मूर्खांचा कबिला

लोकशाहीच्या तिन्ही महत्त्वाच्या स्तंभांना परस्परांवर वचक ठेवण्याची जबाबदारी या कलमामुळे अनुस्युत असल्याचे आपल्याला जाणवेल. त्यामुळे सरन्यायाधीशांना पदावरून हटविण्यासाठीची तरतूदही आहे. मात्र, यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणून हा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावा लागतो. नुसता प्रस्ताव आणून चालत नाही, तर प्रस्ताव पारित झाल्यावरसुद्धा राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळवावी लागते. महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी ठोस पुरावेदेखील सादर करावे लागतात. त्यानंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने सरन्यायाधीशांना हटविता येते. महाभियोग प्रस्ताव सादर करताना त्यावर लोकसभेच्या किमान १०० खासदारांच्या आणि राज्यसभेच्या किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या लागतात. इतके असूनही ज्या सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाईल, त्या सभागृहात अध्यक्ष किंवा सभापती हा प्रस्ताव ठेवायचा की पारित करायचा, याचा तसेच तो फेटाळायचा याचा विचार करू शकतात.

याव्यतिरिक्त न्यायाधीश चौकशी कायदा, १९६८ नुसार सरन्यायाधीशांना किंवा अन्य कोणत्याही न्यायाधीशांना केवळ अकार्यक्षमता किंवा अपराधासाठीच एखाद्या पदावरून हटविता येऊ शकते. यातील अकार्यक्षमता आणि अपराध याची व्याख्यादेखील याबाबत अस्पष्ट आहे. यापैकी कुठलीही कारवाई करण्याची काँग्रेसची आज कुवत नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे काँग्रेसचे लोकसभेतले आजचे संख्याबळ ४८ आहे, तर राज्यसभेतले आजचे संख्याबळ ५१ आहे. आता इतक्या संख्याबळावर काँग्रेस भारताचे सरन्यायाधीश बदलू पाहात असेल तर त्यांची तुलना मूर्खांच्या कबिल्याशीच केलेली बरी. मोदीद्वेषावर जगणारे अन्य काही पक्षही सध्या लोकसभेत आहेत. त्या सगळ्यांना सोबत घेतले, अगदी सत्तेच्या किंवा विरोधाच्या कुठल्याच नव्हे, तर भलत्याच तृतीय पंथावर असलेली शिवसेनादेखील काँग्रेसने सोबत घेतली तरीसुद्धा काँग्रेस सरन्यायाधीशांना हटवू शकत नाही.

महाभियोगासाठी कारण म्हणून जे काही विरोधकांनी निवडले आहे तो म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचाच प्रकार आहे. जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम. बी. लोकूर, कुरियन जोसेफ या चार न्यायाधीशांनी जे काही तथाकथित बंड पुकारले होते, त्याचा आधार धरून हा महाभियोगाचा फार्स रचला जात आहे. या चार असंतुष्ट न्यायाधीशांच्या ज्या काही तक्रारी होत्या, त्यातली प्रमुख तक्रार होती, त्यांना प्रमुख खटले न मिळण्याची. सरन्यायाधीश देश आणि न्यायपालिका यांच्यावर दूरगामी परिणाम करणार्‍या प्रकरणांची सुनावणी आपल्याला न देता आपल्या पसंतीच्या पीठांकडेच देतात, अशी या न्यायाधीशांची रड होती. यातल्या जोसेफनी तर पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीला त्यांच्या धर्माच्या सणाच्या दिवशी बोलाविले म्हणून जायचे टाळले होते. त्यावेळी इतके आकांडतांडव करून या चारही न्यायमूर्तींना सरन्यायाधीशांच्या भोवती संशयाचे वातावरण निर्माण करणे व भरपूर प्रसिद्धी याव्यतिरिक्त काहीच मिळाले नव्हते. अशाप्रकारे दबाव निर्माण करून शासनाला झुकायला लावण्याचे दिवस मनमोहन सिंगांच्या सरकारबरोबरच गेले, हे अद्याप काँग्रेसच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. त्यावेळच्या या चौघांच्या कारवायांना सरन्यायाधीशांनी जराही भीक घातली नव्हती. आता त्या चार न्यायाधीशांचे आरोप या एवढ्या भांडवलाच्या आधारावर काँग्रेस जर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर अजून एक पराभवच त्यांच्या पदरी पडेल. राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यापासून हसे होण्याचे या मंडळींना फारसे काही वाटत नसावे. संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू न देता ही जी काही नौटंकी चालू आहे, त्याची मोठी किंमत काँग्रेसला द्यावी लागेल, यात काही शंका नाही. या देशातील जनता विस्तारलेली असेल. बहुविध परंपरांची पाईक असेल, पण मतदान करताना तिचे आराखडे स्पष्ट असतात. हा जो काही बावळटपणा सध्या चालू आहे, तो कुणीतरी पाहाते याचे भान ठेवले पाहिजे; अन्यथा २०१४ प्रमाणेच त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.