बहुजन विकास आघाडीच्या ‘व्हाईट कॉलर क्राईम’ने जनता त्रस्त : विवेक पंडित
महा एमटीबी   24-May-2018


 

 
 
 
पालघर पोटनिवडणुकीचा प्रचार अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. या कालावधीत अनेक घटना घडल्या. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनीदेखील भारतीय जनता पक्षाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. श्रमजीवी संघटनेची मतं भारतीय जनता पक्षाला किती फायदेशीर ठरतील, हा येता काळच ठरवेल. पालघर जिल्ह्यातील एकंदरीत परिस्थिती आणि श्रमजीवीची भूमिका याबाबत दै. मुंबई तरुण भारतला विवेक पंडित यांनी दिलेली खास मुलाखत.
 
 

पोटनिवडणुकीदरम्यान तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय का घेतलात ?

मी श्रमजीवी संघटना आणि जनआंदोलन समिती या दोन्ही संघटनांचं प्रतिनिधित्व करत आहे आणि दोन्ही संघटनांचा संस्थापकदेखील आहे. श्रमजीवी संघटना ही संपूर्ण कोकण विभागात म्हणजेच ठाणा, रायगड, पालघर आणि प्रामुख्याने मुंबईसारख्या भागात कार्यरत आहे. पालघरसारख्या भागातही मोठा जनाधार श्रमजीवी संघटनेच्या पाठिशी उभा आहे, तर जन आंदोलन समिती ही खासकरून वसई मतदारसंघाला ध्यानात ठेवून उभारलेली संघटना आहे. ती खर्‍या अर्थाने बिगर राजकीय संघटना असली तरी खर्‍या अर्थाने आवश्यकता असल्यास राजकीय भूमिका घेणारी संघटना आहे. ही लोकसभेची पोटनिवडणूक जरी असली तरी या निवडणुकीला एक स्थानिक संदर्भ आहे आणि तो विशेषत: बहुजन विकास आघाडी या पक्षाशी संबंधित आहे. पाठिंब्याचं म्हटलं तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला दिलेली आश्वासने, आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी त्यांचे सुरू असलले प्रयत्न हे महत्त्वाचं कारण आहेच, परंतु भाजप आणि शिवसेनेच्या मतविभागणीचा फायदा हा बहुजन विकास आघाडीला होऊ द्यायचा नाही, तसेच या माफिया शक्ती जिल्ह्यात वर येऊ द्यायच्या नाहीत, हा आमच्या समोरचा महत्त्वाचा प्रश्न होता. शिवसेना एकदोन मतदारसंघ वगळले तर प्रभाव टाकू शकत नाही. तीच परिस्थिती बहुजन विकास आघाडीचीही आहे. अशा परिस्थितीत आपली मतं ही भारतीय जनता पक्षाकडे येऊ शकतात आणि त्याचा फायदा नक्कीच त्यांना होऊ शकतो, असा आपला अंदाज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ज्या लोकोपयोगी अटी होत्या त्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिलंय आणि त्याचमुळे आम्ही त्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी जात, पात, धर्म बाजूला सारून भाजपच्या पाठीशी उभे राहणार आहोत.

बहुजन विकास आघाडीला इतका विरोध का ?

बहुजन विकास आघाडी ही एकच शक्ती सत्तेच्या बळावर कायम सत्ताधार्‍यांना आपल्यासोबत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. १९८८ पासून कोणत्याही पक्षाला राज्यात स्पष्ट बहुमताजवळ पोहोचता आलं नाही. त्यामुळे यांचा एक आमदार असो किंवा दोन, तीन आमदार असो त्यांना महत्त्व प्राप्त झालं आहे. त्याचाच वापर करून त्यांनी आपलं स्थान या ठिकाणी बळकट केलं. अनधिकृत बांधकाम असतील, महापालिकेतील बेबंदशाही असेल, जमिनी बळकावण्याचं काम असेल, त्यांची यापूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जी होती त्यामुळे खर्‍या अर्थाने माफिया शक्ती या ठिकाणी निर्माण झाली. आता फक्त फरक एवढाच पडला की, ते व्हाईट कॉलर क्राईम करू लागले आहेत. अशा अनेक कारणांमुळे या ठिकाणी जनता बहुजन विकास आघाडीमुळे त्रस्त झाली आहे. मात्र, सत्ता त्यांच्या बाजूने उभी राहत असल्याने त्यांच्या विरोधात बोलण्याचे धारिष्ट्य हे आपल्याशिवाय फार कमी लोकांनी केलंय. तीच शक्ती आघाडी सरकारच्या वेळी त्यांच्यासोबत होती आणि यावेळीही भाजपला बहुमत न मिळाल्याने त्यांना शिवसेनेबरोबर युती करावी लागली. अशातच शिवसेनेची तळ्यात मळ्यातली भूमिका पाहता त्यांचा आधार लागू शकतो. या कारणामुळे भारतीय जनता पक्षाला त्यांची मदत घ्यावी लागली, असं मला वाटतं.

सध्या सर्वत्र चर्चिला जाणारा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेने अचानक श्रीनिवास वनगा यांना आपल्या पक्षाची उमेदवारी दिली. याबद्दल आपण काय सांगाल ?

सध्या भाजप आणि शिवसेनेत मतभेद आहेत. पोटनिवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप युती तुटली. याचं कारण म्हणजे चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर त्यांचा वारसदार कोण यासंदर्भातलं आहे. कोणता निर्णय भाजप घेणार होता किंवा कोणता निर्णय ते घेणार नव्हते, याबाबत आपल्याला कल्पना नाही. परंतु वनगांच्या वारसाला उमेदवारी देण्यात येणार नव्हती, अशी चर्चाही होती. म्हणून ते उमेदवार शिवसेनेत गेले. युतीधर्म असताना शिवसेनेने अशी खेळी खेळली, याबाबत मी जास्त काही बोलू इच्छित नाही. जे झालं ते झालं. मात्र, ही निवडणूक बिनविरोध होणं अपेक्षित होतं. परंतु ती निवडणूक आता लढवली जातेय आणि त्यात सर्वच पक्षांनी उडी घेत ही निवडणूक अटीतटीची केली आहे. सर्वच आता रणांगणात विजयाचं लक्ष्य ठेवून उतरले आहेत. त्यामुळे मागे काय झालं किंवा काय नाही या चर्चांना पूर्णविराम दिला पाहिजे.

या परिस्थितीत वनगांच्या बाजूने भावनिक मतदान होऊ शकतं, असं वाटत का ?

भावनिक मतदान होऊ शकेल, असं मला अजिबातच वाटत नाही. वनगा हे खासदार होते म्हणून त्यांच्या मुलालाच उमेदवारी मिळाली पाहिजे, असा विचार मानणारा वर्ग असेल असं वाटत नाही. उमेदवार कोणी द्यायचा किंवा उमेदवारी कोणाला द्यायची, हा ज्या त्या पक्षाचा प्रश्न आहे. कोणी कोणाचा मुलगा किंवा कुटुंबातला सदस्य आहे म्हणून त्याला उमेदवारी देणं हे उचित नाही. लोकसभेत प्रभाव टाकू शकेल, लोकांचं म्हणणं त्या ठिकाणी मांडू शकेल, असा उमेदवार निवडणं हे योग्य आहे. राजेंद्र गावितांना उमेदवारी देण्याबाबत जो निर्णय घेतला आहे, तो माझ्या दृष्टीने भाजपने घेतलेला योग्य निर्णय आहे. याचा अर्थ वनगांना उमेदवारी दिली असती तर आपला विरोध असता, असं अजिबात नाही. वनगा कुटुंबीयांशी आपले जिव्हाळ्याचे संबंध होते. मात्र, उमेदवारी देणं आणि वैयक्तिक संबंध हे दोन्ही भाग वेगळे आहेत. त्यामुळे जो पक्षाचा निर्णय होता, तो पक्षाने घेतला आहे.

पोटनिवडणुकीला अधिक महत्त्व प्राप्त झालंय असं वाटतं?

जर भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली असती तर या पोटनिवडणुकीला इतकं महत्त्व प्राप्त झालं नसतं, असं मला वाटतं. सत्ता स्थापन झाल्यापासून शिवसेना -भाजपची स्थिती एकत्र नांदतायत पण भांडतायत अशी झाली आहे. त्यामुळे ही अटीतटीची लढाई झाली आहे. दोन्ही पक्षांची युती आगामी काळात राहिल किंवा नाही, हे कदाचित ही निवडणूक ठरवेल म्हणून कदाचित या निवडणुकीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्यासारखं वाटतंय.