बदलते जागतिक सत्तासंतुलन
महा एमटीबी   06-Apr-2018



 
 
 
भारत, अमेरिका आणि जपान या तीन देशांचं एकत्र येणं हे बदलतं जागतिक सत्तासंतुलन सूचित करणारं आहे. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीही कोणाचा कायम स्वरूपी मित्र वा शत्रू नसतो. ज्या अमेरिकेने सत्तर वर्षांपूर्वी जपानवर दोन अणुबॉम्ब टाकले, तीच अमेरिका आता जपानबरोबर सहकार्यासाठी पुढे आली आहे. 
 

दोनच दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीमध्ये भारत, अमेरिका आणि जपान यांच्यात त्रिपक्षीय बैठक संपन्न झाली. मुद्दा होता अर्थातच इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातलं चीनचं वाढतं प्रस्थ रोखण्याचा. भारत, अमेरिका आणि जपान यांच्यात परस्पर सहकार्य वाढविण्याचे प्रयत्न २०११ साली तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हिलरी क्लिंटन यांच्या पुढाकाराने सुरू झाले. तिन्ही देशांतली ही नववी त्रिपक्षीय बैठक होती. भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह तिन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात पायाभूत सुविधा आणि संपर्क वाढविण्याच्या दृष्टीने ठोस पावलं उचलण्याविषयी तिन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली. तसंच याच महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो बे यांची फ्लोरिडामध्ये संयुक्त बैठक होणार आहे. भारत, अमेरिका आणि जपान या तीन देशांचं एकत्र येणं हे बदलतं जागतिक सत्तासंतुलन सूचित करणारं आहे. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीही कोणाचा कायम स्वरूपी मित्र वा शत्रू नसतो. ज्या अमेरिकेने सत्तर वर्षांपूर्वी जपानवर दोन अणुबॉम्ब टाकले, तीच अमेरिका आता जपानबरोबर सहकार्यासाठी पुढे आली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया या दोन जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला आल्या होत्या आणि बाकीचे देश कोणत्यातरी एका गटात सामील होत होते. आज अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी म्हणून रशियाचा प्रभाव कमी होऊन चीनचा प्रभाव वाढला आहे. जागतिक राजकारणातल्या चीनच्या आक्रमकतेने सगळं जगच सावध झालं आहे. गेल्याच आठवड्यात उत्तर कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीनची अचानक भेट घेतली होती. आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातली चीनची आक्रमकता रोखण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांतून चीन आणि चीनचे मित्र विरुद्ध चीनचे स्पर्धक असं एक नवं समीकरण तयार होऊ पाहत आहे. यातून आता ‘भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया’ विरुद्ध ‘चीन-रशिया-पाकिस्तान-उत्तर कोरिया’ असं नवं जागतिक सत्तासंतुलन तयार होत आहे.

 

बुधवारी झालेल्या या त्रिपक्षीय बैठकीत आशिया खंडातला चीन, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियाचा वाढता लष्करी आणि आण्विक प्रभाव रोखण्यासाठी सहकार्य वाढविण्याबाबत तिन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली. सप्टेंबर २०१७ मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या बैठकीपासून भारत-अमेरिका-जपान यांच्यात आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाबाबत चर्चा सुरू झाली. बुधवारी झालेल्या बैठकीत त्यादृष्टीने ठोस कृती कार्यक्रम आखण्याबाबत चर्चा झाल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं. तसंच फेब्रुवारी महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या ‘ट्रायलॅटरल इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप’च्या बैठकीत प्रस्तावित मुद्द्यांचा आढावाही बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. २००७ सालापासून भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या चार लोकशाही देशांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. याला ‘क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ (क्वाड) म्हटलं जातं. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ‘आशियान‘ परिषदेच्या बैठकीत या सहकार्याला नवी धोरणात्मक दिशा देण्यात आली. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्र ही जास्तीत जास्त मुक्त ठेवणं आणि या प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय नियमांचं पालन करणं हा या चार देशांचा मुख्य कार्यक्रम आहे.

 
चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पाच्या धर्तीवर या चार देशांमध्येही आपापसांतील संपर्क आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे आता भारत- अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया या चौकडीच्या रूपाने चीनला एक भक्कम प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला आहे. दक्षिण आशियातलं सागरी क्षेत्र हे चीनचं मुख्य ‘टार्गेट’ आहे. या सागरी क्षेत्रातल्या विपुल खनिज संपत्तीवर चीनचा डोळा आहे. शिवाय या प्रदेशावर वर्चस्व प्रस्थापित झाल्यामुळे चीनची लष्करी ताकदही वाढणार आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चारही देश एकमेकांपासून खूप दूर अंतरावर आहेत. मात्र, यामुळे चहूबाजूंनी आशिया-पॅसिफिक प्रदेशावर नियंत्रण ठेवणं या देशांना शक्य होईल. शिवाय चिनी वर्चस्वाचे बळी ठरलेले दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम या देशांना एक नवा आधारस्तंभ मिळेल. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चारही देश लोकशाही देश आहेत. हुकूमशाही चीनची आक्रमकता आशिया खंडातील सर्वच छोट्या राष्ट्रांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांचा या चार देशांना पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.