बीकेसीच्या धर्तीवर उभे राहणार ‘कल्याण ग्रोथ सेंटर’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Apr-2018
Total Views |


१ हजार कोटींची तरतूद, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

मुंबई : कल्याण ग्रोथ सेंटर विकसित करताना वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर आधी कल्याण येथे रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील, स्थानिकांनी सहकार्य केल्यास त्याबाबतची जागा निश्चिती करण्यात येईल. यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)मार्फत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
उद्योगाकरिता मुंबईवर अवलंबून असलेल्यांना आता दुसरा पर्याय तयार होणे आवश्यकता भासत असून आता त्याचसाठी ‘कल्याण ग्रोथ सेंटर’ची उभारणी करण्याची सरकारची योजना आहे. हे काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येईल तसेच स्थानिक लोकांचा फायदा व्हावा यासाठी त्यांना विकासात भागिदार बनवून घेण्यात येईल, स्थानिकांनी संयुक्त मोजमाप करण्यासाठी सहकार्य करावे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. स्थानिकांची मागणी असलेल्या २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेबाबत सरकार सकारात्मक असून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. एमएमआरडीएने १ हजार कोटींच्या राखून ठेवलेल्या निधीमुळे कल्याण ग्रोथ सेंटरचे निश्चित वेळेत काम पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. ज्या दिवशी रस्ते तयार होतील त्या दिवशी तिथल्या जमिनीच्या किंमती तीन पटीने वाढणार आहेत, आणि भविष्यात दहा पट वाढ निश्चित होणार आहे. त्याचा फायदा स्थानिकांना होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. स्थानिकांनी पुढाकार घेतल्यास प्रत्येक भूखंडधारक भूमिपुत्रासोबत करार करण्याची आणि वेळेत काम पुर्ण करण्याची सरकारची तयारी आहे. भूसंपादनाच्या कायद्यात आता बदल झाले असून सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. राज्य सरकारने विविध विकास योजनांसाठी गेल्या तीन वर्षात जेवढे भूसंपादन केले ते स्थानिकांच्या संमतीने केले आहे. लोकांना यात आपला फायदा दिसला तर लोक स्वतःहून सहभागी होतात. आपल्या येणाऱ्या पिढीसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणारा आहे. त्याच्यासाठी सोयीसुविधा आणि रोजगार निर्माण करणारा आहे. या परिसरात असलेल्या इतर प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष भूमिपुत्रांना लाभ मिळालेला नाही, मात्र आता या योजनेतून शंभर टक्के फायदा हा स्थानिक भूमिपुत्रांना होणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी पायाभूत सुविधांची उभारणी ही तीन ते चार वर्षात पूर्ण होईल आणि येत्या सात ते आठ वर्षात इथे प्रत्यक्ष गुंतवणूक यायला सुरुवात होइल. प्रकल्प सुरु करण्यासाठी स्थानिकांनी सहकार्य करावे, आपल्या सर्व सूचनांवर सकारात्मक विचार करुन पारदर्शकपणे काम पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.




@@AUTHORINFO_V1@@