटना या घडतच आहेत. गेल्या सहा वर्षांमध्ये म्हणजे २०१२ पासून २०१८ या काळामध्ये मुंबईमध्ये तब्बल २९ हजार १४० आगीच्या घटना घडल्या. या मृतांमध्ये १९६ पुरुष आणि ९७ महिलांचा समावेश होता. तर जखमींमध्ये ६३६ पुरुष आणि २८९ महिलांचा समावेश होता.

 

एका माहितीच्या अधिकार कार्यकर्त्याने या कायद्यांतर्गत अग्निशमन दलाकडे अर्ज करून, २०१२ पासून २०१८ पर्यंत मुंबईत आगीच्या किती घटना घडल्या, त्यात किती जणांचा मृत्यू झाला आणि किती जण जखमी झाले, मृत्यू आणि जखमींमध्ये नागरिक, अग्निशमन दलातील जवानांची संख्या किती होती याबाबतचा अहवाल अग्निशमन दलाकडून मागवला होता. मुंबईसह इतर शहरांमध्ये आगीच्या घटनांची वाढती संख्या ही निश्चितच चिंताजनक बाब बनली आहे. ही संख्या मानवी चुकांमुळे आणि दुर्लक्षामुळे वाढली आहे ही अधिक चिंतेची बाब आहे. म्हणूनच सर्वच स्तरांवर काळजी घेतली गेली आणि जबाबदारी ओळखली तर अशा घटना टाळता येतील. अन्यथा आगीची मालिका सुरूच राहील. अशा दुर्घटनांना संबंधित सरकारी यंत्रणा जितक्या जबाबदार असतात, तितकेच व्यावसायिक आणि नागरिकही जबाबदार आहेत. घर, हॉटेल, पबमध्ये जातना तिथे फायर ऑडिट केल्याशिवाय पाऊल ठेवायचे नाही असा टोकाचा निर्णय घेतल्यानंतरच या दुर्घटनांना आळा बसू शकेल.