सिंचनव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाकडे...
महा एमटीबी   18-May-2018
  
२०१२ आणि २०१५ साली राज्यात आणि देशात मोठा दुष्काळ पडला होता. तेव्हा सिंचनव्यवस्था किती अकार्यक्षम आहे, हे निदर्शनास आले. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे उन्हाळ्याच्या उत्तरार्धात ठरलेले. याची कारणे दोन. एक नैसर्गिक आणि दुसरे मानवी. नैसर्गिक कारणे अशी की, हल्ली हवामान हे लहरी होत आहे. कधी कधी भरपूर पाऊस पडतो तर कधी कधी पाऊस सरासरीही गाठत नाही. मानवी कारण असे की, सरासरी गाठूनही मनुष्य पाणी साठविण्यात अपयशी होतो किंवा त्याबाबत उदासीनता दाखवली जाते. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची ही मनुष्याची जुनीच सवय. राज्यात सिंचन घोटाळा गाजला. आरोप-प्रत्यारोप झाले, पण महाराष्ट्रातील सिंचनव्यवस्थेचे वाभाडे जे निघाले ते निघाले. दुष्काळ हे संकट नसून आव्हान आहे, संधी आहे, असे समजून पुढे फडणवीस सरकार, आमीर खानचे ’पानी फाऊंडेशन’ आणि नाना पाटेकर यांच्या ’नाम’ या संस्थांनी उत्तम कार्य केले. नुकतंच केंद्र सरकारने लघु पाटबंधार्‍यांसाठी पाच हजार कोटींचा निधी मंजूर केला. हा निधी नाबार्डच्या माध्यमातून खर्च होईल. तसेच सध्या लघु पाटबंधार्‍यामुळे १ कोटी हेक्टर जमीन ओलिताखाली आहे. हा निधी जर योग्य पद्धतीने खर्च झाला तर ६ कोटी ९० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेनुसार हा निधी दिला असून तो दोन हप्त्यांत दिला जाईल.
 
२०१८-१९ या वर्षांत २ हजार कोटी तर २०१९-२० या वर्षात उर्वरित तीन हजार कोटी निधीचे वितरण केले जाईल. पंतप्रधानांच्या ’प्रत्येक थेंबावर अधिक उत्पादन’ या संकल्पनेला हा निधी पूरक ठरेल. जेव्हा लहान पाटबंधार्‍यांची निर्मिती होते, तेव्हा त्यात फार मोठी जमीन जात नाही. त्यामुळे आपल्याकडे जमीन अधिग्रहणाचे जे प्रश्‍न निर्माण होतात, ते या योजनेत फार निर्माण होणार नाहीत. सूक्ष्म पद्धतीने या पाटबंधार्‍यांतून पाणी शेतीपर्यंत पोहोचवता येते. पण, सूक्ष्म पाटबंधार्‍यामुळे सर्व शेतीचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. जमिनीचा पोत पाहून पिकं घेण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न जर दुप्पट करायचे असेल तर शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकर्‍याला योग्य दरात उपलब्ध झाले पाहिजे. यासाठी शेतकरी आणि सरकारने मिळून परस्परपूरक भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
 
 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
जलप्रदूषणमुक्ती लवकरच?
 
 
५ जून हा जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून केंद्र सरकारने देशातील समुद्र आणि नद्या स्वच्छ करण्यासाठी १९ समूह स्थापन केले आहेत. या समूहात उच्च अधिकारी, राज्यांच्या स्वायत्त संस्था, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे यांचा समावेश आहे. भारतात सगळ्याच ठिकाणी प्रदूषण वाढले आहे. त्यात वायुप्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे. दिल्लीसारख्या शहरात श्‍वास घेणे कठीण झाले आहे. जलप्रदूषणाच्या बाबतीत स्थिती अजून गंभीर आहे. मागे मुंबईच्या समुद्रकिनार्‍यावर एक देवमासा मृतावस्थेत आढळून आला. त्याचे कारण त्या देवमाशाने मोठ्या प्रमाणात सेवन केलेले प्लास्टिक. आज महाराष्ट्राने प्लास्टिकबंदी केली आहे. तरी कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे ती अजूनही पूर्ण अस्तिवात आलेली नाही. मानवी दुष्कृत्यामुळे मुक्या प्राण्यांचे हाल होत आहे. त्यामुळे हे केंद्र सरकारचे पाऊल सकारात्मक म्हणायला हवे. आज पाण्याचे स्रोत आटत असताना नद्या प्रदूषित होत आहेत. नद्यांना गटाराचे स्वरूप येत आहे आणि या सगळ्यांना जबाबदार सामान्य जनता आणि सरकार असे दोन्ही आहे. सामान्य जनतेमध्ये स्वच्छतेबाबत उदासीनता दिसून येते. जर सार्वजनिक ठिकाणी कुणी अस्वच्छता केल्यास त्यावर कडक कारवाई केली जात नाही. मुळात स्वच्छतेबद्दल उदासीनता आणि त्यात कायद्याचा धाक नसल्याने ही अस्वच्छता वाढत आहे. सगळ्याच गोष्टी सरकारवर ढकलणे म्हणजे आदर्श नागरिक नव्हे.
 
सरकार, प्रशासन, जनता मिळून शासनव्यवस्था चालत असते. यातील एकाही घटकाने आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार न पाडल्यास सामान्य व्यवस्था कुचकामी होते. गोव्यासारख्या राज्यात पूर्ण प्लास्टिक बंदी आहे. त्यामुळे तिथले समुद्रकिनारे स्वच्छ आणि विलोभनीय आहेत. महाराष्ट्राला ७२० कि.मी. चा समुद्रकिनारा लाभला आहे. हे किनारे स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त झाले तर त्याचा फायदा हा राज्यालाच होईल. पर्यटन वाढेल. जैवविविधता समृद्ध होऊन मासेमारीसारखे व्यवसाय बंद पडणार नाही. सरकार प्रदूषणमुक्ततेसाठी सर्वतोपरी कार्य करेल. पण, ती जबाबदारी सामूहिक आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
 
 
 
 
- तुषार ओव्हाळ