आर्मेनियातील अराजक
महा एमटीबी   03-May-2018

आर्मेनिया... आशिया खंडातीलच एक फारसा चर्चेच्या केंद्रस्थानी नसणारा देश. अझरबैजान, इराण, तुर्की आणि जॉर्जिया या देशांच्या मधोमध वसलेला आणि जवळपास दोन दशलक्ष लोकसंख्येचा ख्रिस्ती धर्मीयांचा असा हा छोटासा देश. पण, आज या देशाबाबत अचानक चर्चा करण्याचे औचित्य काय ? असा प्रश्‍न पडावा. त्याचे कारण म्हणजे, या देशात निर्माण झालेला संवैधानिक पेच, त्यावरून तापलेले राजकारण आणि एका नेत्याच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिलेली आर्मेनियन जनता...

विरोधी पक्षाचे ४२ वर्षीय लोकप्रिय नेते निकोल पाशिन्यान हे हंगामी पंतप्रधानपदासाठीचे एकमेव उमेदवार असतानादेखील आर्मेनियाच्या संसदेत पुरेशा पाठिंब्याअभावी त्यांची नियुक्ती होऊ शकली नाही. १०५ सदस्यसंख्या असलेल्या तेथील संसदेत पाशिन्यान यांना ५३ ऐवजी केवळ ४५ मतांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे पाशिन्यान यांनी त्यांच्या समर्थकांना रस्त्यावर उतरून रिपब्लिकन पक्षाच्या विरोधात देशभर बंद पुकारण्याचे आवाहन केले. पत्रकार म्हणून आपली कारकीर्द गाजविलेल्या आणि नंतर राजकारणात उतरलेल्या पाशिन्यान यांना आर्मेनियन जनतेनेही उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला आणि राजधानी येरेवानच्या मध्यवर्ती चौकात समर्थकांनी एकच गर्दी केली. “शेम... शेम” अशा घोषणा देत त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या या राजकीय खेळीचा विरोध नोंदवला.

आर्मेनियाचा ध्वज, पाशिन्यान यांच्या समर्थनार्थ झळकणारे फलक आणि रिपब्लिक पक्षाच्या अरेरावीविरुद्ध अवघी राजधानी बुधवारी मध्यवर्ती चौकात एकवटली. लोकांनी आपल्या कामाला दांडी मारली, तर बस, रेल्वेसेवांवरही या बंदचा परिणाम झाला. इजिप्त, ट्युनिशिया, लीबियामध्ये झालेल्या अरबक्रांतीच्या स्मृती या निमित्ताने पुनश्‍च जागृत झाल्या नसत्या तरच नवल...

पाशिन्यान यांनी हंगामी पंतप्रधानपदाच्या मतदानापूर्वीही रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांना मत देण्याचे आवाहन केले होते. पण, तसे झाले नाही, उलट त्यांच्यासमोर कुणीही प्रतिस्पर्धी उमेदवार नसतानाही केवळ बहुमताचा आकडा त्यांना गाठता आला नाही म्हणून पाशिन्यान यांची संधी हुकली. त्यामुळे पुन्हा ८ मे रोजी मतदान घेऊन यावरचा अंतिम निर्णय घेतला जाईलच. त्या मतदानानंतरही जर पंतप्रधानांची निवड होऊ शकली नाही, तर आर्मेनियन संसद बरखास्त केली जाईल. त्यामुळे पाशिन्यान मतदानापूर्वीही म्हणाले होते की, “मला पाठिंबा द्या, अन्यथा आर्मेनियात राजकीय त्सुनामी येईल.” आणि झालेही नेमके तसेच. आताही पाशिन्यान यांनी रिपब्लिकन पक्षावर ठपका ठेवत त्यांनी जनतेविरुद्धच युद्ध पुकारल्याचे म्हटले आहे.

आर्मेनियाचा हा संवैधानिक पेचप्रसंग अगदी थोडक्यात समजून घेण्यापूर्वी काही वर्षं मागे जावे लागेल. २०१५ साली आर्मेनियामध्ये सार्वमताने देशाची एकूणच लोकशाही प्रणाली ही राष्ट्रपतीकेंद्रित पद्धतीतून संसदकेंद्रित प्रणालीत रूपांतरित करण्यात आली. त्यामुळे साहजिकच राष्ट्रपतींपेक्षा देशाच्या पंतप्रधानांच्या हाती देशाच्या कारभाराची सूत्रे एकवटली. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्रपती सर्झ सर्गस्यान यांनी यापुढे सत्तापदावर कायम राहणार नसल्याचेही जाहीर केले. पण, राष्ट्रपतीपदाचा त्याग केल्यानंतर काहीच दिवसांनी तेथील संसदेने त्यांची पंतप्रधानपदी म्हणून नियुक्ती केली. यावरून पुन्हा एकदा आर्मेनियामध्ये असंतोष उफाळून आला. पाशिन्यान यांनी सत्तेसाठी हपापलेल्या सर्गस्यान यांचा विरोध केला. त्यामुळे पाशिन्यानसह त्यांच्या २०० समर्थकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. पण, कालांतराने जनमतामुळे त्यांना सोडण्यात आले आणि सर्गस्यान यांनीही वाढता जनरोष पाहता पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे दशकभराची सर्गस्यान यांची राजकीय कारकीर्द अखेरीस संपुष्टात आली. अशा या निकोल पाशिन्यान यांना पूर्ण विश्‍वास आहे की, त्यांच्या नेतृत्वाखालीच आर्मेनिया भ्रष्टाचारमुक्त, गरिबीमुक्त आणि घराणेशाहीमुक्त होईल. त्यासाठीच पत्रकार-संपादक म्हणून वृत्तपत्र गाजवलेल्या पाशिन्यान यांनी राजकारणात उडी घेतली. इतरांसारखी केवळ राजकीय नेत्यांवर टीका-टीप्पणी न करता त्यांनी आपला समाज, आपला देश बदलण्यासाठी पुढाकार घेतला. प्रसंगी, तुरुंगवारीही केली. आता आगामी काळात त्यामुळे पाशिन्यान नेमकी काय पावले उचलतात, आर्मेनियन जनतेचा आणि संसदेचा कौल काय असेल, याची वाट पाहायची.


- विजय कुलकर्णी