शहरी माओवादाचा खरा चेहरा ओळखायला हवा : कॅ. स्मिता गायकवाड
महा एमटीबी   01-May-2018




‘कोरेगाव - भीमा हिंसाचार १ जानेवारी २०१८’ हा सत्यशोधन समितीचा अहवाल ‘विवेक विचारमंच’ने नुकताच प्रकाशित केला. या अहवालातून समोर आलेली तथ्ये धक्‍कादायक आहेत. दलित आणि मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण करून संघर्षात्मक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी हिंसात्मक माओवादी विचारसरणीने ही खेळी खेळली होती. कोरेगाव - भीमाच्या नावाने उसळलेल्या या हिंसाचारात माओवाद्यांचे मुखवटे आणि कृष्णकृत्य उघड करणारा हा अहवाल एक महत्त्वाचा दस्ताऐवज आहे. हा अहवाल तयार करणार्‍या सत्यशोधन समितीच्या सदस्या कॅ. स्मिता गायकवाड यांच्याशी महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने या अहवालातील तथ्ये जाणून घेण्यासाठी साधलेला हा खास संवाद....


१ जानेवारीला महाराष्ट्रभर कोरेगाव-भीमाच्या नावाने हिंसाचार उफाळला. इतक्या संवेदनशील विषयावर अहवाल तयार करावा असे का वाटले ?


काही वर्षांंपासून मी कोरेगाव-भीमाला जात असते. यावर्षी १ जानेवारीला मात्र परिस्थिती चिघळली होती. काय झाले काही कळले नाही. काय झाले विचारले तर लोक म्हणाले की, भगवा झेंडा घेतलेले काही युवक होते त्यांच्यासमोर निळा झेंडा घेतलेले युवक पण होते. त्यावेळी निळा झेंडा नाचवत नाचवत एक जण भगवा झेंडा हाती घेतलेल्या जमावामध्ये गेला. त्यामुळे दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. पोलिसांनी दोघांनाही समज दिली. इतकेच ! पण, त्यानंतर कुठून कसे काय लोण पसरले आणि गावातल्या दोन्ही समाजांवर हल्‍ले झाले. इतकी वर्षे गुण्यागोविंदाने जगणारे गाव इतक्या छोट्या घटनेने कसे पेटले ? त्यातच सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे संदेश, बातम्या, काही राजकीय नेत्यांची चिथावणी देणारी भाषणे, यामुळे वातावरण चिघळत होते. हे का झाले ? मी तिथे होते, हा गावातल्या दोन समाजाचा संघर्ष नव्हता, तर मुद्दाम संघर्ष पेटवला गेला होता. खूप वाईट वाटले.

कोरेगाव-भीमा नंतरच्या हिंसाचाराबद्दलचे अहवाल प्रसिद्ध झाले. या तीनही अहवालाचे वाचन करताना जाणवले की, आपण तर तिथे होतो, दरवर्षी जातो, तिथली सामाजिक जडणघडण, तिथले सामाजिक वास्तव आपल्याला चांगले माहिती आहे. ‘एका समाजाविरूद्ध दुसरा समाज’ असे या हिंसाचाराचे रंगवलेले चित्र साफ खोटे आहे. सत्य समाजासमोर यायला हवे. त्यामुळे कोरेगाव-भीमाचे नाव घेऊन केलेल्या हिंसाचाराचा पद्धतशीर अभ्यास, पुरावे गोळा करून अहवाल करण्याचे आम्ही ठरवले.

आधीच म्हटल्याप्रमाणे हा विषय अतिशय संवेदनशील होता. तसाच ज्वालाग्राहीसुद्धा. या विषयावर अहवाल बनवताना नेमक्या कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला ?


मला अहवाल बनवताना काही एक अडचण आली नाही; उलट लोक आमच्याशी भरभरून बोलत होते आणि मुख्य म्हणजे स्वतःहून पुरावे गोळा करून देत होते. तरी अहवाल बनवताना एक समस्या मात्र वाटत होती की, घडलेल्या घटनांमागचे सत्य बाहेर आणण्यासाठी आम्ही जीव तोडून मेहनत करत होतो. पण, हा अहवाल प्रसिद्ध कसा करायचा, हा प्रश्‍न होताच. पण, ’विवेक विचार मंच’ने स्वतःहून हा अहवाल प्रकाशित करण्याचे ठरवले आणि ती समस्याही मग आपोआप मिटली. आधीच्या प्रकाशित झालेल्या तीन अहवालांमध्ये ज्या लोकांचा उल्‍लेख होता, त्या सर्व लोकांना आम्ही जाऊन भेटलो. एका अहवालात लिहिले होते की, रज्जाकभाई यांच्या गॅरेजच्या गाड्या जाळल्या. कारण, एका गाडीवर ‘७८६’ होते, तर एकावर ‘सबका मालिक.’ रज्जाकभाईंना भेटलो तर त्यांच्याकडून कळले की, त्यावेळी गॅरेजमध्ये त्या दोनच गाड्या होत्या. तसेच गावातले बुद्धमंदिर तोडण्याचा उल्‍लेख होता. पण, त्याचवेळी भैरवनाथाचे मंदिर, तसेच गणपतीच्या मूर्तीचे काय झाले याचा कुठेही उल्‍लेख नव्हता. त्यामुळे एकांगी वाटले हे सर्व. दुसरीकडे विश्‍वास नांगरे पाटलांनी एकाच समाजाची समन्वय समिती बनवली. त्या समितीने अहवाल बनवला आणि तो सरकारने नेमेलेल्या समितीचा सत्यशोधन अहवाल आहे असे घोषित केले. प्रत्यक्षात गृहखात्याला नंतर स्पष्टीकरण करावे लागले की अशी कोणतीही समिती नियुक्‍त केलेली नाही. आधीच्या अहवालांमध्ये उल्‍लेख होता की मुस्लीम आणि दलितांचेच नुकसान झाले, मराठ्यांचे नुकसान झाले. पण हे खोटे होते. त्यामुळे आम्ही ठरवले की सत्यावर आधारित पूर्वग्रहदूषित नसलेेला अहवाल तयार करायलाच हवा.

हिंसा घडण्याबाबत अनेक उलट सुलट तर्क माजवले गेले. तुम्हाला या घटनेमध्ये नेमक्या कुठल्या संशयास्पद बाबी आढळून आल्या ?


सर्वात मोठी बाब म्हणजे, ज्या लोकांवर या घटनेबाबत गुन्हे दाखल झाले होते, ते संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे, योगेश गव्हाणे, पडतरे आणि अनिल दवे. हे सर्व जण घटनास्थळी हजर होते आणि त्यांनी हिंसा भडकावली असा आरोप केला होता. तथ्यात असे दिसले की, संभाजी भिडे त्यावेळी घटनास्थळी नव्हतेच, तसेच मिलिंद एकबोटेंना पोलीस संरक्षण आहे. पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार, मिलिंद एकबोटे त्यावेळी तिथे नव्हतेच. हिंसाचारात येागेश गव्हाणे यांच्या हॉटेलची व गाड्यांची जाळपोळ झाली. आर्थिक नुकसान झाले. जर ते दंगलीत सहभागी असते, तर स्वतःच्याच गाड्या त्यांनी जाळल्या असत्या ? पडतरे हे तर स्थानिक राजकारणी. राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. औरंगाबादहून अनिल दवेंवर तक्रार दाखल करण्यात आली. खरे तर ब्राह्मण संघाचे शहराध्यक्ष अनिल नव्हे, तर आनंद दवे आहेत. तसेच ते १ जानेवारीला तिथे नव्हते. त्यांनी ’एल्गार’ परिषदेला वैचारिक विरोध केला होता. यावरून स्पष्ट होते की, केवळ मनाला वाटले म्हणून तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. दुसरे असे की, असे काही तरी अघटित घडू शकते असे ठळकपणे जहरी भाषेत मांडून, विद्वेष पसरवणारे भाष्य अनेक जणांनी केले होते. तसेच घडलेल्या घटनेचे समर्थनही केले होते, त्या लोकांबद्दल कुठलीच तक्रार कुणीही केली नव्हती. असे का? १८१८ साली पेशवा विरूद्ध इंग्रज युद्ध झाले. त्यावेळी पेशवा तसेच इंग्रजांच्या सैन्यात सर्व जातीधर्माचे लोक होते. त्यामध्ये इंग्रज जिंकले. त्या युद्धात मरण पावलेल्यांची नावे असलेला स्तंभ इंग्रजांनी बांधला. त्यामध्ये ४९ नावे होती. ती विविध समाजातल्या लोकांची नावे होती. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्याने १९६५ आणि १९७१ साली देशासाठी वीरमरण पत्करणार्‍या सैनिकांची नावे त्या स्तंभावर कोरली. काही वर्षे सगळे ठीक होते, पण २०१६ साली बामसेपच्या विलास खरात यांचे ‘१८१८ चे स्वातंत्र्याचे बंड’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. त्यात काय लिहिले आहे, तर ’अशा उपद्व्यापी कृत्यामुळे ब्राह्मणांच्या विरोधात महाराष्ट्रात दंगली उसळू शकतात.’ भारत सरकारने कोरेगाव-भीमाच्या विजयस्तंभावर देशासाठी बलिदान केलेल्या सैनिकांची नावं कोरली गेली, हे खरातांच्या मते ब्राह्मणी उपद्व्याप होते. पुढे खरात म्हणतात, “१ जानेवारी २०१८ पूर्वी अशा विकृतींना पायबंद बसला नाही, तर पेशवाई बुडाल्याच्या दोनशेव्या वर्षानिमित्त मोठा जनउद्रेक मोहन भागवत आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उसळेल.” विलास खरात यांचे हे म्हणणे चिथावणीखोर, हिंसा भडकावणारे नाही का? दुसरे असे की, सात ते आठ महिन्यांपूर्वीपासून ’चलो कोरेगाव-भीमा’, म्हणत लोकांना कोरेगाव-भीमाला येण्यास सांगणारे आयोजक मात्र १ जानेवारीला कोरेगाव-भीमाला नव्हते अशा बातम्या प्रसारमाध्यमात आल्या होत्या. गुजरातहून कोरेगाव-भीमासाठी आलेले जिग्‍नेश मेवानी, तेही तिथे नव्हते. त्यांना तसा प्रश्‍न विचारल्यावर ते म्हणाले, “कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकत होता, म्हणून ते गेले नाहीत.” अशाही बातम्या प्रसार माध्यमात आल्या. प्रश्‍न असा येतो की, जिग्‍नेश मेवानींना कसे माहिती होते की, कोरेगाव-भीमाला कायदा-सुव्यवस्थेचा काही प्रश्‍न निर्माण होणार आहे ते? हे सगळे संशयास्पद नाही का?

सत्यशोधन अहवालामधील निष्कर्षानुसार कोरेगाव-भीमाच्या नावाने उसळलेल्या हिंसाचारात शहरी माओवाद डोकावतोय. तेव्हा, कोरेगाव-भीमाच्या दंगलींच्या घटनेचे माओवादाशी संबंध आहेत का ?


कोरेगाव - भीमाच्या १ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी ’एल्गार’ परिषद भरवली गेली होती. त्यातल्या आयोजकांची नावे पाहा - ‘कबीर कलामंच.’ ते स्वतःला कितीही आंबेडकरवादी म्हणू देत, पण ते गाणी गातात मात्र माओवादाची. हीच आमची गाणी, गुन्हा आमचा काय? यामध्ये ‘कबीर कलामंच’ शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या पंक्‍तीमध्ये लेनिन-मार्क्स आणि माओला आणून बसवतात. रमेश गायचोर, सागर गोरखे, ज्योती जगताप हे ’कबीर कलामंच’वाले जामिनावर सुटलेले आहेत. गोपी नावाचा शरण आलेला माओवादी म्हणाला होता की, आमच्यासोबत जंगलामध्ये हे सर्व होते. सुधीर ढवळे माओवाद्यांशी संबंध आहे म्हणून ४० महिने तुरुंगात होते. ते पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले. ढवळे आणि हर्षाली पोतदार, श्रीधर श्रीनिवासन् या माओवादी नेत्याच्या उदात्तीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये होते. श्रीधर श्रीनिवासन्वर तर गुन्हे सिद्ध झाले होत. मग हे लोक तिथे काय करत होते. ’एल्गार’ परिषदेच्या आयोजकांना अशी माओवादी समर्थनाची बाजू होेती. तसेच या ’एल्गार’ परिषदेमध्ये असे म्हटले गेले की, ‘एटीएस’, ‘रॉ’, ‘सीबीआय’ या सरकारी सेना जातीवादी झुंडीच्या मदतीला उभ्या ठाकल्या आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा विचारसरणीच्या विरोधात बोलणे समजू शकतो, पण घटनेने स्थापित केलेली लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या या संस्थांच्या विरोधात जनमत तयार करण्याचे प्रयत्न करणे, हे उद्योग माओवाद्यांचेच आहेत. या सर्व संस्था जातीपातीपलीकडे वैयक्‍तिक स्वार्थरहित फक्‍त देशासाठी काम करतात, त्यांना विरोध कशासाठी? पण, ‘एल्गार परिषदे’मध्ये त्यांना विरोध केला गेला. सुधीर ढवळेंचे वक्‍तव्य काय होते तेव्हा? ’‘अगर बगावत ना हो, तो शहर जल के राख होना चाहिये” तर जिग्‍नेश मेवानी म्हणाले होते,‘’ जातीअंताची लढाई संसदेत नाही, तर रस्त्यावर व्हायला हवी.” हेच वक्‍तव्य श्रीधर श्रीनिवासन् यांच्या कार्यक्रमातही बोलले गेले होते. हे भाष्य म्हणजे संसदीय लोकशाही विरूद्धचे होते. लोकांना रस्त्यावर येऊन लढावे यासाठीचे आवाहन नाही का?
 

सध्या समाजापुढे अनेक प्रश्‍न असताना या माओवादाची समस्या उभी ठाकली आहे. ‘शहरी माओवाद’ म्हणजे नेमके काय? त्याच्या स्वरुपाविषयी काय सांगाल?


‘शहरी माओवाद’ आहेच, तो काही आताच निर्माण झाला, असे नाही. ऐंशीच्या दशकात तेलंगणहून गडचिरोलीला ’सशस्त्र दलम’ म्हणून माओवादी विचारसरणीचा गट गेला. त्याचवेळी मुंबईहून तीन कुटुंबे गडचिरोलीला गेली. त्यापैकी एक कोबाड गांधी आणि अनुराधा गांधी. या दोघांवरही पुढे कायदेशीर गुन्हा दाखल झाला आणि तो सिद्धही झाला. हरिराम हा बस्तर येथे पकडला गेलेला माओवादी सांगतो की, ”अनुराधा गांधीने मला रिक्रूट केले होते.” याच अनुराधा मुंबईमध्ये ’सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईट्स’ नावाची संस्था चालवायच्या. हे तर हिमनगाचे टोक म्हणू शकतो. हिंसा भडकवण्याचे कारस्थान केले म्हणून नुकतेच कल्याण येथून सात माओवाद्यांना पकडले. त्यापैकी एक जण हर्षाली पोतदारसोबत श्रीधर श्रिनावसनच्या कार्यक्रमात होता. हा ‘शहरी माओवादा’चा चेहराच आहे.
सत्यशोधन समितीच्या अहवालानुसार माओवाद्यांचा कोरेगाव-भीमा हिंसेमागे हात आहे. पण, ही हिंसा घडवण्यामागे त्यांचे नेमके उद्दिष्ट काय?


’रक्‍तरंजित मार्गाने सत्ता हस्तगत करा,’ हे माओवादाचे ब्रीद आहे. संसदीय लोकशाहीवर त्यांचा बिलकुल विश्‍वास नाही. या देशात लेनिन-मार्क्स-माओच्या नावाने लोकांना आकर्षित करता येत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे शाहू-फुले-आंबेडकर-भगतसिंग यांची नावे घेऊन लोकांमध्ये जाणे त्यांनी पसंत केले आहे. २००४ च्या ’अर्बन प्रॉस्पेक्टिव्ह अवर वर्किंग अर्बन एरियाज’ यामध्ये माओवाद्यांनी आपले उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. शहरामध्ये आपले जाळे कसे निर्माण करायचे, आपली उद्दिष्टे, कारवाया कशा करायच्या, हे त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे. जी. साईबाबा या माओवाद्यावरील गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. त्याच्या संगणकामध्ये साठवलेल्या माहितीत असे आढळून आले की, ए १ ते ए ७ ही शहरी भागात काम करण्याची क्षेत्रे आहेत. या विविध स्तराच्या संघटना बांधायच्या. दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी आणि महिला यांना लक्ष्य करून त्यांना प्रभावित करायचे. शहरामध्ये माओवाद पसरवण्यासाठी, हिंसक कारवायांनी देश अस्थिर करण्यासाठी हीच तंत्रे अवलंबायची. कोरेगाव-भीमाच्या नावाने उसळलेल्या हिंसेमागे हे तंत्र सापडते.

जर परिस्थिती इतकी गंभीर असेल तर जनतेने या माओवादाचा कसा सामना करावा?


जंगलात शस्त्र घेऊन, हिंसाचार करणारी अन्याय करणारे लोक आपण पकडू शकतो, पण शहरी भागात स्वच्छ पापभिरू मुखवटे घेऊन, या कारवायांना चालना देणार्‍यांना ओळखणे खूप कठीण आहे. माओवादी हल्‍ले करतात, निःशस्त्र निरपराध लोकांना मारतात, देशाच्या मालमत्तेचे नुकसान करतात, पण ते फक्‍त कृती करत असतात. त्यांनी काय करायचे हे ठरवले जाते ते शहरात बसणार्‍या त्यांच्या वैचारिक नेतृत्वाकडूनच! कुणाला कधी मारायचे, हे ते शहरात बसलेले त्यांचे लोक ठरवतात, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. माओवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीचे मोठे आवाहन आहे. त्यासाठी समाजामध्ये मुख्यतः तरूणांमध्ये जागृती हवी. कितीतरी तरूण तर आपल्याला व्यक्‍त होण्याची, गाणं गाण्याची संधी मिळते, म्हणून त्यांच्या जाळ्यात अडकतात. माओवादी विचारसरणी भारताबाबत म्हणते, दलितांचे प्रश्‍न घेऊन लढायचे, दलितांमध्ये मिसळायचे. आपण दलितांचे प्रश्‍न घेतले, तर दलित संघटनांकडे जाण्याऐवजी दलित आपल्याकडे येतील. एकदा दलित संघटना संपल्या की, आपला मार्ग मोकळा. आता या माओवाद्यांना दलित संघटना का संपवायच्या आहेत, याचा विचार करायला हवा. दुर्दैवाने, प्रकाश आंबेडकर हे माओवादाचे समर्थन करणार्‍या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. २०१३ साली जळगावमध्ये ते म्हणाले होते की, “नक्षली देशाचे मित्र आहेत.” ते बाबासाहेब आंबेडकरांचे वंशज असून असे म्हणतात, यावर लोकांना भ्रम होऊ शकतो. कारण, बाबासाहेबांनी कधीही माओ आणि कम्युनिझमचे समर्थन केले नव्हते.

माओवादाचा नेमका धोका काय आहे असे तुम्हाला वाटते ?

कारण, माओवाद हा तर परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या विरोधात आहे. माओवाद्यांना लोकशाही नको, तर हुकूमशाही हवी आहे. डॉ. बााबसाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेवरील आपल्या शेवटच्या भाषणात या लोकांना उघडे पाडले होते. माओवाद्यांना ‘आझादी’ हवी असते, पण स्वतःची दुसर्‍यांसाठी ‘आझादी’ त्यांना अभिप्रेत नाही. सत्ता हवी आहे ती रक्‍तरंजित क्रांतीतून, भयंकर नरसंहारातून म्हणूनच माओवादाला विरोध आहे.

तुमच्या या अहवालानंतर समाजातील विविध स्तरातून कोणत्या प्रतिक्रिया उमटल्या ?


सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थात, ते अपेक्षित होतेच. पण, आश्‍चर्य असे वाटते की, या अहवालाविरोधात टोकाची असभ्य भाषा वापरून, टीका केली गेली. पण, कुणीही अहवालामध्ये मांडलेली तथ्ये नाकारू शकले नाहीत किंवा पुरावे नाकारू शकले नाहीत. पुरावा, तथ्य या निकषांवर अहवालाला स्वीकारले गेले आहे, त्यामुळे हे अहवालाचे यश आहे असे मी मानते.


- योगिता साळवी