‘पोखरण-2’ ची वीस वर्षे आणि राजकारण
महा एमटीबी   15-May-2018
 
 
 
 
 
 
काही अभ्यासक असे दाखवून देतात की, भारताला १९९८ साली चाचण्या करण्याची गरज नव्हती. अशा वादावादीत अंतिम निर्णय कधीच देता येत नाही. त्याचाच या लेखात केलेला हा ऊहापोह...
 
एक २० वर्षांपूर्वी भारताने दुसर्‍यांदा अणुचाचण्या केल्या होत्या. दि. ११ आणि १३  मे १९९८ रोजी वाजपेयी सरकारने हा निर्णय प्रत्यक्षात आणला व राजस्थानातील पोखरण येथे या अणुचाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. याच जागी त्याच्या २४ वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी सरकारने पहिल्यांदा अणुचाचण्या घेतल्या होत्या. १८  मे १९७४  हा दिवस आधुनिक भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावा असा आहे. मात्र, १९७४ मध्ये केलेल्या अणुचाचण्या व १९९८ मध्ये केलेल्या अणुचाचण्या यांत जमीन-अस्मानचा फरक आहे. आज याचाच थोडक्यात आढावा घेऊया.
 
जगाला नकारात्मक पद्धतीने अणुशक्तीची ओळख करून देण्याचे श्रेय अमेरिकेला द्यावे लागते. अमेरिकेनेच दुसरे महायुद्ध संपतासंपता दोन जपानी शहरांवर ऑगस्ट १९४५ मध्ये अणुबॉम्ब टाकले होते. ती अणुशक्ती नकारात्मक बाजू होती, पण लवकरच ‘अ‍ॅटम फॉर पीस’ या घोषणेने लोकप्रियता मिळवली व संहारक कामांच्या जोडीने रचनात्मक कामांसाठी अणुऊर्जेचा वापर सुरू झाला. भारताने १९७४ साली पहिला अणुस्फोट घडवून आणला, तेव्हासुद्धा आपली भूमिका हीच होती. मात्र, १९७४  साली केलेला अणुस्फोट व १९९८ साली केलेला अणुस्फोट यांच्यात फार फरक होता.
 
१९७४  साली जेव्हा भारताने पहिला अणुस्फोट केला तेव्हा परिस्थिती अशी होती की, आपला शत्रू व शेजारी चीनने १९६४ साली अणुस्फोट केलेला होता. त्यानंतर १९७१ साली माओचा चीन संयुक्‍त राष्ट्रसंघाचा व संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद झाला. या सर्व घटनांचे दडपण भारतावर आलेले होते. १९७१ साली भारताच्या मदतीने बांगलादेशचा जन्म झाला होता. त्यात नंतर भारताने केलेला अणुस्फोट बघून, पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा झुल्फीकार अली भुत्तो यांनी जाहीर केले होते की, “आम्ही उपाशी राहू, प्रसंगी गवत खाऊ, पण लवकरच अणुबॉम्ब बनवू.” भुत्तो याही पुढे गेले व त्यांनी अणुशक्तीच्या राजकारणाला धार्मिक रंग दिला. त्यांच्या मते तेव्हाच्या जगात ख्रिश्‍चन धर्मियांकडे (अमेरिका, इंग्लंड वगैरे) अणुबॉम्ब आहे, चीन या बौद्ध देशाकडे अणुबॉम्ब आहे व आता तर हिंदू भारताकडेसुद्धा अणुबॉम्ब आहे. आता फक्‍त मुस्लीम देशांकडे अणुबॉम्ब नाही. भुत्तोंनी तेलसमृद्ध देशांना आवाहन केले व भरपूर मदत गोळा केली.
 
भारताच्या पहिल्या अणुस्फोटाने कॅनडासारखे भारताला मदत करणारे देश चिडले व त्यांनी भारताला या संदर्भातील तंत्रज्ञान देण्यास नकार दिला. १९९८ सालचे परिणाम तर यापेक्षा जास्त भयानक व दूरगामी होते. १९९१ साली सोव्हिएत युनियनचे साम्राज्य कोसळले होते व जागतिकीकरण सुरू झाले होते. भारताचा पारंपरिक मित्र सोव्हिएत युनियन नष्ट झालेला होता. काँगे्रसचा र्‍हास सुरू झाला होता. १९९८ मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात बिगर काँगे्रस सरकार सत्तेत येऊन गेले होते. १९९८ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे भाजपने पुढाकार घेऊन ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ स्थापन करून सत्ता मिळविली होती. मार्च १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारचा शपथविधी संपन्न झाला व अवघ्या दोनच महिन्यांत वाजपेयी सरकारने अणुचाचण्या घेण्याचा निर्णय अंमलात आणला. त्यानुसार दि. ११ व १३  मे  १९९८ दरम्यान एकूण पाच चाचण्या घेतल्या.
 
या चाचण्यांनंतर ३० मे १९९८ रोजी पाकिस्ताननेसुद्धा अणुचाचण्या केल्या. ही एक अभूतपूर्व घटना होती, जिचे परिणाम आजही दक्षिण आशियाच्या राजकारणावर जाणवतात. आधुनिक जगाच्या इतिहासात प्रथमच अशी स्थिती उद्भवली होती, जेव्हा दोन शेजारी शत्रू राष्ट्रे आहेत व जन्मापासून त्यांच्यात तीन अधिकृत युद्धे झाली आहेत व ज्यांच्यात आजही शत्रुत्वाची भावना आहे. आता अशा दोन देशांकडे अणुबॉम्ब आहेत. ही स्थिती शीतयुद्धापेक्षा भयानक समजली जाते. शीतयुद्धादरम्यान अमेरिका व रशिया या दोन सुसंस्कृत देशांत सत्तास्पर्धा होती. आता भारताला पाकिस्तानसारख्या देशाशी संबंध ठेवायचे आहेत, ज्याच्या रोमारोमात भारतद्वेष भरला आहे.
 
काही अभ्यासकांच्या मते, १९९८ साली भारताने केलेल्या अणुचाचण्या मुळात करण्याची गरजच नव्हती. शीतयुद्ध १९९१ साली संपले होते व जागतिकीकरणाचे वारे वाहत होते. तेव्हा भविष्यात लष्करी शक्तीपेक्षा व्यापारी शक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे, याचा अंदाज यायला लागला होता. अशा स्थितीत भारताने चाचण्या करून काय मिळवले, हा प्रश्‍न आजप्रमाणेच तेव्हासुद्धा उपस्थित केला जात होता. दुसरे म्हणजे, अणुबॉम्ब आहेत म्हणून भारत आधी होता त्यापेक्षा जास्त सुरक्षित झाला का? तर याही प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९९९ साली पाकिस्तानने कारगील भागात घुसखोरी केली. आपलीच जमीन पाकिस्तानी घुसखोरांच्या हातातून सोडवण्यासाठी भारताला सुमारे पाचशे जवानांची आहुती द्यावी लागली. शिवाय २००८ साली म्हणजे अणुचाचण्या दुसर्‍यांदा केल्यानंतर पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांनी मुंबई शहरावर अमानुष हल्ला केला होता.
 
त्यानंतर महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने अमेरिकेशी अणुशक्तीच्या वापरासाठी करार केला होता. तेव्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी जॉर्ज बुश होते. त्यांनी अनेक प्रयत्न करूनही अमेरिकेच्या संसदेने या कराराला आजपर्यंत मान्यता दिली नाही. म्हणजे, या क्षेत्रात जे तंत्रवैज्ञानिक सहकार्य अमेरिकेकडून मिळणार होते ते आजपर्यंत मिळालेले नाही. थोडक्यात, अमेरिकेच्या संसदेने भारताने १९९८ साली केलेल्या अणुचाचण्या मान्य केल्या नाहीत.
 
भारताचे आणखी एक स्वप्न आहे व ते म्हणजे जागतिक राजकारणात एक महासत्ता होण्याचे. महासत्ता असण्याचा एक सर्वमान्य पुरावा म्हणजे संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे कायम सभासदत्व. हे कायम सभासदत्व मिळावे म्हणून भारत गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहे, पण आजही हे सदस्यत्व भारताला मिळालेले नाही. यात अलीकडे चीनने अनेक अडथळे निर्माण केले आहेत. हे जरी खरे असले, तरी या आधीसुद्धा या ना त्या कारणाने भारताला कायम सभासदत्व मिळालेले नाही. त्यात चीन भारताला अणुपुरवठा करणार्‍या देशांचे सभासदत्व मिळू देत नाही. हे सर्व लक्षात घेत १९९८ सालच्या अणुचाचण्यांमुळे भारताला काय लाभ झाला असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातो.
 
याचा अर्थ असा नक्कीच नव्हे की, भारताने १९९८ साली केलेल्या चाचण्यांचा काहीच फायदा झाला नाही. यातील प्रमुख फायदा म्हणजे १९७४  सालापासून जो पाकिस्तान अणुबॉम्ब बनवण्याचे प्रयत्न करत होता यात पाकिस्तान अनेक वर्षांपूर्वी यशस्वी झालेला होता. मात्र, ही बाब जगासमोर येत नव्हती. कारण, पाकिस्तानने अणुचाचण्या केल्याच नव्हत्या! भारताने मे १९९८ मध्ये दुसर्‍यांदा जेव्हा अणुचाचण्या केल्या तेव्हा मात्र पाकिस्तानला भारताप्रमाणे अणुचाचण्या कराव्याच लागल्या. याप्रकारे भारताने पाकिस्तानची चोरी जगासमोर आणली. पाकिस्तानने केलेल्या चाचण्यांमुळे जगाला कळले की, पाकिस्ताननेसुद्धा अणुबॉम्ब विकसित केला आहे. याचा परिणाम म्हणजे, अनेक देशांनी पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध लादले. याचा प्रतिकूल परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला यात शंका नाही. 
 
भारतासारखा मोठा व सुसंस्कृत देश जेव्हा एखादा निर्णय घेतो, तेव्हा निर्णयाचे काय काय परिणाम होतील याचा अंदाज करता येतो. तरीही काही अभ्यासक असे दाखवून देतात की, भारताला १९९८ साली चाचण्या करण्याची गरज नव्हती. अशा वादावादीत अंतिम निर्णय कधीच देता येत नाही.
 
मात्र, एक बाब स्पष्ट आहे. मे १९९८ पासून सर्व जगाचे लक्ष भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांवर केंद्रित झाले आहे. मे १९९८ पासून जगाचे, त्यातही अमेरिका, चीन वगैरे महासत्तांचे भारत-पाक यांच्यातील संबंधांवर बारीक लक्ष असते. या दोन देशांतील वैमनस्यामुळे दक्षिण आशियात कधीही अणुयुद्ध भडकू शकते. हे सर्व सुरू झाले मे १९९८ मध्ये, आधी भारताने व नंतर लगेचच पाकिस्तानने केलेल्या अणुचाचण्यांमुळे. या घटनेला आता बरोबर २० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. म्हणून दक्षिण आशियात शांतता नांदत आहे का? या प्रश्‍नाचे ठामपणे उत्‍तर ‘नाही’ असेच आहे.  
 
 
 प्रा. अविनाश कोल्हे