इंधन दरवाढीचे दुष्टचक्र
महा एमटीबी   01-Jun-2018



इंधन दरवाढीसाठी अनेक मुद्दे कारणीभूत असले तरी प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल.

या सर्वत्र गाजणारा मुद्दा आणि सर्वांच्याच चर्चेचा विषय ठरलेला मुद्दा म्हणजे इंधन दरवाढीचा. गेल्या काही वर्षांमधला उच्चांकी दर सध्या पेट्रोल आणि डिझेलने गाठला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाचे गणित बिघडले आहे, शिवाय भाजीपाल्याचे भावही कडाडण्याची भीती वर्तविली जात आहे. मात्र, इंधन दरवाढीवरून वातावरण तापत असताना गेल्या दोन दिवसांत केवळ एक पैसा आणि सात पैसे अशी इंधनाच्या दरात कपात करण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वी पेट्रोलच्या दरात साठ पैशांची कपात केल्याची माहिती समोर आली होती. ग्राहकांना थोडाफार दिलासा मिळणार, अशी अपेक्षा असतानाच तांत्रिक चुकीमुळे ६० पैशांची कपात दाखवली गेली असून ती केवळ एक पैसा असल्याचे पेट्रोलियम कंपन्यांकडून नंतर स्पष्टीकरण देण्यात आले.

त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या इंधनाचे वाढणारे दर आणि डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झालेला रुपया. दुसरा मुद्दा म्हणजे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा कर. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत चालल्याने इंधन आयातीवर होणारा खर्च वाढत आहे. या परिस्थितीत दर कमी केल्यास मोठ्या आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. परंतु, इंधन दरवाढ अशीच सुरू राहिली, तर देशातील महागाईचा भडका उडण्याचीदेखील शक्यता नाकारता येत नाही. यात राज्य सरकारने आपल्या करांपैकी काही कर कमी करून सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असेल. मात्र, त्याद्वारे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी पर्याय निवडणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी पेट्रोलवरील अधिभार कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु राज्य सरकारने त्यावर पुन्हा अधिभार लावल्याने त्याचा फायदा सामान्यांपर्यंत पोहोचू शकला नाही. त्यातच केंद्राने राज्य सरकारांना आपले कर कमी करण्याच्या सूचना करत चेंडू राज्यांकडे टोलवला आहे. पण, कर कमी केल्यास विकासकामांसाठी निधी कुठून उभारायचा, असा प्रश्‍न सरकारसमोर उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सामान्यांसाठी काही उपाययोजना करून इंधन दरवाढीच्या या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे, हे आव्हानात्मक ठरेल, हे नक्की.

करांचा बोजा

आपल्याकडे प्रामुख्याने केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून इंधनावर कर आकारला जातो आणि त्याचे प्रमाणही मूळ इंधनाच्या रकमेइतके आहे. महाराष्ट्रात त्यावर उपकरदेखील आकारला जात असल्याने मूळ किमतीच्या जवळपास दुप्पट दर हा आजघडीला आकारला जात आहे. राज्याप्रमाणेच करांचे प्रमाणही बदलते आहे. राज्याराज्यांमध्ये सहा टक्क्यांपासून चाळीस टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जात असल्याने निरनिराळ्या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर हे वेगवेगळे असल्याचे पाहायला मिळते.

काही दिवसांपूर्वीच पेट्रोल-डिझेलवर आकारला जाणारा व्हॅट राज्यांनी कमी करण्याच्या सूचना पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केल्या होत्या. त्यातच काही राज्यांकडून इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, बुडता महसूल पाहता किंवा अन्य कोणत्या पर्यायाशिवाय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या निर्णयावर एकमत होण्याची शक्यता तितकीच धूसर आहे. सुरुवातीपासूनच इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनेक राज्यांनी विरोधही केला होता. इंधनाच्या दरवाढीमुळे सार्वजनिक वाहतुकीच्या तसेच मालवाहतुकीच्या दरात वाढ होणे, हे स्वाभाविक आहे. त्यातच पूर्वीपासूनच कंबरडे मोडलेल्या एसटी महामंडळानेही भाडेवाढीचे सुतोवाच केले आहे. त्यातच इंधनाच्या उत्पादनशुल्काच्या आधाराची गरज असल्याने जीएसटीमध्ये इंधनाचा समावेश करण्याबाबत सरकारला फारशी रूची दिसत नाही. पेट्रोलियम उत्पादनांवरून २.५७ लाख कोटींचा महसूल मिळणार असल्याची आशा केंद्र सरकारला आहे. परंतु, एका ठिकाणी केंद्राचा महसूल वाढणार असला तरी वाढती महागाई हीदेखील सरकारची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात होणारी वाढ आणि रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होणारी घसरण हे आगामी काळात केंद्राचा इंधनावर होणारा खर्च वाढवणारे ठरु शकतात. असे असले तरी इतर बाबींचा विचार करून त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. असेच करावर कर आकारले गेल्यास इंधनाचे दर गगनाला भिडतील यात काही शंकाच नाही. विरोधकांच्या हातीही आयते कोलीत सापडल्याने सत्ताधार्‍यांसाठी पुढील काळ कसोटीचा ठरु शकतो. त्यातच यावर काही पर्याय ठरवून इंधन दरवाढीवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.