सरकारी काम, सहा महिने थांब!
महा एमटीबी   17-Apr-2018
 
 

आतापर्यंत ’सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’, असे काहीसे समीकरण आपल्याला पाहायला मिळत होते. मात्र, आता एक पाऊल पुढे टाकत राज्य सरकारने ही परिस्थिती बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण म्हणजे ’झिरो पेंडन्सी ऍण्ड डेली डिस्पोजल.’ राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. १५ फेब्रुवारी रोजी याचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता. राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील कामकाजात पारदर्शकता, गतिमानता आणि ते कामलोकाभिमुख करण्यासाठी ’झिरो पेंडन्सी ऍण्ड डेली डिस्पोजल’ ही पद्धती अवलंबली जाणार आहे. ’सरकारी काम आणि...’ ही मानसिकता आणि प्रशासकीय अनास्था बदलण्यास राज्य सरकारचे हे धोरण कितपत प्रभावी ठरणार आहे, हे येणारा काळच ठरवेल. गेल्या तीन साडेतीन वर्षांमध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमधला हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये राज्यातील परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली. त्यामुळे राज्य सरकार आणि प्रशासनावरील जबाबदार्‍याही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत, तर दुसरीकडे पाहिले तर गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रशासन यंत्रणेची कार्यक्षमताही तितक्याच प्रमाणात वाढली आहे. कार्यक्षमआणि पारदर्शक सरकारने जलद गतीने कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्यासाठी राज्य सरकारने २०१५ साली सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी केली. यानंतर राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांना नागरिकांना पुरविण्यात येणार्‍या सेवासुविधा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जवळपास साडेतीनशेपेक्षा अधिक सुविधांचा लाभ ऑनलाईन पद्धतीने घेता येणे शक्य झाले होते. त्यानंतर ‘झिरो पेंडन्सी ऍण्ड डेली डिस्पोजल’ या कार्यपद्धतीचा अवलंब कितपत यशस्वी होतो, हा येणारा काळच ठरवणार आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार असल्याने नागरिकांसाठी ही नक्कीच सुखद बाब असेल, असे म्हणता येईल. सेवा हमी कायद्यातील सोयी ऑनलाईन पद्धतीने देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य होते. मात्र, आता ही योजना कितपत यशस्वी होईल, हे पाहावे लागणार आहे.
 
 
===============================================================
 
...हा तर नागरिकांचा हक्क !
 
 
२०१५ साली राज्यात सेवा हमी कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्र याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य असले तरी या अंतर्गत मिळणार्‍या सुविधा या कशा आणि वेळेत मिळत होत्या का? हा महत्त्वाचा प्रश्न होता. ऑनलाईन सेवा लोकार्पण सोहळ्यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण राज्य ‘डिजिटल’ होणार असल्याची ग्वाही दिली होती. राज्यात सध्या ३६ जिल्हे आणि सहा महसुली विभाग आहेत. त्यामुळे विभागवारच प्रशासकीय कामे पार पडत असतात. अंमलबजावणी आणि नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक यंत्रणादेखील उभारण्यात आली आहे, तर स्थानिक प्रशासनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासाठी राज्यभरात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या आणि २७ हजार ७०९ ग्रामपंचायती सध्या कार्यरत आहेत. शहरांचे प्रशासन २६ महानगरपालिका, २३० नगरपालिका, १०४ नगरपंचायती आणि ७ करमंडळांमार्फत काम चालते. मुंबई ही राज्याची आर्थिक राजधानी आहेच, तर नागरीकरणाचे सर्वाधिक प्रमाणाही महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे राज्याच्या प्रगतीला वेग मिळाला आहे. राज्याची महत्त्वाची बाबा पाहिली तर महिला धोरण राबविण्याचा निर्णय घेणारे आणि यशस्वीरित्या राबविणारे पहिलेच राज्य आहे.
 
 
विभाग, शासनसंस्था, जनसमुदाय आणि सार्वभौमत्त्व हे राज्याचे चार महत्त्वाचे घटक मानले जातात. राज्य आज अनेक गोष्टींमध्ये प्रगतिपथावर आहे, तर बदलत्या काळानुसार मानवी गरजा वाढत आहेत आणि उपलब्ध वेळ पाहता आज सर्वांचा कल ऑनलाईन सेवांकडे वाढत चालला आहे. त्यामुळेच आजची प्रशासकीय कामे अतिशय जलद गतीने होण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी ’झिरो पेंडन्सी ऍण्ड डेली डिस्पोजल’ हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये प्रलंबित कामांची संख्या आजही तुलनेने अधिक आहे. तसेच त्यांचा वेळेत निपटारा होणे हे प्रशासन आणि नागरिक या दोहोंच्याही फायद्याचे आहे. तसे म्हटले तर जलद आणि कोणत्याही प्रकारच्या मानसिक त्रासाविना ही कामे पार पडणे, हा नागरिकांचा हक्क आहे. त्या दृष्टीने नवा उपक्रम राबविण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
 
 
 
 
 
- जयदीप दाभोळकर