परवडणारे उपचार...
महा एमटीबी   29-May-2018



शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, तसेच रुग्णाने खासगी रुग्णालयात शुश्रूषा घेण्यासाठी शंभरदा विचार करावा, असे आजकाल म्हणावे लागते.

कारण, खासगी रुग्णालयांकडून उपचार, औषधे आणि शस्त्रक्रियेच्या नावावर रुग्णांच्या नातेवाईकांवर फाडले जाणारे हजारो-लाखोंचे बिल. पण, सरकारी रुग्णालयांतील अनास्था, भोंगळपणा आणि अस्वच्छतेपेक्षा चार पैसे गेलेले बरे, म्हणून मध्यमवर्गीय त्यांच्या रुग्णाच्या जीवापायी खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल होतात. सरसकट सगळीच रुग्णालये आणि डॉक्टर लूटमार करणारे नसले तरी बहुतांश खासगी रुग्णालयात असे अनुभव रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाईकांना येतात. तेव्हा, आरोग्यसेवेतील हे टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या खाजगी रुग्णालयासाठी दिल्ली सरकारने काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यावर जनतेची मतेही मागवली असून लवकरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.

या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार खाजगी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर सहा तासांच्या आत रुग्णाचा मृत्यू झाला, तर ५० टक्के बिल माफ करावे लागेल. तसेच सहा ते चोवीस तासांच्या आत रुग्ण दगावला, तर बिलाच्या २०टक्के रक्कम रुग्णालयाला कमी करावी लागेल. त्यामुळे साहजिकच रुग्णांच्या नातेवाईकांचा खिसा कापला जाणार नाही. कारण, रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केले, काही तास उपचार केले आणि रुग्ण दगावला तरी रुग्णालयाकडून संपूर्ण दिवसाचे भाडे आकारले जाते. शिवाय, औषधांचा आणि इंजेक्शन्सचा खर्च होतो तो वेगळा. त्यामुळे दिल्ली सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह असून त्याची इतर राज्यांतही अंमलबजावणी झाल्यास रुग्णांच्या खिशावरचा बराचसा भार हलका होईल. जे गरीब-मध्यमवर्गीय रुग्ण आहेत आणि ज्यांना खरंच खाजगी रुग्णालयातील उपचारांची गरज आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय सर्वार्थाने हिताचा ठरणार आहे.

त्याचबरोबर खाजगी रुग्णालयांना केंद्राने निर्धारित केलेल्या ३६७ औषधांव्यतिरिक्त इतर औषधे रुग्णाला द्यावयाची असल्यास त्यावरील ५० टक्के नफा घेता येणार नाही. तसेच, त्याच रुग्णालयातून औषधे विकत घेतली पाहिजे, अशीही सक्ती रुग्णालयांना करता येणार नाही. त्याचबरोबर रुग्णालयाचे बिल भरले नाही म्हणून रुग्णाचा मृतदेह ताब्यात देणे वगैरे अमानवीय प्रकारांवरही आळा बसेल. तेव्हा, रुग्णसेवेसाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केलेच पाहिजे.


राज्याचे माजी एटीएस प्रमुख हिमांशू रॉय यांच्या धक्कादायक आत्महत्येच्या घटनेनंतर आता उत्तर प्रदेशच्या एटीएसचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अपर पोलीस अधीक्षक राजेश साहनी यांनीही आत्महत्या केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

 
विशेष म्हणजे, साहनी यांनी आपल्या कार्यालयात त्यांच्या पिस्तुलने गोळी झाडून आपला जीवनप्रवास संपवला. त्यामुळे रॉय यांच्या अशा अनपेक्षितएक्झिटने जशी मुंबई पोलीस दलात खळबळ उडाली होती, तसेच चिंतेचे आणि काहीसे शंकेचे वातावरण उत्तर प्रदेशच्या पोलीस दलात निर्माण झाले आहे.

अनेक दहशतवाद्यांच्या अटकेची नोंद साहनी यांच्या नावावर आहे. एटीएसमधील एक कार्यतत्पर आणि कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांची पोलीस दलात एक विशेष ओळख होती. त्यातच गेल्याच आठवड्यात आयएसआयच्या एका एजंटच्या अटकेमागेही साहनी यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यामुळे अशा हुशार, प्रामाणिक आणि जबाबदार पोलीस अधिकार्याने आत्महत्या करणे, हे खरे तर पटणारे नाही आणि रुचणारेही नाही. रॉय यांच्या बाबतीत ते कॅन्सरने ग्रस्त असल्याने निरोशेपोटी त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे कालांतराने स्पष्ट झाले, पण साहनी यांच्या प्रकरणात असे कुठलेही ठोस कारण समोर आलेले नाही. त्यामुळे पोलीस दलातील आणि खासकरून उच्चपदस्थ अधिकार्यांच्या या वाढत्या आत्महत्या ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. कारण, हे अधिकारी आयपीएस दर्जाचे असतात, अर्थात उच्चशिक्षित असतात. या पदावरील जबाबदार्या, ताणतणाव कसा हाताळावा, याची त्यांना बर्यापैकी कल्पनाही असते. पण, तरीही आयुष्याच्या या वाटेवर असा एक क्षण येतो आणि घात करून जातो. पोलीस अधिकार्यांच्या आत्महत्यांच्या या सत्राचा पोलीस दलातील इतर कर्मचार्यांवरही विपरीत परिणाम जाणवू शकतो. कारण, कामाच्या अनिश्चित वेळा, अवेळी जेवण, उच्चपदस्थांचे आदेश वगैरे अशा अनेक बाजूंनी ते तणावात असतात. पोलिसांनी ताणतणावग्रस्त जीवन जगू नये म्हणून समुपदेशन, वैद्यकीय मार्गदर्शनपर शिबिरेही घेतली जातात. त्यातून निश्चित सकारात्मकतेची एक ऊर्जा संचारत असली तरी ती कायमस्वरूपी कार्यरत ठेवणे, हे तितकेच आव्हानात्मक. त्यामुळे पोलिसांनी धीर सोडता, तणावाला, कुठल्याही आमिषाला बळी पडता प्रामाणिकपणे जीवनाचा मार्ग सुकर करावा.