पाचाचे शस्त्रसामर्थ्य
महा एमटीबी   04-May-2018

आजघडीला जगभरात सर्वत्र शस्त्रास्त्र स्पर्धा तीव्र झाल्याचे दिसते. प्रत्येक देश एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात असून स्वतःचे स्थान बळकट करण्याच्या मागे लागला आहे. शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेतून जगातल्या बड्या देशांच्या पंक्तीत आपलेही नाव घेतले जावे, आपलेही एक वेगळे स्थान निर्माण व्हावे, ही भावनाही त्यामागे आहेच. अमेरिका आणि रशियासारखे बडे देश आपल्या सैन्यशक्तीवर अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च करत आहेत. एकेकाळी तुल्यबळ असलेल्या या दोन्ही देशांचा फक्त संरक्षणावरील खर्चच अन्य कित्येक देशांच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीचा असल्याचे त्यांच्या अंदाजपत्रकावरून लक्षात येते. गेल्या काही काळापासून या शस्त्रस्पर्धेत आशियातील भारत आणि चीन ही दोन्ही राष्ट्रेही चढाओढीने सहभागी झाली. आज संरक्षणावर खर्च करणार्‍या जगातल्या पाच अग्रणी देशांमध्ये भारत आणि चीनचे नाव घेतले जात असून वैश्‍विक स्तरावर संरक्षणावरील खर्चाचा ६० टक्के वाटा या पहिल्या पाच देशांचाच आहे. स्वीडनच्या ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशन पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार २०१७ मध्ये सैन्यावर सर्वाधिक खर्च करणार्‍या देशांत अमेरिका प्रथम क्रमांकावर आहे. अमेरिकेने आपल्या सैन्यशक्तीवर अन्य देशांच्या तुलनेत दहा टक्के अधिक म्हणजे जवळपास ६१२ अब्ज डॉलर्स एवढा अवाढव्य खर्च केला. अमेरिकेच्या सैनिकी सामर्थ्याकडे पाहिल्यास त्या देशाकडे सध्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसह २ हजार १३० क्रूज मिसाईल, ४५० बॅलिस्टिक मिसाईल आणि १९ विमानवाहू नौका आहेत, ज्याद्वारे हवेतून हवेत हल्ला करू शकता येतो. याशिवाय जगात अमेरिकेचे नौदल सर्वात शक्तीशाली असून त्याच्याकडे जवळपास ५०० जहाजे आहेत.

चीनची अर्थव्यवस्था आज जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असून चिनी सैन्याची गणना सर्वाधिक शक्तीशाली सैन्यात केली जाते. चीनने आपल्या संरक्षण तंत्राच्या बळकटीकरणावर भर दिला असून मागील २५ वर्षांत त्याने आपल्या संरक्षण खर्चात दहा पट वाढ केली आहे. यंदाही चीनने आपल्या संरक्षण खर्चात ८.१ टक्के वाढ केली आहे. दुसरीकडे पायदळाच्या बाबतीतही चीन जगात सर्वोच्च स्थानी आहे. चीनने आता वेगवान सैनिकी सुधारणा व आधुनिकीकरणाकडे लक्ष पुरवले आहे. सोबतच जगातल्या कित्येक देशांत लष्करी तळ उभारण्याच्या योजनेवरही चीन काम करत आहे. सध्या चीनजवळ २३ लाख सशस्त्र आणि ५ लाख १० हजार राखीव सैनिक आहेत. एवढेच नव्हे तर निमलष्करी बलांच्या रूपात चीनकडे ६ लाख ६० हजार सैनिकदेखील आहेत, तर चीनच्या तुलनेत अमेरिकेच्या सक्रिय सैनिकांची संख्या १४ लाख एवढी आहे.

सदर अहवालानुसार सौदी अरेबियाने संरक्षण खर्चात रशियाला पिछाडीवर टाकले आहे. तेलाचे सर्वाधिक उत्पादन काढणार्‍या सौदी अरेबियाचा एकूण संरक्षण खर्च ८७.२ अब्ज डॉलर आहे, जो त्या देशाच्या एकूण जीडीपीच्या १३.२ टक्के आहे. सौदीने गेल्यावर्षी संरक्षण खर्चावर ६९ अब्ज ४० कोटी डॉलरचा खर्च केला. २०१२-१६ या कालावधीत सौदीची शस्त्रास्त्रांची आयात गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत २१२ टक्क्यांनी वाढली. २०१६ मध्ये सौदीचा संरक्षण खर्च ६३.७ अब्ज डॉलर एवढा होता. पश्‍चिमी देशांशी तणावाचे संबंध निर्माण झालेल्या रशियाचा मात्र संरक्षणावरील खर्च घटला असून तो ६६.३ अब्ज डॉलरवर आला आहे. २०१६ च्या तुलनेत यात २० टक्के घट झाली आहे. अहवालानुसार संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणे रशियाला शक्य होत नसल्याने त्या या बाबतीत एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसते. ब्रिटनला मागे टाकत भारताने पहिल्यांदाच संरक्षण खर्चाच्या दृष्टीने जगातल्या पहिल्या पाच देशांत स्थान मिळवले. २०१७ साली भारताने ५२.५ अब्ज डॉलरची रक्कम संरक्षणा क्षेत्रावर केली होती. २०१६ साली भारताचे संरक्षण अंदाजपत्रक ५१.१ अब्ज डॉलर एवढे होते. भारताकडे सध्या ३७ लढाऊ जहाजे, १ विमानवाहू जहाजे आणि ११ विध्वंसक जहाजे आहेत. त्याबरोबरच भारताकडे ५०० पेक्षा अधिक लढाऊ विमाने आणि ३ हजार ३०० पेक्षा अधिक रणगाडे आहेत, तर दोन अण्वस्त्रसंपन्न पाणबुड्यांसह भारताकडे एकूण १६ पाणबुड्या आहेत. भारताकडे जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे पायदळ आहे. येत्या काळात भारत आपल्या सैनिकी सामर्थ्यावर आणि लष्कराला बळकट करण्यावर अधिकाधिक खर्च करण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या भारत कित्येक प्रकारच्या शस्त्रसामग्रीच्या उभारणीच्या प्रकल्पांवरही काम करत आहे.


- महेश पुराणिक