सर्वोच्च न्यायालय ज्वालामुखीच्या मुखावर!
महा एमटीबी   14-May-2018

सर्वोच्च न्यायालय ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात यावा असे देशातील जनतेला वाटत असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयातील वाटचाल एका ज्वालामुखीच्या उद्रेकाकडे जात असल्याचे दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्ष आता बहुआयामी झाला आहे. यात सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय हा एक पैलू आहे आणि सरन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम हा दुसरा पैलू आहे, जो अधिक गंभीर आहे.
 
न्या. जोसेफ यांची पदोन्नती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने चार महिन्यांपूर्वी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. ती सरकारने फेटाळली. शुक्रवारी कॉलेजियमच्या बैठकीत पुन्हा त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली असल्याचे समजते. दुसर्‍या क्रमांकाचे न्यायाधीश न्या. चेलमेश्वर यांनी तर तसे पत्रच सरन्यायाधीशांना पाठविले आहे. न्या. जोसेफ यांच्या नावाला नकार कळविताना, सरकारने जे मुद्दे मांडले आहेत, ते सारे कॉलेजियमच्या बैठकीत खोडून काढण्यात आले असल्याचे समजते. आता ते रीतसर सरकारला कळविले जाणार आहेत. कॉलेजियमने फक्त एकच नाव सरकारकडे पाठविले की आणखी काही नावे, हे मात्र समजू शकले नाही.
नवा गतिरोध
न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीवरून सरकार व न्यायपालिका यांच्यात एक नवा गतिरोध निर्माण झाला आहे. सरकार, न्या. जोसेफ यांच्या नावाला स्वीकृती देणार नाही आणि कॉलेजियम दुसरे नाव पाठविणार नाही, याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या कमी होणार आहे. न्या. अग्रवाल नुकतेच निवृत्त झाले आहेत, न्या. चेलमेश्वर पुढील महिन्यात निवृत्त होत आहेत. मात्र, नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती होणार नाही. कारण, सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम यांच्यात सुरू असलेले शीतयुद्ध!
नवा वाद
सर्वोच्च न्यायालयातील वादात एक नव्या पैलूची भर पडली आहे. तो पैलू आहे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावरील महाभियोगाचा! राज्यसभेच्या 50 हून अधिक खासदारांनी न्या. मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याची नोटीस, राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांना दिली होती. नायडू यांनी ती फेटाळली. त्यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा कॉंग्रेसने केली होती. त्यानुसार पक्षाच्या दोघा खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. चेलमेश्वर यांच्यासमोर ही याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी घटनापीठाने करावी, असा निर्देश न्या. चेलमेश्वर यांनी दिला आणि दुसर्‍या दिवशी न्या. सीकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने याची सुनावणी सुरू केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयात मोठे वादंग झाले. कॉंग्रेस खासदारांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे पीठ कुणी गठित केले, असा प्रश्न विचारला. यावर न्या. सीकरी यांनी त्यांना, युक्तिवाद सुरू करण्यास सांगितले. यानंतर वातावरण तापले. पाच सदस्यीय पीठ कुणी गठित केले, हे आम्हाला समजले पाहिजे, असे म्हणत सिब्बल यांनी युक्तिवाद करण्यास नकार दिला.
नवा पेच
न्या. सीकरी व अन्य ज्या चार न्यायाधीशांची नियुक्ती या पीठावर करण्यात आली त्यांचा ज्येष्ठता क्रम 6, 7, 8, 9, 10 असा आहे. याचा अर्थ ज्येष्ठतेच्या क्रमवारीतील, 2, 3, 4, 5 या क्रमांकाच्या न्यायाधीशांना या पीठापासून वेगळे ठेवण्यात आले. हा निर्णय कुणी घेतला, असा प्रश्न वारंवार सिब्बल यांनी विचारला तो यासाठी. आता अन्य एक वकील प्रशांतभूषण यांनी, आरटीआयमार्फत ही माहिती विचारली आहे. न्या. सीकरी यांच्या नेतृत्वाखालील पीठ सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केले, अशी माहिती समोर आल्यावर नवा वाद सुरू होणार, हे ठरले आहे. म्हणजे सरन्यायाधीश आपल्याशी संबंधित विषयावर सुनावणी करण्यासाठी स्वत:च पीठ कसे गठित करू शकतात, असा हा नवा वाद तयार होणार आहे. सरन्यायाधीशांनी, आपल्या सोयीचे पीठ गठित केले, असा अर्थ यातून काढला जाईल.
सरन्यायाधीश व अन्य चार ज्येष्ठ न्यायाधीश यांच्यात जो संघर्ष सुरू आहे, त्याचा उद्रेक नव्या सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या दरम्यान होऊ शकतो. सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांचा कार्यकाळ 2 ऑक्टोबर रोजी संपत आहे आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार न्या. गोगोई यांची या पदावर नियुक्ती व्हावयास हवी. मावळते सरन्यायाधीश नव्या न्यायाधीशाच्या नियुक्तीची शिफारस करतात. न्या. मिश्रा यांनी न्या. गोगोई यांच्या नावाची शिफारस न करता, सरळ न्या. सीकरी यांच्या नावाची शिफारस केल्यास, न्या. गोगोई, न्या. लोकूर, न्या. जोसेफ या तिघांची प्रतिक्रिया काय असेल, हे समजण्यासाठी ज्योतिषाची गरज लागणार नाही. म्हणजे एक मोठा पेचप्रसंग न्यायपालिकेत तयार होईल.
नायडूंचा निर्णय
सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा यांच्यावरील महाभियोगाबाबत व्यंकय्या नायडू यांनी घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने का घेतला, याचे उत्तर माजी कायदेमंत्री हंसराज भारद्वाज यांच्या मुलाखतीत मिळते. भारद्वाज यांना ‘अष्टपैलू’ कायदेमंत्री मानले जाते. भारद्वाज यांनी म्हटले आहे, सरन्यायाधीशांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या महाभियोग याचिकेत काहीच दम नव्हता. मात्र, एकदा 50 खासदारांनी सह्या केलेली याचिका राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे सादर करण्यात आल्यानंतर त्यांनी, कायद्यात सांगितलेल्या तरतुदीनुसार, तीन न्यायाधीशांची एक समिती नियुक्त करावयास होती होती. या समितीने सरन्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी केली असती, आपला अहवाल अध्यक्षांना सादर केला असता आणि मग, अध्यक्षांनी म्हणजे नायडू यांनी त्या अहवालाचा दाखला देत, सरन्यायाधीशांविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली असती. भारद्वाज यांचे हे प्रतिपादन योग्य असल्याचे अनेकांना वाटते. यात सरन्यायाधीशपदाची प्रतिष्ठा प्रस्थापित झाली असती. तिघा न्यायाधीशांच्या समितीने त्यांना निर्दोष ठरविल्यानंतर कॉंग्रेसलाही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे तोंड राहिले नसते. मात्र, ही प्रक्रिया न झाल्याने कॉंग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली आणि तेथे, या विषयाची सुनावणी करण्यासाठी 2 ते 5 क्रमांकाच्या न्यायाधीशांना बाजूला ठेवण्यात आल्याने एक नवा वाद तयार झाला. हा सारा विषय योग्य प्रकारे हाताळता आला असता, असे अनेकांना वाटते.
चार विरुद्ध चार
भारताच्या न्यायपालिकेच्या इतिहासात एक सर्वात मोठा पेचप्रसंग तयार होत आहे. न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी फेटाळताना, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील चार न्यायाधीशांची साक्ष ग्राह्य मानली होती. यातील दोघे जिल्हा न्यायाधीश आहेत. मग, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांना कसे व का डावलले जात आहे, असा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. न्या. लोयांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सारा निवाडाच, महाराष्ट्रातील चार न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकतेवर आधारलेला आहे. मग, तेच सर्वोच्च न्यायालय वा सरन्यायाधीश, आपल्याच चार न्यायाधीशांवर अविश्वास दाखवीत आहेत का? सरन्यायाधीशांच्या संदर्भातील सुनावणी करताना, 2 ते 5 क्रमांकाच्या न्यायाधीशांना बाजूला ठेवण्यात आल्याने हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एक सुभाषित आहे, ‘हिवाळा सरला, आता वसंत येण्यास कितीसा उशीर?’ सर्वोच्च न्यायालयातील स्थिती पाहता म्हणावेसे वाटते, ‘मे महिना मध्यावर आला आहे, आता 2 ऑक्टोबरसाठी कितीसा उशीर?’ काही चमत्कार झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालयातील उद्रेक टळेल, अन्यथा हा उद्रेक ठरलेला आहे.