इंदूरच्या नराधमाला 23 दिवसांत फाशी!
महा एमटीबी   14-May-2018


इंदूर सत्र न्यायालयाने एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. इंदूर येथे गेल्या 19 एप्रिल रोजी घडलेल्या, चार महिन्यांच्या चिमुकलीवर बलात्कार करून नंतर तिचे डोके ठेचून तिला ठार मारणारा आरोपी नराधम नवीन गडके याला, इंदूरच्या विशेष न्यायाधीश श्रीमती वर्षा शर्मा यांनी अवघ्या 23 दिवसांत खटल्याचे संपूर्ण कामकाज पूर्ण करून फाशीची शिक्षा सुनावली. अलीकडच्या काळात एवढ्या कमी कालावधीत एखाद्या बलात्कार-खुनातील आरोपीला 23 दिवसांत शिक्षा देण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. विशेष न्यायाधीश शर्मा यांनी अवघ्या सात दिवसांत संपूर्ण सुनावणी पूर्ण केली. 29 साक्षीदार तपासण्यात आले. बचाव पक्षालाही आपले साक्षीदार हजर करण्याची सवलत देण्यात आली होती. पण, एकही साक्षीदार आला नाही. शेवटी शिक्षेबाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने नराधमाला फाशीची शिक्षा सुनावली. मानवतेला काळिमा फासणार्‍या, समाजासाठी धोकादायक ठरलेल्या अशा क्रूरतम, विकृत आणि नीचतेचा कळस गाठण्याचे कृत्य करणार्‍या आरोपीला फाशी हीच शिक्षा योग्य असल्याचे कोर्टाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. त्या चिमुकलीला जगाचे काहीही ज्ञान नसताना, या नराधमाने तिच्यासोबत अतिशय अमानवीय कृत्य करून आपल्या विकृतीचे प्रदर्शन घडविले, याकडेही निकालपत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या चिमुकलीचे वडील निराधार आणि अत्यंत गरीब आहेत. फुगे विकून तिचे वडील कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितात. ती आपल्या आई-वडिलांसह रात्री एका शॉपिंग सेंटरच्या बंद दुकानासमोर झोपली असताना, आरोपीने तिला उचलून बेसमेंटमध्ये नेले व तिच्यावर पाशवी बलात्कार केला. ती ओरडेल म्हणून तिचे तोंड दाबून तिचे डोके सिमेंटच्या पायरीवर आपटून आपटून तिला ठार मारले.
 
 
आरोपी मुलीला उचलून नेत असतानाची घटना सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात कैद झाली होती. हा आरोपी त्या मुलीच्या आईचा नातेवाईक होता. त्याच्या लग्नाला मुलीच्या आईने नकार दिल्यामुळे चिडलेल्या आरोपीने बदला म्हणून तिच्या मुलीला लक्ष्य केले आणि तिचा निर्घृणपणे खून केला. न्यायालयानेही या अतिशय गंभीर घटनेचे महत्त्व ओळखून तत्काळ खटला सुरू केला आणि 23 दिवसांत फाशी सुनावली गेली. ही खरंच अभिनंदनीय बाब म्हटली पाहिजे. विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा यांचे करावे तेवढे कौतुक थोडे आहे! अशा तत्काळ निकालांमुळे समाजात एक सकारात्मक संदेश जाईल आणि गुन्हेगारांवर वचक बसेल. 2013 साली अशाच एका घटनेत यवतमाळ न्यायालयाने आरोपीला दुहेरी फाशी आणि दुहेरी जन्मठेप सुनावली होती. शत्रुघ्न मसराम हे त्या नराधमाचे नाव. याने दोन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली होती. या प्रकरणाचाही निपटारा जलदगतीने झाला आणि यवतमाळचे विशेष न्यायाधीश ए. सी. चाफले यांनी, आरोपीचे क्रूरतम कृत्य मानवतेला काळिमा फासणारे असल्याचा निर्वाळा देत शत्रुघ्न मसरामला दुहेरी फाशी आणि दुहेरी जन्मठेप सुनावली होती. ही घटना यवतमाळ जिल्ह्यात घाटंजी नगरातील. तिचे आईवडील एका धार्मिक कार्यक्रमाची शोभायात्रा पाहण्यासाठी जाताना या चिमुकलीला आपल्या नातेवाईकाकडे सोडून गेले होते. ही मुलगी घरात झोपली असता, आरोपीने तिला उचलून एका निर्माणाधीन इमारतीत नेले. आधी तिच्यावर पाशवी बलात्कार केला. अतिशय रक्तस्राव झाल्याने ती मुलगी जागीच मरण पावली. आईवडील परत आल्यावर मुलीची शोधाशोध सुरू झाली असता, ती मुलगी आरोपी मसरामसोबत त्यांना दिसली. तो पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता. पण, लोकांनी त्याला पकडले. 2015 साली आरोपीने शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
 
 
न्या. भूषण गवई व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल अतिशय योग्य असून, खंडपीठानेही दुहेरी फाशी आणि दुहेरी जन्मठेपेवर शिक्कामोर्तब केले. आरोपीचे वय 21 वर्षे असूनही दोन्ही न्यायालयांनी कुठलीही दयामाया दाखविली नाही. दोन वर्षांत सत्र न्यायालय ते उच्च न्यायालय असा प्रवास झाला. दोन्ही प्रकरणांतील निकालात निर्भया केसचा उल्लेख करण्यात आला. बालिकांवरील बलात्कार-खून प्रकरणातच नव्हे, तर महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या घटनांतही अशाच वेगाने निर्णय झाले, तर समाजात हळूहळू का होईना जरब बसण्यास प्रारंभ होईल. अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात तपास अधिकार्‍याचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. साक्षीपुरावे गोळा करणे, ते कायद्याच्या कसोटीवर तपासून आरोपपत्र दाखल करणे हे काम त्याला करावे लागते. तपास अधिकार्‍याने जर मजबुतीने केस बांधली, तर मग न्यायालयातही आरोपीला निश्चित शिक्षा मिळते. पण, काही प्रकरणी तसे होताना दिसत नाही आणि आरोपी संशयाचा फायदा घेत सुटतात.
 
 
नागपुरातील मनोरमा कांबळे बलात्कार-खून खटल्याचा तपासच मुळात योग्य पद्धतीने करू नये, पुरावे बदलावे, अशा सूचना वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आल्यामुळे या प्रकरणात जे दोषी होते, ते सर्व सुटले. या खटल्यात साक्षीदारांपासून तर छिंददवाड्याच्या सत्र न्यायाधीशापर्यंत सर्वांनाच मॅनेज करण्यात आले होते. त्या सत्र न्यायाधीशावर जुजबी कारवाई करण्यात आली. अनेक बलात्कार-खून खटल्यात बहुतेक आरोपींना फाशीचीच शिक्षा झाली असताना, अजूनही समाजात शिक्षेबद्दल धाक निर्माण झालेला नाही. याला आमची समाजव्यवस्थाच दोषी म्हणावी लागेल. वाढत्या बलात्काराच्या घटनांना आळा बसावा व आरोपींना जरब बसावी म्हणून गेल्या 22 एप्रिललाच, 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास आजन्म तुरुंगवास वा फाशीची शिक्षा, सोबतच महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत आधी असलेल्या कायद्यात संशोधन करून शिक्षेत आणखी वाढ करण्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. पोक्सो कायदाही अधिक कडक करण्यात आला. तरीही आपण पाहतोच की, कुठे ना कुठे बलात्काराच्या घटना घडतच आहेत. एका पाहणीत, बलात्कार झालेल्या मुली वा महिला आरोपीच्या ओळखीच्या असलेले प्रमाण 70 टक्के आहे. आज कुटुंबातीलच काही लोक एवढे विकृतपणे वागतात की, त्यांची किळस यावी. अशा लोकांवर समाजाने बहिष्कारच घातला पाहिजे. 2016 साली देशभरात बलात्काराची 40 हजार प्रकरणे नोंदविण्यात आली. तर गतवर्षी एकट्या दिल्लीत दर दिवशी पाच महिलांवर अत्याचार झाले. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार देशात दर तासाला बलात्कार-अत्याचाराच्या 39 घटना घडतात. पण, त्या तुलनेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण 20 टक्केसुद्धा नाही. हा तपासातील दोषच म्हटला पाहिजे. गेल्या 10 वर्षांतील महिलांवरील विविध अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांचा आलेख वाढतच चालला आहे. याला आळा घालण्याची नितान्त गरज आहे. त्यापैकी एक उपाय म्हणजे फाशीची शिक्षा ही जाहीर रीत्या देणे. पण, मानवतावाद्यांना ते आवडणार नाही. सरकारने अशा नतद्रष्ट लोकांना भीक न घालता, कठोर पावले उचलण्याचीच गरज आहे, दुसरा उपाय नाही!