भारत-नेपाळ नात्याचा तिसरा प्रवेश
महा एमटीबी   16-May-2018
 
 
 
 
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा गेल्या चार वर्षांतील तिसरा नेपाळ दौरा दि. ११-१२ मे दरम्यान पार पडला. या नेपाळ दौर्‍याच्या निमित्ताने भारत-नेपाळ संबंधांत गेल्या चार वर्षांत आलेल्या चढउतारांवर लक्ष देणे आवश्यक ठरते. 
 
चार वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान होणार, हे स्पष्ट झाले. एका राज्याचा मुख्यमंत्री थेट पंतप्रधानपदी बसण्याची देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ. मोदींना परराष्ट्र धोरण सांभाळता येईल का, इथपासून प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. सगळ्या टीकाकारांची तोंडं मोदींनी आपल्या शपथविधीला सर्व राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित करून बंद करून टाकली. सरकारं येतात आणि जातात, पण परराष्ट्र धोरण बदलत नाही. हे मान्य करतानाच गेल्या चार वर्षांत ज्या पद्धतीने नरेंद्र मोदींनी परराष्ट्र धोरण हाताळले, ते पाहाता या कालावधीला परराष्ट्र धोरणाची ‘मोदीनीती’ असे म्हटले जाऊ लागले. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाची अनेक ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. त्यातील एक म्हणजे ‘शेजारी सर्वप्रथम.’ नरेंद्र मोदींनी भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना जेवढे महत्त्व दिले तेवढे आजवरच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी दिले नव्हते. हे संबंध फुलवणे आव्हानात्मक होते. कारण, सर्व शेजारी देशांवर चीनची वक्रदृष्टी आहे. विकासासाठी ते भारतावर अवलंबून असले तरी आजवर त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यात आपण कमी पडलो. शेजारी देशांना भारत आपल्यावर दादागिरी करतो, असे वाटते. पाकिस्तान तर वैर मांडून बसला आहे. भारताच्या सार्क देशांशी संबंधांमध्ये नेपाळशी असलेले संबंध सगळ्यात नाजूक आणि गुंतागुंतीचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गेल्या आठवड्यातील नेपाळच्या दौर्‍याच्या निमित्ताने भारत-नेपाळ संबंधांत गेल्या चार वर्षांत आलेल्या चढउतारांवर लक्ष देणे आवश्यक ठरते.
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा गेल्या चार वर्षांतील तिसरा नेपाळ दौरा दि. ११-१२ मे दरम्यान पार पडला. नेपाळच्या अर्वाचीन इतिहासात प्रथमच प्रचंड बहुमताने विजयी झालेल्या पंतप्रधान खडगप्रसाद शर्मा ओली यांच्या भारत दौर्‍यानंतर महिन्याभरातच हा दौरा पार पडला. कर्नाटकच्या निवडणुकांसाठी झंझावाती प्रचार करून पंतप्रधान मोदी नेपाळमधील सीतेचे जन्मस्थान असलेले जनकपूर, काठमांडूचे पशुपतीनाथ आणि हिंदू आणि बौद्धांचे श्रद्धास्थान असलेल्या मुक्तीनाथच्या दर्शनाला पोहोचले तेव्हा विरोधी पक्षांना वाटले की, मोदी राहुल गांधींच्या ‘टेम्पल रन’ला आव्हान देत आहेत. पण, वस्तुस्थिती तशी नव्हती. २०१४ सालच्या अखेरीस एका नव्या उंचीवर पोहोचलेल्या भारत-नेपाळ संबंधांत घसरण सुरू झाली ती जनकपूरमुळेच.
 
 
पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी तीन महिन्यांच्या आतच नेपाळला भेट दिली. त्यापूर्वी १७ वर्षं एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी नेपाळला भेट दिली नव्हती. मोदींचे नेपाळशी अनेक पदरी ऋणानुबंध आहेत. तरुण वयात भारतभ्रमण करताना मोदींनी नेपाळमधील विविध तीर्थक्षेत्रांना भेटी दिल्या होत्या. मोदींचा मानसपुत्र जीतबहाद्दुर नेपाळचाच. अहमदाबादच्या रस्त्यांवर पोटापाण्यासाठी भटकणार्‍या जीतचा सांभाळ मोदींनी केला. या भेटीत नरेंद्र मोदींना नेपाळमध्ये एखाद्या रॉकस्टारप्रमाणे लोकप्रियता मिळाली. नोव्हेंबर २०१४ साली सार्क परिषदेसाठी मोदी पुन्हा एकदा नेपाळला गेले असता त्यांना सीतेच्या जन्मस्थानी म्हणजेच जनकपूरला मोठी सभा घेऊन मुक्तीनाथला भेट द्यायची होती. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात न पडता त्यात समतोल राखण्याचा भारताच्या दृष्टीने हा प्रयत्न होता. कार्यक्रमाची सर्व तयारी झाली होती. पण, तत्कालीन पंतप्रधान सुशील कोयराला यांनी ही द्विपक्षीय भेट नसून प्रादेशिक परिषद असल्याचे कारण देत मोदींच्या सभेला परवानगी नाकारली. केवळ जनकपूरला सीतामातेचे दर्शन घेऊ शकता, असे सुचवले. कोयरालांना भीती होती की, जर मोदींनी जनकपूरला भेट दिली तर नेपाळमधील लोकसंख्येचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या तराई भागात मधेशींच्या स्वायत्ततेच्या मागणीला बळ प्राप्त होईल. सभेची परवानगी नाकारल्यामुळे भारताने मोदींची जनकपूरची भेटच रद्द करून टाकली. सार्क परिषदेत पाकिस्तानकडून होणार्‍या अडवणुकीला पर्याय म्हणून मोदींनी ‘बीबीआयन’ म्हणजेच भूतान, बांगलादेश, नेपाळ आणि भारत असे समीकरण मांडले.
 
 
नेपाळबाबत एवढे गांभीर्य दाखवूनही भारताला त्याच्या अंतर्गत राजकारणाचा फटका बसला. नेपाळच्या नवीन राज्यघटनेवरून या वादाला सुरुवात झाली. मधेशी लोकसंख्या नेपाळच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश असली तरी त्यांना संसदेत पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही. आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचे चटके ते पिढ्यान्पिढ्या सहन करत आहेत. डोंगराळ भागात राहणार्‍या लोकांकडून त्यांना ‘भारतीय’ असे संबोधले जाते आणि सापत्नतेची वागणूक मिळते. नेपाळच्या नवीन घटनेनुसार तरी आपल्याला न्याय मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. त्यामुळे नवीन घटनेच्या मसुद्याला विरोध म्हणून त्यांनी आंदोलन उभारून भारताला जोडणार्‍या महत्त्वाच्या मार्गांवर धरणे धरले. १३५ दिवस चाललेल्या या आंदोलनामुळे नेपाळला इंधनाचा पुरवठा करणार्‍या ट्रकची संख्या रोजच्या ३०० वरून ५ वर आली. डोंगराळ भागात राहाणार्‍या नेपाळी लोकांना जीवनावश्यक वस्तू, स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल आणि अन्य टंचाईचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागल्याने त्यांचे जीवन खडतर झाले. मधेशी लोकांना भारताचा पाठिंबा असल्याने त्यांनी हा बंद मोडून काढण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, असे बर्‍याच नेपाळी लोकांना वाटते. भारताने या आंदोलनात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन झालेल्या अवमानाचे उट्टे काढले. बंद दरम्यान नेपाळमध्ये सत्तांतर होऊन खडगप्रसाद शर्मा ओली पहिल्यांदा पंतप्रधान बनले. त्यांनीही सामोपचाराची भूमिका घेण्याऐवजी चीनशी संधान बांधले. ओलींचे पहिले सरकार कसेबसे १० महिने टिकले. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या पुष्प कुमार दहाल ऊर्फ प्रचंड आणि शेर बहादुर देऊबा यांचीही कारकीर्द अल्पजीवी ठरली. २०१७ सालच्या अखेरीस झालेल्या निवडणुकांच्या प्रचारात ओलींनी भारत नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करत असल्याचे आरोप केले. भारत विरोधाच्या लाटेवर स्वार होऊन डाव्या पक्षांनी प्रचंड बहुमत मिळवले आणि फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ओली पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले. चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची मोठी आश्वासनं दिली असली तरी नेपाळ-भारत संबंधात नेपाळच्या बाजूने उभं राहाण्यास नकार दिला. बंद दरम्यान नेपाळला चीनने नेपाळच्या भारतावरील अवलंबित्त्वाची पंतप्रधान ओलींना यथायोग्य जाणीव झाली. दुसरीकडे नेपाळची चीनशी वाढती जवळीक पाहून दिल्लीतही धोक्याची घंटा वाजू लागली. त्यामुळे नेपाळशी असलेल्या संबंधांना ‘रिस्टार्ट’ करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. परंपरेनुसार पंतप्रधान ओली आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारतात दि. ६ ते ८  एप्रिल या कालावधीत येऊन गेले. या भेटीत भारताने बिहारमधील रक्सौल ते काठमांडू या सुमारे १५० किमी रेल्वेमार्गाचे पुढील वर्षभरात सर्वेक्षण करून तो लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी अर्थपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय भारत बिहारमधील जयनगर ते नेपाळमधील जनकपूर आणि जोगबनी ते बिराटनगरपर्यंत रेल्वेमार्ग बांधत आहे. न्यूजलपाईगुडी ते काकरभिट्टा, नौटनवा ते भैरहवा आणि नेपाळगंज रोड ते नेपाळगंज प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. तसेच जलमार्गांच्या विकासाबाबतही निर्णय झाला. याशिवाय कृषी, तंत्रज्ञान, तंत्रशिक्षण, सीमा-सुरक्षा आणि दहशतवाद या भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर दोन पंतप्रधानांच्यात चर्चा झाली.
 
 
भारताची नेपाळबद्दल असलेली बांधिलकी दाखवून देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान ओलींच्या भेटीच्या केवळ महिनाभराच्या अंतराने नेपाळला भेट दिली. ही भेट सुरू झाली ती जनकपूरमधून. यात जसे सीतामातेच्या दर्शनाचे महत्त्व होते, तसेच भारताच्या अस्मितेचाही मुद्दा होता. जनकपूरमध्ये पंतप्रधान मोदींनी मोठी सभा घेऊन नेपाळी तसेच तेथे स्थित भारतीयांना संबोधित केले. मोदींच्या स्वागताला पंतप्रधान ओली जातीने हजर होते. या निमित्ताने त्यांनाही मधेशीबहुल प्रांतात (प्रांत २) आपल्या विरुद्ध असलेली नाराजी कमी करण्याची संधी मिळाली. मोदींच्या भेटीनिमित्ताने सीतेचे माहेर असलेले जनकपूर आणि सासर असलेले अयोध्या या शहरांमध्ये बससेवेची सुरुवात करण्यात आली. चीनच्या सीमेजवळ असणार्‍या मुक्तीस्थानला भेट देणारे मोदी हे जगातील पहिले राष्ट्रप्रमुख ठरले. या भेटीच्या निमित्ताने भारताच्या नेपाळवर असलेल्या प्रभावाची चीनला जाणीव करून देण्यात आली. 
 
 
या दौर्‍यात पंतप्रधानांनी चार सभांना संबोधित केले. नेपाळच्या विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी भेटीगाठी घेतल्या. पंतप्रधान ओलींसोबत नरेंद्र मोदींनी ९०० मेगावॅट क्षमतेच्या आणि सहा हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ’अरुण ३’ जलविद्युत प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. या प्रकल्पामुळे नेपाळला वीज मिळण्यासोबतच भारत-नेपाळ आणि भारतामध्ये बार्जद्वारे जलवाहतुकीला मदत होणार आहे. याशिवाय भारताने वायदा केलेल्या प्रकल्पांची पूर्तता लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले. नेपाळमध्ये बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, ”सध्या आपण बेसकॅम्पवर आहोत. भारत शेर्पाची भूमिका बजावून तुम्हाला एवरेस्ट शिखरापर्यंत घेऊन जाऊ शकेल.” मोदींचे हे विधान नेपाळखेरीज अन्य शेजारी राष्ट्रांच्याबाबतीतही लागू पडते. ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी १६ मे २०१४ रोजी जे बहुमत नरेंद्र मोदींना मिळाले, त्याच बहुमताची २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत पुनरावृत्ती होण्याची आवश्यकता आहे.  
 
 
 -अनय जोगळेकर