शेवटी करून दाखवलंच...
महा एमटीबी   10-May-2018

एका ठराविक मुद्द्यावरून टीका-टिप्पणी, आरोप केले तरी त्यावर लगेचच कोणतीही प्रतिक्रिया न देता निर्माण झालेल्या परिस्थितीला कसं सामोर जायचं, हे काही व्यक्तींना चांगलचं ठाऊकअसतं. कोणीही कसंही वागलं तरी आपल्या वागण्या-बोलण्यातून आपल्या प्रतिमेला धक्‍का पोहोचणार नाही, काही अपशब्द निघणार नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माहीत आहे. म्हणूनच तर पंंतप्रधान मोदी काहीवेळेस विरोधकांना उत्तर न देणं सहसा टाळतात आणि प्रत्यक्ष कृती करून विरोधकांची बोलती बंद करून दाखवतात. असाच काहीसा प्रकार रोजागारनिर्मितीच्या बाबतीत घडला. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या चार वर्षांत किती रोजगारनिर्मिती झाली, याची माहिती खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांकडून मागविली आहे. रोजगाराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससह विरोधकांनी वारंवार मोदी सरकारला ‘टार्गेट’ केल्याने 2019 मधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आता नवी खेळी खेळण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. मोदींनी आपल्या मंत्र्यांना निर्देश दिले की, प्रत्येक विभागाकडून किती रोजगार उपलब्ध झाले आणि होणार आहेत, याची सखोल माहिती गोळा करा. त्याचबरोबर देशाच्या जीडीपीवर या रोजगाराचा कसा परिणाम झाला आहे, याचेही मोजमाप करून लोकांनाही याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. दरवर्षी एक कोटी रोजगार देण्याची घोषणा मोदींनी गेल्या निवडणुकीच्या वेळी केली होती. मात्र, ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अशी टीका वारंवार विरोधकांकडून केली जाते. त्यामुळे हा आरोपच खोडून काढण्यासाठी आता मोदींनी काम सुरू केले आहे. काही दिवसांपूर्वी देशातील घराघरांत वीज पोहोचल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली असतानाच, या दाव्याला जागतिक बँकेने मोठं ’बळ’ दिलं आहे. भारताने विद्युतीकरण क्षेत्रात चमकदार कामगिरी केली आहे. देशातील 80 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येपर्यंत वीज पोहोचली आहे, अशी शाबासकी जागतिक बँकेनेही दिली होती. सरकारने केलेल्या दाव्याहून अधिक चांगलं काम या क्षेत्रात झालं आहे, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. असो. पण, आता येत्या काही दिवसांमध्ये रोजगाराचा आकडा जाहीर झाल्यानंतर विरोधक पुन्हा नवीन मुद्दा घेऊन मोदींना टार्गेट करतील, हे मात्र नक्‍की.


00000000000
वंशाची ‘पणती'

वंशाचा दिवा म्हणजे फक्‍त मुलगाच हवा, हा दृष्टिकोन आता हळूहळू का होईना, पण बदलत चालला आहे. पण होतं असं की, रोजच्या बातम्यांमधून मुलाच्या हव्यासापोटी मुलींची केली जाणारी हत्या, स्त्रीचे अर्भक भर रस्त्यामध्ये, कचराकुंडीमध्ये मिळाले, या अशा घटना वाचल्यानंतर मन हेलावून जातं. आपल्या समाजामध्ये कोणत्या वृत्तीचे, विचारसरणीचे लोक राहतात, या विचारांनी मनात एक चीड निर्माण होते. हे असं चित्र असलं तरी हे चित्र बदलणार नाही, असं तुम्हाला वाटतं असेल तर तो तुमचा गैरसमज आहे. कारण, समाजामध्ये जशा वाईट घटना घडत असतात, तशाच काही चांगल्या गोष्टीही घडत असतात. जुनी विचारसरणी विसरून, चांगले आचार-विचार, बदलत्या काळानुसार बदललेल्या परिस्थितीचा स्वीकार करणारी मंडळी आपल्या समाजामध्ये वावरत असतात. याचं एक ताज उदाहरण द्यायचं झालं तर देशभरातील दत्तक व्यवहारांचे नियमन करणार्‍या ‘चाईल्ड अ‍ॅडॉप्शन रिसोर्स अ‍ॅथॉरिटी’ने दिलेल्या अहवालाचं देता येईल. 2017-18 मध्ये आतापर्यंत देशात एकूण 3,276 मुलांना दत्तक घेतले गेले. त्यात 1,858 मुली तर 1,418 मुले होती. मुलींना दत्तक घेण्यात ’महाराष्ट्र’ आघाडीवर राहिला आहे. महाराष्ट्रात एकूण 642 मुले दत्तक घेतली गेली. त्यापैकी 353 मुली होत्या. मुलींना दत्तक घेण्यामध्ये महाराष्ट्राच्या खालोखाल कर्नाटक व पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागतो. सहा वर्षांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता असे दिसते की, सरासरी 59.77 दाम्पत्यांनी मुलगी दत्तक घेणे पसंत केले, तर मुलगा दत्तक घेणार्‍यांचे सरकारी प्रमाण 40.23 टक्के राहिले. विशेष म्हणजे, ज्या राज्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर कमी होता, त्या हरियाणा व उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्येही मुली दत्तक घेण्याकडे लोकांचा कल दिसून आला आहे. वंशाला वारस म्हणून आजवर मुलांना दत्तक घेतलं जायचं, मात्र आता पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून समाज बाहेर येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. नकोशी वाटणारी मुलगी आता हवीहवीशी वाटू लागली आहे. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील लोकांची विचारसरणी बदलत चालली आहे, याचा आवर्जून उल्‍लेख करावासा वाटतो. पहिला मुलगा असेल, तर दुसरे मूल होऊ देण्यापेक्षा एखादी मुलगी दत्तक घ्यावी, असा विचार मध्यमवर्गीय, उच्च वर्गातील जोडपे करीत असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मुलींना दत्तक घेण्याचं प्रमाण आणखीन वाढू दे, अशी अपेक्षा करूया.


- सोनाली रासकर