समाजसेवक हाफिझ

 

सामाजिक सेवा म्हणजे समाजाची प्रेम, प्रयत्न व सातत्य यांच्या योगाने केलेली सेवा. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा संस्थापक, जमात-उद-दावाचा म्होरक्या हाफिझ सईद याला समाजसेवा करू द्यावी. त्याच्या समाजसेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आणू नयेत,’’ असे आदेश नुकतेच लाहोर उच्च न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारला दिले आहेत. हाफिझ सईद म्हणजे क्रौर्याचा, शेकडो निष्पापांचा बळी घेणारा, त्यांच्या रक्ताची होळी खेळणारा, राक्षसीपणाचा जिवंत नमुना, ज्याच्या नसानसात भारतद्वेष भिनलाय, ज्याने धर्माच्या नावाने डोक्यात राख घालून कित्येकांच्या आयुष्याची राखरांगोळी केली, तो हाफिझ सईद लाहोर न्यायालयाला चक्क ‘समाजसेवक’ वाटला. न्यायालयाला त्याच्या रूपात समाजोत्थानासाठी अहर्निश कार्य करणारा ‘महात्मा’ दिसला. अशा महान व्यक्तीच्या कार्यात पाक सरकार अडथळा आणत असल्याचा साक्षात्कार लाहोर न्यायालयाला झाला व त्याची कणव येत न्यायाधीशांनी त्याची बाजू घेतली. पण डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या न्यायालयाला संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकतीच आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांची जी यादी जाहीर केली ती दिसली नाही. या यादीत १३९ पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या नावांचा समावेश आहे, हा आणखी एक विक्रम. विशेष म्हणजे त्यात हाफिझ सईदचेही नाव आहे. मात्र, न्यायालयाला हाफिझ दहशतवादी वाटत नाही, हे कशाचे लक्षण? न्यायालय पुरस्कृत दहशतवादाचे?

 

आतापर्यंत पाकिस्तानातल्या दहशतवादी संघटनांना पाक सरकारची, लष्कराची फूस असल्याचा त्यांच्याकडूनच रसद पुरवठा होत असल्याचा आरोप होत होता. पाक सरकारपुरस्कृत दहशतवादाने ९० च्या दशकापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये धुमाकूळ घातला. काश्मिरातील हजारो तरुण, मुला-मुलींचे, महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. काश्मीरमध्ये गेल्या काही काळापासून होत असलेल्या दगडफेकी मागेही पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा हात आहेच. हा दहशतवादाचा राक्षस नंतर पाकिस्तानवरही उलटला, पण एवढे होऊनही पाकी राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडला नाही. उलट आता तर तिथल्या न्यायालयावरच दहशतवादाला प्रायोजित करण्याची वेळ आली. त्यामुळे वर उल्लेखलेली समाजसेवेची, समाजसेवकाची कोणती मूलतत्त्वे न्यायालयाला त्याच्यात दिसली? की त्याने घेतलेले बळी हीच त्याची समाजसेवा समजायची? हे प्रश्न विचारावेसे वाटतात. आणि त्यांची उत्तरेही हाफिझच्या एकूणच उपद्व्यापांवरून मिळतात. फक्त आता न्यायालयानेही त्यात सामील होत आपलेही समर्थन असल्याचे जगजाहीर केले.

 

======================================================= 

 

 

 

एकीकडे लाहोर न्यायालय हाफिझ सईदला ‘समाजसेवक’ म्हणून घोषित करून मोकळे झाले, तर तिकडे अमेरिकेने नुकतीच त्याच्या ‘मिल्ली मुस्लीमलीग’ या पक्षाला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले. हाफिझच्या दहशतवादी कारवायांची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की, अमेरिकेलाही त्याची दखल घ्यावी लागली. त्याच्या दहशतवादी कारवायांच्या आगीत भारतासह, अफगाणिस्तानही होरपळला. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत आणि हाफिझ तिथेच ‘जिहाद’च्या प्रचारात गुंग झालेला होता. अशा हाफिझच्या पक्षावर अमेरिकेने दहशतवादी संघटनेचा शिक्का मारला. त्याला हाफिझच्या कारवाया जेवढ्या कारणीभूत आहेत, तेवढ्याच पाकिस्तानातील सरकारची बोटचेपी, दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणारी भूमिकाही कारण आहे. मग जे अमेरिकेला कळले ते लाहोर न्यायालयाला का कळू शकले नाही? की न्यायालयालाही हाफिझच्या दहशतवादी कारवाया सुरळीत चालाव्यात, असे वाटते? पाकिस्तानसह अफगाणिस्तानातील तरुण मुले हाताशी धरायची, त्यांच्या डोक्यात धर्माच्या नावाने विषपेरणी करायची, धर्मासाठी जीव घ्यायला आणि जीव द्यायला त्यांना तयार करायचे, ही त्याची नीती.

 

भारताला त्याने आपला दहशतवादाचा क्रूर चेहरा मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यावेळी ठळकपणे दाखवला. त्यानंतर हाफिझ भारतासाठी ‘मोस्ट वॉण्टेड’ दहशतवादी झाला. एवढेच नव्हे तर ’लष्कर-ए-तोयबा’चा संस्थापक असलेल्या हाफिझचा संबंध भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याशीही आहे. भारताने हाफिझच्या विरोधात रान उठवल्यावर त्याच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीसही जारी करण्यात आली होती. शिवाय त्याला पाकमध्ये नजरकैदेतही ठेवण्यात आले होते. पण, त्यावेळीही लाहोर न्यायालयानेच त्याची नजरकैदेतून मुक्तता केली होती. आताही लाहोर न्यायालयाने त्याला समाजसेवकाची उपमा दिली, तर अमेरिकेने त्याच्या पक्षाला दहशतवादी संघटना घोषित केले. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान सरकार कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पाकिस्तान सरकारचा आजवरचा इतिहास पाहता, लष्कराच्या, ‘इसिस’च्या तालावर नाचणार्‍या कठपुतळ्यांनी चालवलेले सरकार अशीच त्याची ओळख झालेली आहे. दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यात पाकिस्तान सरकार नेहमीच गुंतलेले असते. हाफिझच्या पक्षाने तर पाकमधल्या निवडणुकाही लढविण्याची तयारी चालवली होती. आता त्याच्या पक्षाला दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने त्याच्या पक्षाला पाकमध्ये निवडणुका लढविण्याची बंदी घातली जाईल का? की कितीही काही झाले तरी दहशतवादाचा राक्षस आम्ही पोसूच, अशी पाकिस्तानी सरकारची भूमिका असेल?

 

 

 

- महेश पुराणिक