अल्लाह विरुद्ध मुल्ला
महा एमटीबी   02-Apr-2018
 

 
 
तीन तलाक कायदा रद्द करा म्हणून मुस्लीम भगिनींनी हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढला. ’शरियत बचाव’ म्हणत तिहेरी तलाक कायद्याला नाकारणार्‍या मुस्लीम भगिनींना पाहून वाटले, ’’म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतोय. भगिनींनो, रखरखीत उन्हात नखशिखांत काळा बुरखा घालून तुम्ही मोर्चा काढला, त्याचे दुःख नाही पण ज्या विषयासाठी मोर्चा काढला आहे त्याबद्दल मनात अपरंपार दुःख वाटत आहे.
 
तिहेरी तलाकच्या भीतीमुळे मुस्लीम महिलांचे भावविश्‍व, वैवाहिक आयुष्य दोलायमान असते नव्हे आहेच, हे सांगायला कोणत्याही समितीची किंवा अभ्यासगटाची गरज नाही. त्याचे चटके मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनीही घेतले असतील, त्यांनी नाहीतर त्यांच्या कुटुंबातील कुणी ना कुणी तरी त्या वेदनेच्या साक्षीदार झाल्या असतील पण त्या सर्व वेदनांना बुरख्याआड, मनाच्या कोपर्‍यात दडवून या महिलांचे तिहेरी तलाकच्या विरोधात म्हणणे आहे की, शरियत कानूनमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नको. आता याचा अर्थ मुस्लीमेतरांनीच नव्हे तर कोणाही मानवतावाद्याने काय घ्यायचा? की मोर्चा काढणार्‍या भगिनींना पतीने केव्हाही तिहेरी तलाकअंतर्गत तलाक दिला तरी मान्य आहे? पतीने सोडल्यानंतर, उर्वरित आयुष्य जगण्यासाठी पतीकडून मेहेर नावाची भरपाई जी कधीही न्यायिक नसते ती मिळाली की पुरेसे आहे? एक स्त्री म्हणून लिंगभेदाचा पुरस्कार करत आयुष्याला आलेली अस्थिरता मान्य आहे?
 
नाहीच. किड्यामुंगीलाही अस्थिर आयुष्य पसंत नसते. इथे तर हाडामांसाची जिवंत स्त्रीरूपी माणूस आहे. तरीही ती अस्थिर आयुष्याचे समर्थन करते. कारण स्पष्ट आहे, धर्माचे तथाकथित ठेकेदार मुल्लाह, काजी भगिनींना सांगत आहेत की, तीन तलाकवर कायदा झाला तर अल्लाहच्या कायद्यात हस्तक्षेप होईल. थोडक्यात जमात खतरे में येईल. तरीही प्रश्‍न उरतो तो या मोर्चात सहभागी झालेल्या मुस्लीम भगिनींच्या वैचारिक आणि मानसिक अस्तित्वाचा. माणूस म्हणून त्यांचे जगण्याचे संदर्भ काय आहेत? शरियत जर तिहेरी तलाक सांगतो तर कुराणातही समानतेच्या न्यायाची अपेक्षा केली आहे. तिहेरी तलाकमध्ये या समानतेच्या न्यायाचा दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. मग हा मोर्चा अल्लाह विरुद्ध धर्माचे ठेकेदार असलेल्या मुल्लांचाच म्हणायला हवा.
 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
धार्मिक-न्यायिक अपराध
कुटनीतीचा परिपाक म्हणून १९३७ साली शरियत संबंधित नियम कायदा संचलित करण्यासाठी इंग्रजांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड निर्माण केले. त्याच्या अंतर्गत मुस्लीम पर्सनल लॉ ऍप्लिकेशन ऍक्ट तयार झाला. इस्लामिक कायद्यामध्ये हनफिय्या, मलिकिय्या, शफिय्या, हनबलिय्या या चार कायदा संस्था येतात. आपल्याकडे सुन्नी मुस्लीम हनफिय्यावर आधारित कानून मानतात.
आता २१ व्या शतकात स्वतःचे कायदेशीर मानवी अधिकार नाकारीत काही मुस्लीम भगिनी ’शरिया बचाव’ म्हणत मोर्चात सहभागी झाल्या. तर त्या काळी म्हणजे १९३७ साली शरिया कायद्याचे कोडिंग करताना मुस्लीम भगिनींची सहभागिता काय असेल? याचा विचार न केलेला बरा. त्यामुळे जाहीर आहे की, तेव्हाही आपणच मोठे धर्माचे ठेकेदार असा आव आणत काही पुरुषमंडळींनीच शरिया कानूनचे कोडिंग केले असेल. हा मानवी स्वभाव आहे आणि अपवाद वगळता दुर्दैवी इतिहासच आहे की, धार्मिक, राजकीय आणि वैचारिकही सत्ता हाती आल्यावर आपण ज्या पुरुषवर्गाचे प्रतिनिधीत्व करतो त्याचे चांगभले करण्याचा प्रयत्न त्या त्या वेळी पुरुषप्रधान मानसिकतेने केला आहे. (अपवाद आहेत, चूकभूल द्यावी घ्यावी.)
 
 
असो, त्याचे उत्तम उदाहरण १९३७ सालचा मुस्लीम पर्सनल लॉ ऍप्लिकेशन ऍक्ट होय. ’जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ची परंपरा मुस्लीम समाजाला मान्य नसेल, मान्य आहे पण स्त्रियांच्या संपूर्ण भावविश्‍वाला एखाद्या कायद्याने बाधित करावे हा कोणता न्याय आहे? शरियत म्हणजे दिव्य कायदा हेही मान्यही आहे. पण केव्हा? जर या कायद्याने विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क याबाबत महिलांसाठी दिव्यत्वाची प्रचिती दिली असेल तर! किंवा माणूस म्हणून सोडाच पण स्त्री म्हणून स्त्रीच्या रूपात एक आई, बहीण, पत्नी, बहीण, कन्येला पुरुषांच्या मर्जीनुसार नाचणे ही एकच भूमिका ठेवली नसेल तर! पण वास्तव काय आहे? कयामतच्या रात्रीचा वास्ता देत दोजखची भीती दाखवून समाजातील भगिनींना ‘अंतिम सामाजिक आणि मानवी न्यायापासून’ दूर ठेवले जात आहे. मुस्लीम भगिनींना या न्यायापासून दूर ठेवणे हा नुसता सामाजिकच नाही तर धार्मिक आणि न्यायिकही
अपराध आहे.
 
 
 
- योगिता  साळवी