न्या. लोया प्रकरण कॉंग्रेसचे पाप!

 

स्पष्टच सांगायचे झाले, तर न्या. ब्रिजमोहन हरिकृष्ण लोया यांच्या मृत्यूवर संशय व्यक्त करणार्या ज्या काही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यांचा मूळ हेतू, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना कसेही करून, 2019 च्या निवडणुकीपर्यंत खटल्यांमध्ये गुंतवून ठेवणे हाच होता. हा निष्कर्ष आतातर सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट झाला आहे. सोहराबुद्दीन बनावट चकमक खटला न्या. लोया यांच्या न्यायालयात सुरू होता. सोराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणी अमित शाह दोषी आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या संदर्भात संशयाचे धुके निर्माण करायचे आणि हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा सुरू करून, अमित शाह यांना त्यात अडकवायचे. कालांतराने या खटल्याचा निकाल लागून अमित शाह निर्दोष शाबित होतीलही; परंतु तोपर्यंत सार्वजनिक मंचावरून, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत, अमित शाह यांच्यावर खुनी म्हणून अनर्गल आरोप करायचे आणि त्यांची सार्वजनिक प्रतिमा उद्ध्वस्त करायची, असा या विरोधकांचा कट होता. प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयिंसह यांसारखे बडे बडे वकील या कामी युक्तिवाद करीत होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या. एवढेच नाही, तर राजकीय वैमनस्यापायी, कुणावर तरी राजकीय सूड उगवायचा म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या प्रयत्नांवर, सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले. थोडीफार लाज शिल्लक असती तर या सर्व वकिलांनी आपल्याच हातांनी स्वत:चेच तोंड काळे केले असते, इतक्या कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या वकिलांना फटकारले आहे. या लोकांची ही जनहित याचिका म्हणजे एक प्रकारे फौजदारी अवमानना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाकडून इतका अपमान, स्वत:चे तोंड स्वत:च काळे करण्यासाठी पुरेसा आहे. परंतु, एकदा कोडगे बनले की, मग काही बघायलाच नको! खरेतर हे प्रकरण मागेच बंद झाले होते. परंतु, चार महिन्यांपूर्वी कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या कॅव्हेरॉन नियतकालिकाने एक लेख प्रकाशित करून, न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नसून तो पूर्वनियोजित खून असल्याची शंका व्यक्त केली होती. याला आधार म्हणून न्या. लोया यांच्या बहिणीची साक्ष काढली होती. या लेखाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यात यावी, असा आग्रही युक्तिवाद या सर्व सेक्युलर म्हणवून घेणार्या वकिलांनी केला. हा सर्व प्रकार संशय उत्पन्न करणारा आहे. राजकीय विरोधकाला राजकीय जीवनातून उठविण्यासाठी ही मंडळी किती खालच्या स्तरावर जाऊ शकते, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा जगासमोर आले आहे. न्या. लोया यांच्या मृत्युप्रसंगी चार न्यायाधीश त्यांच्यासोबत होते. त्यांनीदेखील न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणाने म्हणजे हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला, असे सांगितले होते; तरीही कॅव्हेरॉन नियतकालिकाने हा खोडसाळपणा केला. आपल्या सोयीचा निकाल आला नाही, तर न्यायाधीशांनाच वादात ओढण्याचे प्रयत्न पूर्वीदेखील झाले होते. परंतु, या प्रकरणाइतका गलिच्छपणा त्यात नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरुद्ध पत्रपरिषद घेऊन आरोप केल्याचे सर्वांनाच स्मरत असेल. आता तर ही पत्रपरिषदही या कटाचाच एक भाग असल्याचा संशय येऊ लागला आहे. आधी न्यायाधीशांविरुद्ध संशय निर्माण करायचा आणि नंतर त्या संशयाचा फायदा घेत त्यांच्यावर थेट पक्षपात केल्याचा आरोप करायचा. ही या कारस्थानी मंडळींची कार्यशैली समोर आली आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कोळसे पाटील यांनी या प्रकरणाबाबत जी प्रतिक्रिया दिली आहे, ती लक्षात घेतली पाहिजे. कोळसे पाटील म्हणतात- ‘‘न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक कसा? त्यांच्यासोबत असलेले न्यायाधीश हे खाजगी आयुष्यात न्यायाधीश नसतात. त्यामुळे ते खरंच बोलतील यावर विश्वास कसा ठेवायचा? हे हरिश्चंद्र आहेत का?’’ कोळसे पाटलांची ही प्रतिक्रिया भयानक आहे. न्यायाधीश जर खाजगी आयुष्यात न्यायाधीश नसतात, तर निवृत्त झाल्यावरही कोळसे पाटील आपल्या नावासमोर ‘निवृत्त न्यायाधीश’ असे का म्हणून लिहितात? कोळसे पाटलांनी ज्या न्यायाधीशांच्या सत्यतेवर जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तेच प्रश्न कोळसे पाटलांनाही लागू करायचे का? आपल्या मराठीत एक म्हण आहे- ‘नाव सोनाबाई अन् हाती कथलाला वाळा!’ कोळसे पाटलांना मात्र ही म्हण लागू नाही. त्यांच्या आडनावाप्रमाणेच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व असल्याचे दिसून येते. या सर्व प्रकरणावर भाजपाची प्रतिक्रिया आणि त्यांनी राहुल व सोनिया गांधी यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागावी, म्हणून केलेली मागणी अत्यंत समयोचित व योग्य आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी, न्या. लोया यांचे प्रकरण पुन्हा उकरून काढण्यामागे राहुल गांधी यांचाच अदृश्य हात असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचा घटनाक्रम बारकाईने अभ्यासला तर हा आरोप चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. राजकीय विरोध साधावा म्हणून न्यायव्यवस्थेवर बिनबुडाचे आरोप करीत, जनमानसात न्यायालयांप्रती असलेल्या विश्वासाला तडा देण्याचे पाप कॉंग्रेस प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे करीत आहे. त्यामुळे या गांधी मायलेकांनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे, यात कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. भाजपाच्या नरेंद्र मोदी सरकारचा विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. ते त्याने प्रामाणिकपणे आपल्या शक्तिनिशी करावेही. पण, मोदींना घेरण्यासाठी न्यायव्यवस्थेलाही वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार आता लोकांनीच करावयाचा आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या महाअधिवेशनात, मावळत्या कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक सूचक वाक्य उद्गारले होते. त्या म्हणाल्या होत्या की, 2019 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना आम्ही पुन्हा पंतप्रधान होऊ देणार नाही. वरवर जरी हे वाक्य आक्षेपार्ह वाटत नसले तरी ते इतके साधे, सरळ नाही, हे आता हळूहळू लक्षात येत आहे. सोनिया गांधींच्या या वाक्यात एक गर्भित इशारा आहे. आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान बनू देणार नाही. मग त्यासाठी कितीही खालच्या स्तरावर जावे लागले तरी, कितीही कटकारस्थाने करावी लागली तरी बेहत्तर! असा या वाक्यातून उमटणारा इशारा आता लक्षात येऊ लागला आहे. सत्तारूढ पक्षाला िंसहासनावरून खाली खेचण्याचा विरोधी पक्षाला पूर्ण अधिकार आहे. पण, त्यासाठी न्यायव्यवस्थेला बदनाम करणे, भारतीय जनतेला कधीही मान्य होणार नाही. हे पाप आहे आणि कर्मसिद्धान्ताप्रमाणे कॉंग्रेसला या पापाचे फळ लवकरात लवकर भोगावे लागणार आहे. कारण तसे जनतेच्या मनात आहे, हेही या मंडळींनी लक्षात ठेवले पाहिजे.