‘उत्तर’ प्रदेश आता ‘प्रश्न’ प्रदेश!
महा एमटीबी   16-Apr-2018
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत कसे मिळणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. त्याचे उत्तर ‘उत्तर’ प्रदेशाने दिले होते. 2019 मध्ये पुन्हा असाच प्रश्न विचारला जाणार आहे आणि 2014 मध्ये या प्रश्नाचे उत्तर देणारा प्रदेश आता सत्ताधारी भाजपासाठी ‘प्रश्न’प्रदेश ठरत आहे. एकापाठोपाठ घडणार्‍या अप्रिय घटनांची मालिका राज्यात तयार होत असून, ती सत्ताधारी पक्षासाठी अडचणीची ठरत आहे.
उत्तरप्रदेशात उन्नाव बलात्कार प्रकरण गाजत असताना, गुजरातमध्ये तैनात एका आयकर अधिकार्‍याने मला दूरध्वनी करीत, माझ्याच एका भूमिकेची मला आठवण करून दिली. उत्तरप्रदेशात वर्षभरापूर्वी विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळाले. भाजपाने आपली सारी ताकद त्या निवडणुकीत लावली होती व त्याचे योग्य परिणाम पक्षाला मिळाले होते. त्या वेळी भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळू नये असे मला मनोमन वाटत होते. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरावा, मात्र त्याला बहुमत मिळू नये असे मला वाटत होते. भाजपाला बहुमत मिळाल्यास तेथे भाजपाचे सरकार येईल आणि दोन वर्षांत भाजपा सरकारविरुद्ध स्वाभाविक असंतोष तयार होईल. त्याचा फटका पक्षाला 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत बसेल. हे टाळण्यासाठी, भाजपाने सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंतची ताकद लावावी. त्या स्थितीत सपा-बसपा भाजपाला रोखण्यासाठी एकत्र येतील. सरकार स्थापन करतील. त्यांना सरकार स्थापन करू द्यावे. ते सरकार चालणार नाही. 2019 पर्यंत सपा-बसपा सरकार भरपूर बदनाम झालेले असेल. याचा फायदा भाजपाने 2019 मध्ये उचलावा. 2014 मध्ये भाजपाला राज्यातील 80 पैकी 71 जागा मिळाल्या होत्या. सपा-बसपा एकत्र असले तरी भाजपाला 5-10 जागा कमी मिळतील. म्हणजे 2019 मध्ये भाजपाला राज्यातील 80 पैकी 60-65 जागा मिळतील. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाल्यावर, सपा-बसपा सरकार आपोआपच कोसळेल. नंतर राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन भाजपाला चांगले बहुमत मिळेल. पण, 2017 मध्ये राज्यात भाजपाचे सरकार आले. एकीकडे राज्यात भाजपा सरकारविरुद्ध घटना घडत आहेत आणि दुसरीकडे भाजपाला रोखण्यासाठी सपा-बसपा एकत्र आले आहेत. सपा-बसपा यांच्यात लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत भांडणे होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. मायावती आणि अखिलेश यादव यांना राष्ट्रीय नेते होण्याची महत्त्वाकांक्षा नाही. त्यांना राज्यातच सरकार हवे आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुका 2022 मध्ये आहेत. म्हणजे अखिलेश यादव- मायावती यांच्यात संघर्षाची स्थिती त्या निवडणुकीपूर्वी तयार होऊ शकते. त्याअगोदर नाही आणि ही युती 2019 मध्ये भाजपासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यात भर पडणार आहे ती राज्यात घडत असलेल्या घटनांची.
विजयाची चटक
फुलपूर-गोरखपूरमध्ये सपा उमेदवाराच्या विजयाने या दोन्ही पक्षांना एकत्र आणले आहे. त्यांच्या घरी होणारी समर्थकांची गर्दी वाढली आहे. राजकीय नेत्यासाठी हेच सर्वात मोठे टॉनिक असते. अखिलेश यादव-मायावती यांना अचानक संजीवनी मिळाली असल्यासारखे दिसते. आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांच्यात संघर्ष होण्याची चिन्हे कमी आहेत.
एक दलबदलू आमदार
2004 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची एक घटना. उपपंतप्रधान अडवाणी वाराणसीच्या दौर्‍यावर होते आणि राजधानी दिल्लीत पक्षाध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी उत्तरप्रदेशातील एक बाहुबली नेते डी. पी. यादव यांना भाजपात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. अडवाणींसोबत असणार्‍या पत्रकारांनी त्यांना या घटनाक्रमाची माहिती दिली. अडवाणी यांनी वाराणसीतूनच नायडू यांना दूरध्वनी केला आणि पक्षाने डी. पी. यादव यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला. राजकीय घटनाक्रमात टायमिंग हे फार महत्त्वाचे असते. उन्नाव प्रकरणात योगी सरकारने अतिशय तडफ दाखवीत, कुलदीपिंसग सेंगर यांच्याविरुद्ध कारवाई करावयास हवी होती. प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात आले. सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली. याचा अर्थ उत्तरप्रदेश पोलिस अकार्यक्षम ठरले असा काढला जाईल. हे सारे टाळता आले असते. कुलदीपिंसग सेंगर हा एक दलबदलू आमदार आहे. त्याच्या मुसक्या बांधून त्याला आत टाकावयास हवे होते. ते न झाल्याने सरकारची व भाजपाची बदनामी करण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळाली.
गोरखपूरचा परिणाम
गोरखपूरमध्ये भाजपाचा पराभव झाल्याने त्याचा विपरीत परिणाम योगी आदित्यनाथ यांचा राजकीय-प्रशासकीय वचक कमी होण्यात होईल असे मानले जात होते. त्याचा प्रत्यय येत आहे. अपना दल आणि काही सहकारी पक्ष योगी सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निमार्ंण करीत आहेत. भाजपा खासदारही पंतप्रधानांना पत्र पाठवून, योगी यांच्या कामकाजावर टीकास्त्र सोडीत आहेत. गोरखपूर निकालापूर्वी हे होत नव्हते. गोरखपूरच्या पराभवाने ही स्थिती तयार होत आहे. कुलदीपिंसग सेंगर प्रकरणात अतिशय कठोर कारवाई करून योगी आदित्यनाथ आपला राजकीय वकुब पुन्हा मिळू शकत होते.
आणखी एक प्रकरण
उत्तरप्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणाप्रमाणेच जम्मू भागातील एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरण गाजत आहे. यात भाजपा व पीडीपी हे सरकारमधील दोन पक्ष परस्परांच्या विरोधात उभे झाले आहेत. या बलात्कार प्रकरणाला हिंदू-मुस्लिम असा रंग आला आहे, जो चुकीचा आहे. महिलांवरील अत्याचार, त्यातही अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार या बाबी फार संवेदनशील असतात. त्या तशाच प्रकारे हाताळण्यात आल्या पाहिजेत. जे झाले नाही.
पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयातील असंतोष पुन्हा भडकण्याचे संकेत आहेत. न्या. जोसेफ कुरियन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना एक पत्र पाठविले आहे. न्या. चलमेश्वर यांनीही आपली नाराजी उघडपणे नोंदविणे सुरू केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका ताज्या निर्णयात, न्यायालयातील रोस्टर ठरविण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना असल्याचा निवाडा दिला. कोणती केस कोणत्या न्यायाधीशाकडे द्यायची याचा निर्णय करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांकडे राहणार आहे. विशेष म्हणजे हा निवाडा देणार्‍या पीठात सरन्यायाधीश स्वत: होते. याने सर्वोच्च न्यायालयातील असंतोष भडकण्याची शक्यता आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयात बेंच फिक्सिंग होत आहे, असा आरोप करणार्‍यांना जणू बळ मिळणार आहे. लोया प्रकरणात हेच झाले होते. सर्व संवेदनशील प्रकरणे एका विशिष्ट बेंचकडे जात असल्याचा आरोप केला जात होता. शेवटी त्या न्यायाधीशांनीच लोया प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वत:ला वेगळे केले आणि सरन्यायाधीशांनी स्वत: त्या प्रकरणाची सुनावणी केली.
स्फोटक स्थिती
सरन्यायाधीशांचे अधिकार कोणते असावेत, कसे असावेत याचा निवाडा, सर्व न्यायाधीशांच्या बेंचने करावयास हवा होता आणि त्या बेंचमध्ये सरन्यायाधीश नसले पाहिजेत. मग, कुणालाही सरन्यायाधीशांवर बेंच फिक्सिंगचा आरोप करता आला नसता आणि कुणी तसा आरोप लावला तरी त्या आरोपांना काहीही महत्त्व मिळाले नसते. आता जो निवाडा देण्यात आला, त्यावर आक्षेप घेण्याची संधी काही लोकांना मिळाली व निवाड्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, त्या निवाड्याच्या विरोधात एक याचिका दुसर्‍या क्रमांकाचे न्यायाधीश न्या. चेलमेश्वर यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेची सुनावणी करण्यास चलमेश्वर यांनी नकार दिला. माझा निर्णय 24 तासात बदलला जाऊ शकतो असे कारण त्यांनी दिले. एका प्रकरणात न्या. चेलमेश्वर यांनी एक पीठ गठित केले होते, जे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांनी दुसर्‍या दिवशी रद्द केले होते. या सार्‍या घटनाक्रमाचा अर्थ म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील स्थिती सामान्य झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील घटनाक्रम पुन्हा एका स्फोटाकडे जात आहे.
... ... ...