‘‘लोकसभा हा जनभावनांचा ‘सेफ्टी व्हाल्व’
महा एमटीबी   09-Apr-2018
‘‘लोकसभा हा जनभावनांचा ‘सेफ्टी व्हाल्व’ आहे. तो बंद करू नका, अन्यथा देशात जनभावनांचा उद्रेक होईल.’’ असा इशारा स्व. मधु दंडवते यांनी एकदा लोकसभेत दिला होता. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गतिरोध निर्माण झाला होता. संसद ठप्प होती. नंतर कामकाज सुरू झाले. त्या वेळी लोकसभेत बोलताना दंडवते यांनी हे प्रतिपादन केले होते.
मधु दंडवते यांच्या त्या प्रतिपादनानंतर कामकाज पुन्हा सुरू झाले होते. मागील काही काळापासून संसद ठप्प आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पूर्वार्ध व उत्तरार्ध दोन्ही भागात कामकाज झालेच नाही. महत्त्वाचे असे अर्थविधेयक चर्चेविना पारित करण्यात आले. लोकसभेत काही मंत्रालयांच्या मागण्यांवर चर्चा होत असते. तीही झाली नाही व लाखो कोटी रुपयांच्या मागण्या चर्चा न करता ‘गिलोटिन’ करून मंजूर करण्यात आल्या. गिलोटिन ही एक संसदीय प्रक्रिया असते.
दलित उद्रेक
एससी-एसटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक निवाडा दिला. त्यावर संसदेत लगेच चर्चा होऊन जनभावनांची अभिव्यक्ती व्हावयास हवी होती. संसद ठप्प असल्याने ती झाली नाही आणि याचा परिणाम रस्त्यांवर दिसला. मागील काही दिवसांपासून लोकसभेचे कामकाज दररोज फक्त एक-दोन मिनिटे होत आहे. सकाळी 11 वाजता कामकाज सुरू होताच सभागृहात गोंधळ-गदारोळ सुरू होतो आणि कामकाज स्थगित केले जाते. संसदेचे कामकाज चालले पाहिजे. आरोप-प्रत्यारोप झडले पाहिजेत. वादविवाद झाला पाहिजे. कारण, संसद त्यासाठीच आहे. संसद बंद झाली तर रस्त्यांवर विरोध सुरू होईल, जो नियंत्रणात आणणे कुणालाही शक्य होणार नाही आणि हे टाळण्यासाठी संसद सुरू झाली पाहिजे.
भत्ते वाढले
विशेष म्हणजे या गोंधळातच खासदारांचे भत्ते वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खासदारांना मिळणारे वेतन वाढविणे आवश्यक होते. विशेषत: लोकसभा खासदारांना वेळोवेळी आपल्या मतदारसंघातून येणार्‍यांसाठी जो खर्च करावा लागतो, त्याची कल्पना करता येणार नाही. या खर्चासाठी पैसे कुठून आणावयाचे, असा प्रश्न खासदारांना सतावीत असतो. मग, खासदार चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करतात. त्यामुळे त्यांच्या वेतनात मोठी वाढ करणे आवश्यक होते. ती करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असा आहे. पण संसद ठप्प आहे, त्याचे काय? संसद ठप्प राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. खासदारांना संसदेत बोलता आले नाही तर ते रस्त्यावर येतील, जे आता होत आहे. ही स्थिती टाळण्यासाठी सरकार, विरोधी पक्ष व सभापती यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढला पाहिजे.
स्थगितीस नकार
एससी-एसटी कायद्याबाबत, दलित खासदार-मंत्री, संघटना यांच्याकडून विरोधाचे सूर उमटू लागल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक फेरविचार याचिका दाखल केली. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल तर करून घेतली, पण त्यावर तातडीने सुनावणी करण्याची सरकारची विनंती अमान्य केली. आमच्या निकालाचे योग्य अध्ययन करण्यात आले नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. संसदेचे कामकाज चालू राहिले असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नेमका काय आहे, हे दलित खासदारांना, नेत्यांना कळू शकले असते. त्यातून सारी स्थिती स्पष्ट झाली असती आणि भारत बंदसारखा प्रकार टाळता आला असता. संसद हे देशाचे सर्वात मोठे व्यासपीठ. तेच बंद झाल्याने अफवा, गैरसमज याला वाव मिळाला. दलित समाजाला नेमकी स्थिती लक्षात आली नाही. एससी-एसटी कायद्यानुनार आम्हाला जे एक प्रकारचे संरक्षण मिळत होते, ते आता संपुष्टात आले, असे त्यांना वाटले आणि त्याचे पडसाद भारत बंदमध्ये उमटले. जे सारे टाळता आले असते.
गतिरोध कायम
संसदेत सुरू असलेला गतिरोध कायम राहणार असल्याचे संकेत आहेत. 2019 च्या निवडणुकीपर्यंत तरी हा गतिरोध संपुष्टात येईल असे वाटत नाही. वास्तविक, मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षांत संसदेचेे कामकाज फार चांगल्या प्रकारे चालले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत महत्त्वाच्या विषयांवर- विधेयकांवर सार्थक चर्चा होत होती. मागील काही काळात अचानक हे चित्र बदलले. एक गंभीर गतिरोध संसदेच्या कामकाजात निर्माण झाला आणि तो कमी होण्याऐवजी वाढण्याचे संकेत आहेत. आता तर हा गतिरोध 2019 पर्यंत चालण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
पुन्हा दगडफेक
काश्मीर खोर्‍यात पुन्हा दगडफेक सुरू झाली आहे. नोटबंदीनंतर काही काळ दगडफेक थांबली होती. ती तुरळक प्रमाणात सुरू झाली. आता दगडफेकीने उग्र रूप धारण केले असून, प्रथमच सुरक्षा दळांचे दोन जवान त्यात ठार झाले. काश्मीर खोर्‍यात होणारी दगडफेक प्रामुख्याने पैशाच्या आधारावर होते, असे मानले जाते. हा पैसा पाकिस्तानातून हवाला माध्यमातून येत असल्याचे लक्षात आले होते. नंतर सरकारने काही निर्णय घेतले. हवाला व्यापार्‍यांवर धाडी घालण्यात आल्या. काहींना पकडण्यात आले. श्रीनगरमधील फळांच्या काही व्यापार्‍यांवर घाडी घालण्यात आल्याने दगडफेक करणार्‍यांची पैशाची रसद बंद होईल, असे वाटत होते. काही काळ ती बंद झाली होती. मात्र, खोर्‍यातील घटनाक्रम पाहता, पाकिस्तानातून येणार्‍या पैशाची आवक पुन्हा सुरू झाली असावी, असे दिसते.
चकमकी वाढल्या
खोर्‍यातील बर्फ वितळू लागले की, अतिरेक्यांच्या कारवायांत वाढ होते, असा अनुभव आहे. त्यानुसार खोर्‍यातील हिंसाचार वाढत आहे. सुरक्षा दळांनी एका मोठ्या कारवाईत एकाच दिवशी 13 अतिरेक्यांना ठार केले. ही एक उपलब्धी आहे. मात्र, सुरक्षा दळांचे जवानही मोठ्या संख्येत शहीद होत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. या सार्‍याचा परिणाम काश्मीरच्या राजकारणावर होत आहे. सुरक्षा दळांची कारवाई सुरू ठेवीत असतानाच, खोर्‍यात चर्चेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली पाहिजे, असे मानले जाते. केंद्र सरकारने नेमलेले प्रतिनिधी दिनेश्वर शर्मा यांनी खोर्‍यात वेगवेगळ्या नेत्यांशी, गटांशी चर्चा सुरू केली असली, तरी ही चर्चा राजकीय स्तरावर व्हावी, असे अनेकांना वाटते. त्यामुळे शर्मा यांनी सुरू केलेल्या चर्चेकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती अधूनमधून अगतिकपणे बोलतात, त्या यासाठी. काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांचा बंदोबस्त व स्थानिक गटांशी चर्चा या दोन्ही बाबी एकाच वेळी सुरू असल्या पाहिजेत. केवळ अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई, हा काही काश्मीर समस्या सोडविण्याचा मार्ग नाही. हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे. काश्मिरी जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली पाहिजे.