सातबारा हद्दपार होतोय!
महा एमटीबी   29-May-2018



सातबारा म्हणजे जमिनीची सत्यस्थिती दाखविणारा आरसा असे मानले जाते, तर असा हा जवळपास १०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेला सातबारा मुंबईमधून हद्दपार होत असून हळूहळू राज्यातल्या अन्य शहरांमधूनही नामशेष होणार आहे आणि त्याची जागामालमत्ता कार्डघेणार आहे. 

 
मीन आणि त्या जमिनीच्या मालकाचा लेखाजोखा मांडणारा कागद अर्थात त्या जमिनीचा आरसा असलेला सातबारा आता लवकरच शहरातून हद्दपार होणार आहे. त्याची जागा मालमत्ता कार्ड घेणार आहे. ‘सातबाराचा उताराया शब्दांना इतकं महत्त्व आहे की, राज्यामध्ये कुठलाही जमिनीचा व्यवहार म्हटला की, पहिला प्रश्न विचारला जातो की, “सातबारा नावावर आहे का?” असंही म्हणतात की, ग्रामीण भागामध्ये माणसाची पत सिद्ध करण्यासाठी सातबारावर किती जमीन आहे, हा आजही एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो.

सातबारामधीलसातया क्रमांकाच्या फॉर्मवर जमिनीच्या मालकांची नावं असतात, तरबाराक्रमांकाच्या फॉर्मवर कुठली पिकं घेतली जातात आदी माहिती असते. सातबारा म्हणजे जमिनीची सत्यस्थिती दाखविणारा आरसा असे मानले जाते, तर असा हा जवळपास १०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेला सातबारा मुंबईमधून हद्दपार होत असून हळूहळू राज्यातल्या अन्य शहरांमधूनही नामशेष होणार आहे आणि त्याची जागामालमत्ता कार्डघेणार आहे. निश्चितच हा एक चांगला निर्णय आहे. मुळात सातबारा ही शेतकर्‍यांसाठी एक अविभाज्य गोष्ट आहे, पण आज मुंबईतील बहुतांश जागा या शेतीसाठी वापरल्याच जात नसल्याने सातबाराची जागामालमत्ता कार्डने घेतली आहे.


त्यामुळे सातबाराच्या कागदी कटकटीपासून जमीन मालकांचीही सुटका होणार आहे. व्यवहार सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. मुंबईतील दहिसर ते वांद्रे आणि कुर्ला ते मुलुंड दरम्यान ८७ हजार सातबारांची दफ्तरी नोंद आहे, तर त्यापैकी ५८ हजार सातबारा हे जमीन मालकांनामालमत्ता कार्डदेऊन रद्द करण्यात आले आहेत. मुंबईतील बहुतांश जागानॉन ऍग्रिकल्चरल लँडम्हणून नोंद करण्यात आल्या आहेत. बर्‍याच वर्षांपूर्वी मुंबईतील जागांना चढा दर मिळू लागल्यानंतर लगेचच जमीन मालकांनी नॉन ऍग्रिकल्चर जागा असल्याचे कागदपत्र मिळवली आहेत. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरात आता खर्‍या अर्थाने सातबाराची गरज उरलेली नाही. त्यामुळे सातबाराचा उतारा रद्द करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या जमीन मालकांचा सातबारा कोरा होणार असून त्याची जागामालमत्ता कार्डघेणार आहे.
 
 

चाचा सांगे विकासाची महती

चाचा चौधरी साबू यांनी अनेक दशके लहान मुलांवर अधिराज्य गाजवले. चाचा चौधरींचे कार्टून्सच्या माध्यमातून कारनामे वाचलेलं मूल आढळणं तसं कठीणच. चाचा चौधरी यांची लोकप्रियता बघता मोदी सरकारने याचा वापर सरकारी योजनांची ओळख प्रत्येक वर्गापर्यंत व्हावी यासाठी केला आहे. त्यामुळे अर्थातच विकासाला चालना देणार्‍या या योजनाही अबालवृद्धांपर्यंत पोहोचून अधिक लोकप्रिय होणार आहेत. हा सरकारी उपक्रमांचा लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘उज्ज्वलायोजनेच्या माध्यमातून घरोघरी गॅस पोहोचविण्याचा प्रयत्न असेल किंवा मुलींना शिकवण्यासाठी असलेल्या योजना असतील, मोदी सरकारचे काम या पुस्तकामध्ये मांडण्यात आले आहे. पुस्तक आणि कार्टून यांच्या माध्यमांतून सरकारी योजना कशा आहेत, काय आहेत, त्याचा लाभ कसा घ्यावा, यासाठी करण्यात आलेला हा प्रयत्न स्तुत्य आहे. यामुळे शहर, गाव पातळीवरील मुलांमध्ये सरकारी योजनांबाबत असलेली अनभिज्ञता नाहीशी होईलच, पण त्याचसोबत त्यांना या योजनांची पूर्णपणे माहिती होईल, ज्याचा लाभ ते निश्चि घेतील.

 
केवळ जनजागृती करून आणि दूरदर्शनवर जाहिराती देऊन उपक्रमांबाबत माहिती देता देशातील प्रत्येकाला विकास योजनांची माहिती देणारे मोदी सरकार पहिलेच म्हणावे लागेल. तर या मासिकात साबू आणि पिंकी या प्रचार उपक्रमामध्ये सहभागी दाखविण्यात आले आहेत. तसंच पंतप्रधान मोदी २० तास काम करतात, देश बदलत आहे, यासारख्या प्रेरणादायी गोष्टी या मासिकात आहेत. त्यामुळे हे मासिक केवळ मनोरंजनासाठी नसून त्यातून निश्चितच देशाच्या विकासाबाबत माहितीही देण्यात आली आहे. मुलांना चांगल्या सवयी लागाव्यात, भविष्यात तेही उज्ज्वल भारताचे साक्षीदार व्हावेत, यासाठी या मासिकात उघड्यावर शौचाला बसू नका, स्वच्छता राखा तसेच घरात शौचालय बांधा यासारखे संदेशही कॉमिक्सच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. नोटाबंदीचं यश, जीएसटीची अंमलबजावणी आणिडिजिटल इंडियाचा संदेशही या कॉमिक्समध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळे मासिकाच्या माध्यमातून सरकारी कामे, योजना आणि प्रेरणादायी कथा देण्याचा प्रयत्न सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. निश्चितच याचा फायदा हा विद्यार्थी वाचकांना होणार आहे. त्यामुळे चाचा चौधरी मुलांना विकासाची महती सांगताना दिसणार आहेत.