सुरक्षेच्या पलिकडेही
महा एमटीबी   21-May-2018
 

डॉक्टर आप भगवान हो. आपने मेरे बच्चे को दुसरी जिंदगी दी..” हा किंवा अशाच टाईपचा डायलॉग आपण बहुसंख्य हिंदी चित्रपटांमध्ये पाहत असतो. तसेही प्रत्येक व्यवसायाची नीती ठरलेली आहे. बदलत्या काळात या सर्व नीतीपूर्ण संकेतांबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होताना दिसत आहे. नुकतीच जेजे हॉस्पिटलमध्ये घडलेली घटना. इस्पितळात भरती केलेल्या झैदाबिबी शहा या महिलेचा शनिवारी सकाळी मृत्यू झाला. झैदाबिबीच्या मृत्यूची चौकशी किंवा जाब विचारायला गेलेल्या नातेवाईकांनी डॉ. अतिश पारिख आणि डॉ. शाल्मली धर्माधिकारी यांना मारहाण केली. तसेच वॉर्डमधील खुर्च्या, संगणक आणि अन्य वस्तूंचीही तोडफोड केली. त्यामुळे जेजे रुग्णालय, गोकुळदास रुग्णालय, कामा आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील ४५० निवासी डॉक्टरांनी ’काम बंद’ आंदोलन केले आहे.
गेली काही वर्ष सातत्याने अशा घटना घडत आहेत. अर्थात आपल्या जवळच्या व्यक्‍तीचा मृत्यू होणे खूप दुःखद असते, पण रुग्णाच्या मृत्यूला इस्पितळातल्या डॉक्टरांना जबाबदार धरणे, त्यांना मारहाण करणे हे म्हणजे वड्याचे तेल वांग्यावर झाले. मृत्यू हा अनाकलनीय आणि बेभरवशाचा आहे. तो कुणाच्याही हातात नसतो. मात्र जर रुग्णाच्या उपचारादरम्यान डॉक्टरांकडून अक्षम्य बेजबाबदारपणा, अपमानास्पद वागणूक, हलगर्जीपणा किंवा जाणूनबुजून रुग्णाला त्रास होईल, असे वागणे झाले असेल तर कदाचित रुग्णाच्या स्थितीला डॉक्टर जबाबदार आहेत, असे म्हणू शकतो.(पण म्हणून ते मृत्यूला जबाबदार आहेत असे नाही) पण, रुग्णाला जर सर्वतोपरी आरोग्य सेवा दिली असेल तर अशा परिस्थितीतही रुग्ण दगावला तर त्याला जबाबदार डॉक्टर कसे? त्याचबरोबर दगावलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक विमनस्क अवस्थेतच असणारच. अशावेळी इस्पितळातील कर्मचारीवर्गाने त्यांच्याशी माणुसकीपूर्ण सौजन्याने वागायलाच हवे. असो, निवासी डॉक्टरांनी सुरक्षिततेची मागणी करून संप पुकारला आहे, पण प्रश्‍न फक्‍त सुरक्षा देऊनच संपणार आहे का? सरकारी इस्पितळात चालणारा सर्व कारभार पाहता असे वाटते की, सुरक्षेच्या पलिकडेही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
 
 
0000000000000000000000000000000000000000000
 
 
सरकारी इस्पितळे...
 
 
सरकारी शाळेमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना विविध सवलती दिल्या जात असतानाही सरकारी शाळा ओस पडत आहेत आणि खाजगी शाळांचे पेव पुटले आहे. याच्या बरोबर उलट परिस्थिती सरकारी इस्पितळांची आहे. मुंबईतल्या कोणत्याही सरकारी इस्पितळात गेलात की, आपले स्वागतच मुळी होते ते उग्र फिनेलच्या औषधांच्या वासाने, संपूर्ण वातावरणात दुःख, चिंता भरून राहिलेली असते. अर्थात इस्पितळातील आजारी रुग्णांच्या वेदनेचा आणि त्याहूनही जास्त त्या आजारी रुग्णांसाठी रात्रंदिवस तिष्ठत बसलेल्या नातेवाईकांच्या वेदना संपूर्ण वातावरण भारून टाकतात. त्यातच समजा इस्पितळातल्या एखाद्या वॉर्डमध्ये २५ खाटा असतील तर असेच दृश्य दिसते की, २५ खाटा आणि प्रत्येक खाटावर दोन रुग्ण, तसेच दोन खाटांच्यामध्ये ही एक रुग्ण मोकळ्या जागेत, वॉर्डच्या गॅलरीतही जागेनुसार रुग्णांना ठेवलेले. समाधान इतकेच की, त्यांच्यावर उपचार सुरू असतात.
 
असे पाहिले की वाटते, २५ खाटांचा वॉर्ड, तितक्याच क्षमतेला पुरेसे होतील इतके डॉक्टर्स, नर्सेस, आयाबाई, वॉर्डबॉय, सफाई कामगार असणार. पण आपल्या वॉर्डमध्ये आलेल्या प्रत्येक रुग्णाला आरोग्य सेवा मिळायला हवी, आपली तक्रार कुठेही होऊ नये यासाठी वॉर्डाची क्षमता संपलेली असतानाही रुग्ण वॉर्डात भरती केले जातात. या सगळ्या व्यवहारात इस्पितळाच्या कर्मचारीवर्गाला किंवा प्रत्यक्ष डॉक्टरांना काही अर्थपूर्ण लाभ होत नसतो. आपल्या डॉक्टरी पेशाला जागून त्याची नीतिमत्ता राखण्यासाठी हे केले जाते. (हे जे लिहिले आहे हे केवळ ’मन की बात’ नाही तर सरकारी इस्पितळातल्या डॉक्टरांशी चर्चा करूनच लिहिलेले आहे.) पण पुढे इथेच प्रश्‍नांना सुरुवात होते. त्या त्या वॉर्डातल्या अतिरिक्‍त रुग्णांमुळे तिथल्या कर्मचारीवर्गावर कामाचा, जबाबदारीचा अतिरिक्‍त भार पडतो. त्यामुळे अर्थातच कामावरही परिणाम होतो. आलेला रुग्ण त्यासोबतचे नातेवाईक यांचे सर्वतोपरी समाधान त्यांच्याकडून होणे शक्य आहे का? मग रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक आणि इस्पितळामधील डॉक्टर्ससह सर्व कर्मचारीवर्ग यामध्ये समज-गैरसमज वाढत जातात. त्यातूनच मग जे जे रुग्णालयात जे घडले किंवा त्यानंतर जे घडले ते घडते. हे थांबवायचे असेल तर शहरातली सरकारी इस्पितळांची संख्या वाढवायलाच हवी. त्याचबरोबर सरकारी इस्तिळामध्ये सर्वच कारभार पारदर्शक व्हायला हवा. जेणेकरून जनतेला कळेल की, सरकारी इस्पितळाची सध्या स्थिती काय आहे?