वर्ष २०१८-१९ मध्ये 'हे' आठ आर्थिक बदल होणार
महा एमटीबी   02-Apr-2018


 
 
मा. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षी दीर्घ कालीन परंपरा मोडून दि.१ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०१८-१९चा अर्थसंकल्प सादर केला व या अर्थसंकल्पाचे काही तत्काळ तर काही दूरगामी परिणाम होणार आहेत, आज आपण तत्काळ होणारे परिणाम काय आहेत याची माहिती घेऊ. या अर्थसंकल्पात जे बदल सुचविले आहेत त्यांची अमलबजावणी दि.१ एप्रिल २०१८ पासून होणार आहे, या बदलांचा परिणाम आपल्या पुढील आर्थिक व्यवहारांवर होणार असल्याने याबाबत माहिती करून घेणे व त्या नुसार आर्थिक व्यवहार करताना याची जाणीव असणे आपल्या गरजेचे आहे. काय आहेत हे बदल ते आज आपण पाहू.

 
१) जेष्ठ नागरिकांना चांगला दिलासा मिळाला आहे व तो खालीलप्रमाणे असेल.
अ) आता करमुक्त व्याजाची मर्यादा रु. १०००० वरून रु.५०,००० झाली आहे.
ब) मेडिक्लेम प्रीमियम द्वारा मिळणारे ८० डी नुसारची रु.३०,००० वजावट आता रु.५०,००० झाली आहे.
क) तसेच ८० डीडीबी नुसार मिळणारी वैद्यकीय खर्चाची वजावट रु.६०,००० वरून रु.१,००,००० झाली आहे.
ड) या वर्षीपासून पगारदारांना देऊ केलेले रु.४०,०००चे स्टॅडर्ड डीडक्शन आता निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांनाही मिळणार आहे. मात्र आता रु.१९,२०० पर्यन्तचा ट्रान्सपोर्ट अलौन्स रु.१५,००० वैद्यकीय खर्च ही सवलत आता मिळणार नाही.

 

२) प्राप्तीकरावरील शिक्षणकर ३ वरून ४ टक्के झाल्याने सर्व थरातील प्राप्तीकर दात्यांना आता थोडा वाढीव प्राप्तीकर भरावा लागणार आहे.

 

३) शेअर व इक्विटी म्युचुअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराना आता शेअर्स तसेच म्युचुअल फंडाच्या युनिटच्या विक्रीतून होणाऱ्या रु. एक लाखावरील लॉंग टर्म कॅपीटल गेन वर १० टक्के इतका 'लॉंग टर्म कॅपीटल गेन टॅक्स' भरावा लागणार आहे. हा आत्तापर्यंत भरावा लागत नव्हता. मात्र यासाठी सबंधित शेअर अथवा म्युचुअल फंडाच्या युनिटची खरेदीची किंमत अथवा दि.३१ जानेवारी २०१८ रोजी असणारी किंमत यातील कमीतकमी असणारी किंमत 'लॉंग टर्म कॅपीटल गेन' काढण्यासाठी विचारात घ्यायची आहे.

 

४) ज्या कंपन्याचा वार्षिक टर्नओव्हर रु. २५० कोटी पर्यंत आहे त्यांना आता २५ टक्के दराने प्राप्तीकर भरावा लागणार आहे , या आधी ३० टक्के दराने भरावा लागत असे. प्राप्तीकर भरणाऱ्या सुमारे ९९ टक्के कंपन्या या वर्गात येतात. हा मोठा दिलासा लहान कंपन्याना मिळाला आहे.

 

५) १ एप्रिल २०१८ पासून नवीन इंडियन अकौंटिंग स्टॅडर्ड (INS AS) 115 ची अमलबजावणी होणार असून व यानुसार सर्व कंपन्याना आपल्या उत्पन्नाची तपशीलवार माहिती देणे आवश्यक होणार आहे.

 

६) राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलचे दर ५ टक्क्यावरून वरून ७ टक्के झाल्याने टोलच्या दरात वाढ होणार आहे.

 

७) एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात माल वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना जर वाहून नेत असलेल्या मालाची किंमत रु.५०,००० पेक्षा जास्त असेल तर ई-वे बील असणे बंधनकारक झाले आहे.

 

८) सिंगल प्रीमियम मेडिक्लेम पॉलिसीच्या प्रीमियम कालावधीच्या वर्षाच्या प्रमाणात ८० डी नुसारच्या वजावट घेता येईल ही सवलत नयने देऊ केली आहे.

 

या बदलांमुळे जेष्ठांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे मात्र पगारदार व अन्य करदात्यांना यातून फारसा फायदा झाल्याचे दिसून येत नाही. तर शेअर्स अथवा म्युचुअल फंडाचे युनिट विकताना पडणारा लॉंग टर्म कॅपीटल गेन टॅक्सचा विचार करून विक्री बाबतचा निर्णय घेणे योग्य होईल.

लघु आणि मध्यम उद्योगांना मात्र ५ टक्के कर कमी झाला असल्याने अशा उद्योगांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढू शकते तर नवीन इंडियन अकौंटिंग स्टॅडर्ड (INS AS) 115 ची अमलबजावणी मुळे उद्योग व्यवसायातील पारदर्शकता वाढीस लागून आर्थिक गैरव्यवहारास आळा बसू शकेल तसेच ई-वे बिल पद्धतीमुळे रोखीचे व्यवहार कमी होतील. एकूणच या अर्थसंकल्पातील बदलामुळे आर्थिक शिस्त वाढीस लागून त्याचा अंतिम फायदा जनसामन्यास होईल असे म्हणावेसे वाटते,

-सुधाकर कुलकर्णी 
----