‘फेक न्यूज’च्या फतव्याची फजिती
महा एमटीबी   03-Apr-2018


 

 
 

 

स्मृती इराणी यांच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ‘फेक न्यूज’ विरोधात काही मार्गदर्शक तत्त्वे सोमवारी जाहीर केली खरी. पण, पंतप्रधान कार्यालयाने मंगळवारी लगेचच ती मागे घेत यांसंबंधी आदेश देण्याची, मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ आणि ‘एनबीए’ची असल्याचे जाहीर केले. याचे कारणही तसेच म्हणावे लागेल. कारण, इराणींच्या मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार, ‘फेक न्यूज’ प्रकाशित अथवा प्रसारित करणार्‍या पत्रकाराची थेट मान्यताच रद्द होऊ शकते. त्यानुसार पहिल्या फेकमफाकीसाठी सहा महिन्यांचे निलंबन, दुसर्‍यांदा अशीच फेकमफाक करताना लेखणी घसरल्यास एका वर्षासाठी निलंबन आणि तिसर्‍या चुकीला मात्र माफी नाही, अर्थात कायमस्वरूपी पत्रकाराचे निलंबन आणि त्याची मान्यता रद्द. दुसरा मुद्दा म्हणजे, हे करण्याची जबाबदारी कोणाची? तर अर्थात वृत्तपत्रांसंबंधी ‘फेक न्यूज’ची तक्रार असेल तर ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची आणि वृत्तवाहिन्यांविषयी अशा तक्रारी असतील तर ‘एनबीए’ची जबाबदारी. ‘फेक न्यूज’संदर्भात अशी तक्रार झाल्यानंतर १५ दिवसांत संबंधित यंत्रणेने पत्रकारांवर कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचेही या नियमावलीत नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे एखादी बातमी ‘फेक न्यूज’च्या वर्गात मोडते का? तिचे परिणाम काय? त्याची एकूणच सत्यता पडताळण्याचे कामवरील दोन संस्थांचे आणि जर पत्रकार दोषी आढळले तर त्यांची मान्यता रद्द. ‘प्रेस कौन्लिस ऑफ इंडिया’ किंवा एनबीएने मग मान्यता रद्द करण्याचा दिलेला निर्णय संबंधित पत्रकार आणि त्यांच्या माध्यम संस्थांसाठी बंधनकारक असेल, असे या एकूणच नियमावलीचे स्वरूप. स्मृती इराणी यांच्या मंत्रालयाचा ‘फेक न्यूज’ला आटोक्यात आणण्यासाठीचा हा ‘फतवा’ निश्चितच माध्यमांच्या गळी उतरणारा नव्हताच. कारण, मग प्रश्न उपस्थित होतो कलम १९, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आणि त्यात अंतर्भूत माध्यम स्वातंत्र्याचा. पण, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने असे निर्देश जारी करण्यापूर्वी वरील दोन संस्थांशी चर्चा, सल्लामसलत केली होती का? त्या दोन संस्थांकडे असलेल्या अधिकारांचा वर्तमान परिस्थितीत खरंच किती वापर होतोय, याची माहिती घेतली गेली का? त्यामुळे अशी आदेशवजा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यापूर्वी माध्यमांना सूचना, ताकीद देणार्‍या प्रस्थापित यंत्रणांच्या अधिकारांच्या कक्षेतच वाढ करता येईल का, याचा विचार होणे क्रमप्राप्त आहे.
 

या वाघाला दातांची गरज...

स्मृती इराणी यांच्या मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना माध्यमांना ‘फतवा’ वाटल्या, यात फारसे नवल नाहीच. कारण, सरकारतर्फे जेव्हा जेव्हा माध्यमांवर अशाप्रकारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अंकुश लावण्याचे प्रयत्न झाले, तेव्हा त्याचा विरोध एका स्वरात सर्वच स्तरांतून झाला. आधी म्हटल्याप्रमाणे, इराणींच्या मूळ हेतूबद्दल साशंकता नाहीच. ‘फेक न्यूज’चे अनिर्बंध, अनियंत्रित आणि पत्रकारितेला बदनाम करणारे प्रयत्न थांबलेच पाहिजेत, पण त्यासाठीचा निवडलेला मार्ग, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सर्वंकष विचारमंथन मात्र अभावानेच झाल्याचे दिसते. कारण, ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ असेल काय किंवा ‘एनबीए’ असेल काय, या संस्थांचे अधिकार केवळ ताकीद देणारे, मार्गदर्शक अशाच मर्यादित स्वरूपाचे आहेत. त्यांना एखाद्या वृत्तपत्राची छपाई किंवा वृत्तवाहिनीचे प्रसारण बंद करण्याचे, थांबविण्याचे अधिकार आजही नाहीत. म्हणूनच ‘प्रेस कौन्सिल’ला आजही ‘टूथलेस टायगर’ अर्थात ‘दात नसलेला वाघ’ म्हणून संबोधले जाते. म्हणजे वाघ आहे, पण त्याला दात नाहीत. म्हणजे तो शिकारही करेल, पण दात नसल्याने त्याचे भक्षण मात्र करू शकणार नाही. तशीच गत आपल्या ‘प्रेस कौन्सिल’ची. कारण, ‘प्रेस कौन्सिल’ केवळ वृत्तपत्रांना सूचना करणे, ताकीद देणे, कठोर शब्दांत त्यांच्या कुकृतीची निंदा, टीका करणे यापलीकडे कुठलाही कडक कारवाई करू शकत नाही. तसेच वृत्तवाहिन्यांवर ‘प्रेस कौन्लिस’चे कुठलेही नियंत्रण नाही. त्यातही २८ सदस्यीय ‘प्रेस कौन्सिल’मध्ये २० सदस्य हे माध्यमविश्वातीलच असल्याने कारवाईची शक्यताही आपसूकच धूसर होते. त्यामुळे ‘प्रेस कौन्सिल’च्या अधिकार कक्षा विस्ताराव्यात, ही वर्षानुवर्षांची मागणी अजूनही सरकार दरबारी प्रलंबित आहेच. मार्कंडेय काटजू ‘प्रेस कौन्सिल’चे अध्यक्ष असताना त्यांनी त्यासाठी प्रयत्नही केले. ‘प्रेस कौन्सिल’चे ‘मीडिया कौन्सिल’ करून वृत्तपत्रांसह वृत्तवाहिन्यांनाही अधिकार कक्षेत आणण्याचा त्यांचा मानस होता. पण, तसे काही झाले नाही. त्यामुळे ‘फेक न्यूज’ रोखणे सशक्त माध्यमांसाठी क्रमप्राप्त आहेच. पण, सरकारने काही करण्यापूर्वी माध्यमांनी आत्मपरीक्षण किंवा ‘सेल्फ सेन्सॉरशिप’ करूनच पत्रकारितेच्या मूल्यांचा होणारा र्‍हास टाळायला हवा. कारण, इतरांनी आपली चूक दाखविण्यापेक्षा, ती आपण वेळीच दुरुस्त केलेली केव्हाही योग्यच.