‘आयुष्मान भारत’ योजनेची वाटचाल
महा एमटीबी   12-Jun-2018



 

मनुष्याच्या मूलभूत गरजा तीन. अन्न, वस्त्र, निवारा. सद्यकाळात वैद्यकीय उपचार ही सुद्धा मूलभूत गरज म्हटली पाहिजे. आरोग्य हीच खरी संपत्ती या उक्तीवरून आरोग्याचे महत्त्व लक्षात येते. भारतात जिथे मोठ्या प्रमाणात गरीब राहतात, ज्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असते त्यांना सगळेच उपचार परवडत असतातच असे नाही. ज्यांच्याकडे पैसे नाही ते उपचार घेऊ शकत नाही, असे नाही. शासनाने सरकारी रुग्णालये सुरू करून तसा दिलासाही दिला पण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी या यंत्रणा अपुऱ्या होत्या. त्यात घरातला कर्ता व्यक्ती जर या आजारपणात गेला तर संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर पडतं. विमा नावाची गोष्ट त्यांच्या गावीही नसते. अशा कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारने ‘आयुष्मान भारत’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेची प्रमुख दोन उद्दिष्टे. पहिले उद्दिष्ट असे की, सगळ्यांना वाजवी दरात वैद्यकीय उपचार मिळावे व दुसरे उद्दिष्ट वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी संस्था बांधणी. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून खर्च करतील. नुकतंच केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी काही राज्यांबरोबर या योजनेसाठी एमओयु करार करणार असल्याचे सांगितले. गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे. नरेंद्र मोदींची ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून किमान १० कोटी कुटुंबांना याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारकडून व्यक्त होत आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या अपेक्षेनुसार २५ जूनपर्यंत या करारात २० राज्ये सामील होतील तर ३० जूनपर्यंत २५ राज्ये समाविष्ट होतील. २०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा दिली. त्यानंतर स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, अटल पेन्शनसारख्या योजना लागू करून गरीबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास पूर्ण मदत केली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या वाक्यात सर्वसमावेशकता दिसून येते. ही सर्मसमावेशकता केंद्र सरकारच्या प्रत्येक योजनेत दिसून येते. आयुष्मान योजना व्यवस्थित फळाला आली तर कुठलीही गरीब व्यक्ती पैशांअभावी मृत पावणार नाही, हे नक्की.
 

राहुल गांधींचं कसं होणार?

 

आपल्या देशात संविधानानुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. आपल्या राजकीय लोकशाहीत विरोधी पक्षावर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. पण अधिकार म्हटले की, जबाबदारी आणि कर्तव्यही येते हे आपण सर्रास विसरतो. राहुल गांधी यांनी थेट गांधीहत्येत संघाचा हात असल्याचा जावईशोध लावला आणि परिणामी त्यांना कोर्टाची पायरी चढावी लागली. गांधीहत्येत ना संघाचा संबंध होता ना सावरकरांचा. तरी काही पक्षांचा विशेषतः काँग्रेसचा संघावर आणि सावरकरांवर विशेष राग. एक राजकीय विरोध म्हणून तो ग्राह्यही धरला जाऊ शकतो. मतभेद हे साहजिक असतात. ते असलेच पाहिजे. वाद हे निकोप समाजाचे लक्षण आहे, असे ज्येष्ठ साहित्यिक राजन खान यांचे प्रतिपादन आहे. इथे दोन व्यक्तींच्या विचारांचा उल्लेख करणे संयुक्तिक ठरेल. यशवंतराव चव्हाण हे काँग्रेसचे मोठे नेते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार व्यक्तीने अॅन्टी असू नये, व्यक्तीने अॅान्टी कास्टिस्ट असावे.

 

दुसरे व्यक्ती म्हणजे गोळवलकर गुरुजी. गुरुजी ‘विचारधन’ या आपल्या पुस्तकात म्हणतात की, ‘विद्वेषाच्या अधारावर समाजाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे अधोगती आणि सर्वनाश यांना निमंत्रण देणे.” आज राहुल गांधी हे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष नसून अध्यक्ष झाले आहेत. देशातल्या सगळ्यात जुन्या आणि कोणे एकेकाळी संपूर्ण भारतावर राज्य असलेल्या पक्षाचे ते सर्वेसर्वा आहेत. त्यांच्या एका वक्तव्याने समुदाय आपलं मत बनवतं. पण आपल्या व्यक्तित्वाचे भान नसलेले राहुल गांधी असे काहीबाही बरळत असतात. कोकाकोलाचा निर्माता पूर्वी सरबत विकत असे, मॅकडॉनल्डचा निर्माता पूर्वी ढाबा चालवत असे. ही वाक्ये एका राष्ट्रीय पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची आहेत. इंग्रजीत एक सुभाषित आहे. The great ignorance come with great confidence. भिवंडी न्यायालयात सध्या त्यांचा आरोप सिद्ध झाला आहे. पुढे माफी वगैरे मागून ते सुटतीलही पण प्रश्न वृत्तीचा आहे. एखाद्या संघटनेविषयी अढी मनात ठेवून पुढे जाता येत नाही. मोहनजी भागवत यांनी सर्व लोकांना आवाहन केले आहे की, ‘या, संघाचे काम याची देहि याची डोळा पाहा आणि मग ठरवा.’ हे आवाहन राहुल गांधींनी स्वीकारावे आणि आपले मत बनवावे; अन्यथा अशी वक्तव्ये होत राहतील आणि न्यायालयात खटले चालूच राहतील.