धोकादायक देशांतील भारतीयांची सुरक्षा आणि उपाययोजना
महा एमटीबी   02-Apr-2018


परदेशी गेलेल्या नागरिकांसाठी भारत सरकार प्रयत्न करू शकते. पण, तिथल्या घटनाक्रमाची कुठली जबाबदारी त्याची असू शकत नाही. कारण, तिथली हुकुमत वा शासनव्यवस्था आपल्या हाती नसते. जिथे जगातला कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही वा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे बंधन नाही, तिथे भारत सरकार आपल्याच अडकलेल्या नागरिकांसाठी काय करू शकते?

इराकमध्ये बेपत्ता झालेल्या ३९ भारतीयांच्या मृत्यूप्रकरणी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज लोकसभेत निवेदन देत असताना विरोधकांनी गदारोळ घातला. चार वर्षांपूर्वी ‘इसिस’ या इस्लामी जिहादी संघटनेच्या हाती इराकमध्ये काही भागातील सत्ता गेली. त्यांनी आपले राज्य ‘खिलाफत’ म्हणून घोषित केल्यावर कुठल्याही धर्माच्या व वंशाच्या लोकांना गुराढोरासारखे वागवण्याचा सपाटा सुरू केला. तेव्हा इराकच्या मोसूल शहरामध्ये काही भारतीय कामधंद्यांसाठी वास्तव्य करून होते आणि त्यांनी धोका ओळखून मायदेशी येण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातल्या ४० भारतीयांच्या एका गटाचे ‘इसिस’च्या दहशतवाद्यांनी अपहरण केले व त्यांना कुठल्या तरी तुरुंगात डांबले होते. भारताने मृत्यूच्या जबड्यात अडकलेल्या या भारतीय नागरिकांच्या मुक्ततेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालविले होते. हे ३९ भारतीय जिवंत आहेत वा नाहीत, याचीही काही माहिती मिळू शकत नव्हती. कायदेशीर भाषेत व व्यवहारात जोवर पक्के पुरावे नसतात, तोपर्यंत कुणाला ‘मृत’ घोषित करता येत नाही. एका उद्ध्वस्त तुरुंगाच्या परिसरात एक सामूहिक कब्रस्तान मिळाले आणि तिथल्या मानवी अवशेषांची कसून तपासणी केली असता बेपत्ता ३८ लोकांचे ते अवशेष असल्याचे निष्पन्न झाले. लोकसभेत मात्र स्वराज यांचे निवेदन चालू असताना विरोधी बाकांवरून गोंधळ घातला जात होता. ३९ भारतीयांचे यातनामय मृत्यू व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खातही आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून समजूतदारपणे सहभागी होऊ शकत नाही काय? या वागण्यातून गोंधळी खासदारांनी जनतेला कुठला संदेश दिला आहे?

यातून एक गोष्ट लक्षात येते की, परदेशी गेलेल्या नागरिकांसाठी भारत सरकार प्रयत्न करू शकते. पण, तिथल्या घटनाक्रमाची कुठली जबाबदारी त्यांची असू शकत नाही. कारण, तिथली हुकुमत वा शासनव्यवस्था आपल्या हाती नसते. जिथे जगातला कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही वा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे बंधन नाही, तिथे भारत सरकार आपल्याच अडकलेल्या नागरिकांसाठी काय करू शकते? त्या देशावर हल्ला करणे वा युद्ध पुकारणे शक्य नसते.

येमेन, सौदी अरेबिया, इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील लिबिया, सीरिया यांसारख्या देशांमध्येही अलीकडील काळात प्रचंड अशांतता पसरत आहे. या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत. या भारतीय नागरिकांविषयी नेमकी माहिती भारत सरकारकडे नसते. भारतीयांची अपुरी माहिती ज्यांना सरकारकडून व्हिसा दिला जातो, सरकारी कर्मचारी म्हणून जे अशा देशांमधील विविध विभागांमध्ये काम करतात त्यांची आकडेवारी, माहिती सरकारकडे असते. पण, दुसर्‍या देशातील एखाद्या कंपनीमध्ये काम करणार्‍या भारतीय कर्मचार्‍यांना ती कंपनी जेव्हा धोकादायक देशांमध्ये कामानिमित्त पाठवते तेव्हा त्याबाबतची माहिती भारत सरकारला नसते. तसेच काही जण अधिकृतरीत्या व्हिसा न घेता म्हणजे बेकायदेशीरपणेही या भागात गेलेले असतात, त्यांचीही माहिती सरकारला नसते. अशा धोकादायक देशांमध्ये काम करण्यासाठी हे भारतीय का जातात? याची कारणे आहेत. एक तर आपल्याकडे सध्या नोकर्‍यांची कमी आहे. दुसरे आपल्याकडे एखाद्या कामाला जितके पैसे वा वेतन मिळते, त्याच कामाला तिथे तिप्पट वा चौपट पैसे मिळतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या परिचारिकेला भारतीय रुग्णालयांमध्ये जेवढे पैसे मिळतात त्याच्या तीन ते चारपट अधिक पैसे इराकमध्ये मिळतात.

धोकादायक देशांत पगार जास्त


हे देश धोकादायक आहेत हे कंपन्यांना ठाऊक असते आणि म्हणूनच त्या कर्मचार्‍यांना अधिकाधिक वेतन देऊ करत असतात. पैशाच्या आकर्षणामुळे या भागात जाणार्‍यांचे प्रमाण मोठे आहे; परंतु सर्व परिस्थिती आलबेल असेल तेव्हा ठीक असते; मात्र अशांतता पसरली वा युद्धसदृश परिस्थिती उद्भवली की एका मर्यादेपर्यंत कंपनी या कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात प्रयत्न करते. परंतु, त्यानंतर ती त्यांना तसेच सोडून देते आणि या लोकांना मायदेशी परतणेही अवघड बनून जाते. धोकादायक देश कोणते? मध्य आशियातील इराक, इराण, अफगाणिस्तान, सीरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, लिबिया, केनिया तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या रशियामधील सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देशांमध्येही अलीकडील काळात अशांतता आहे आणि या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत.

राष्ट्रीय धोरण जरुरी


या भारतीयांबाबत सरकारी पातळीवर एक पॉलिसी वा धोरण बनवण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये त्यांना विम्याचे कवच समावेश असेल, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार मिळू शकेल. हे लोक जर एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या तावडीत सापडले वा त्यांनी त्यांना ओलीस ठेवले तर बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून हे दहशतवादी वाट्टेल तसे काम करून घेतात वा संबंधित देशाकडून खंडणी मागतात. अशा वेळी त्यांना कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यांचे हाल होतात. हिंसक कारवाया सुरू झालेल्या भागात राहणे हे जोखमीचे तसेच प्रसंगी जीवावर बेतणारे ठरणारे असते. म्हणूनच मग अशा लोकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यानंतर बाहेर कसे काढायचे, हा प्रश्न आज मोठा गंभीर आहे. धोरण ठरवताना सरकारने सर्वप्रथम अशांत देश कोणते आहेत ते जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार अशा अशांत देशांमध्ये तुम्ही काम करणार असाल तर एका विशिष्ट नियमावलीनुसारच तुम्हाला काम करता येईल, असा इशारा या भारतीयांना आणि त्यांना नोकरी देणार्‍या कंपनीला देण्याची गरज आहे. कंपनीने या कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर सोडू नये यासाठी कंपनीवर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी त्या त्या भागातील दूतावासांना किती भारतीय तेथे आले आहेत, याची नेमकी माहिती असणे आवश्यक आहे.

इव्हॅक्युएशन प्लॅन जरुरी

त्याचबरोबर सैन्यामध्ये ज्याप्रमाणे वॉर रूममध्ये सिच्युएशन मॅप असतो तसा नकाशा या दूतावासांकडे असणे गरजेचे आहे. भारतातून त्या त्या देशांमध्ये गेलेले हे लोक पूर्ण देशभर विखुरलेले असतात. म्हणूनच या नकाशावर या व्यक्तींच्या नोंदी असणे तसेच त्यांचे संपर्क क्रमांक असणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे ज्या वेळी एखाद्या भागामध्ये धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्याचे लक्षात येईल तेव्हा तेथे आपले भारतीय लोक किती आहेत याचा अचूक अंदाज येऊ शकेल. तसेच आगामी काळात आणखी कोणकोणत्या भागांमध्ये या अशांततेचे लोण पसरू शकेल याचा अंदाज बांधून त्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करणे सुलभ होऊ शकेल. म्हणूनच यासाठी एक इव्हॅक्युएशन प्लॅन असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

इतर देशांचे सहकार्य


अशा अशांत भागातून दोन-तीन प्रकारे अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करता येते. यामध्ये रस्ता मार्गाने, विमानाच्या साहाय्याने वा बोटीच्या मदतीने या व्यक्तींना शांत प्रदेशात हलवावे लागते. त्या त्या देशातील, भागातील परिस्थिती कशी आहे आणि तिथे दळणवळणाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत यानुसार हे ठरत असते. अशा वेळी अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी त्या देशाची वा अमेरिका, रशिया यांसारख्या इतर देशांची मदत घेता येते. मात्र, त्यासाठी या सर्व देशांशी आपल्याला युनोच्या पातळीवर कायदे करून घेणे गरजेचे आहे, नियमावली ठरवणे गरजेचे आहे. यानुसार, धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्यास त्यांच्याकडून कोणती मदत मिळू शकेल हे ठरवले जाईल. अशाच प्रकारचे कायदे भारतीय संसदेमध्येही तयार करावे लागतील. जर कोणी ही नियमावली तोडली तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून या भारतीयांचे रक्षण केले जाऊ शकते. अशा प्रदेशांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची आपणच सुटका करायची झाल्यास त्यासाठीही पुरेशी तयारी करण्याची गरज आहे. याचा एक भाग म्हणून या सर्व देशांच्या दूतावासामध्ये एक लष्करी अधिकारी ज्याला ‘मिलिटरी ऍटॅची’ म्हणतात, तो नियुक्त केला पाहिजे. हा अधिकारी शांतता काळात अशा प्रकारची माहिती गोळा करणे वा त्यासंबंधीचा आराखडा आखून ठेवण्याचे काम करून ठेवू शकेल. परिणामी, अशांतता उद्भवल्यास तो या भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवू शकेल आणि हा प्लॅन अंमलात आणण्यासाठी तयार राहू शकेल. आजघडीला काही महत्त्वाच्या देशांमध्येच आपले ‘मिलिटरी ऍटॅची’ आहेत, ते आता या सर्व अशांत देशांमध्ये त्यांना पाठवावे लागेल.

अमेरिकेप्रमाणे आपण भारतातून परदेशात जाणार्‍या पर्यटकांनाही अशा धोकादायक देशांविषयी, तेथील परिस्थितीविषयी माहिती देणे, इशारा देणे गरजेचे आहे. अशांत देशांतील भारतीयांची सुरक्षा, धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन आणि भारताची होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी लवकरात लवकर तयार करून त्याची वेळोवेळी रिहर्सल करणे व जरुरी पडल्यास त्यावर अंमलबजावणी करणे जरुरी आहे.


- (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन