जनतेशी असलेली नाळ तुटू देऊ नये!
महा एमटीबी   16-Apr-2018

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला हरविण्यासाठी समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी यांनी उत्तरप्रदेशात एकत्र येण्यात काही गैर नाही. भाजपा सत्ताधारी असल्याने अन्य सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढविण्यातही काही गैर नाही. परंतु, या सगळ्यांनी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे भाजपाला देशातल्या मतदारांनी निवडून दिले आहे, मतदार भाजपाच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवून आहेत, 2019 मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारच भाजपाचा फैसला करतील. सपा-बसपा आणि इतर पक्षांची आघाडी होणार असेल आणि त्यांना भाजपाला पराभूत करण्याची इच्छा असेल, तर आपले सरकार आल्यानंतर कारभार कशाप्रकारे चालविणार आहे, जनतेला कोणत्या सोई-सुविधा पुरविणार आहे, याचा तपशीलवार कार्यक्रम मतदारांपुढे ठेवावा लागेल ना! सत्तारूढ पक्षाला हटविण्यासाठी तुमचा संकल्प काय आहे, हेही जनतेला सांगावे लागेल. स्वत: तुष्टीकरणाचे राजकारण करणारे सपा-बसपा-कॉंग्रेस भाजपावर सांप्रदायिक असल्याचा आरोप करतात, ज्यांची हयात दाढ्या कुरवाळण्यात गेली, ते भाजपाला जातीयवादी ठरवितात, ही विडंबनाच नाही काय? मतदारांना सपा-बसपाचा खरा चेहरा माहिती नाही काय? लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत गोरखपूर आणि फुलपूर मतदारसंघांमध्ये भाजपाच्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याने या दोन्ही पक्षांचा आत्मविश्वास वाढला असला, तरी 2019 मध्ये होणार्‍या निवडणुकीत पोटनिवडणुकीतल्यासारखी युती होणार आहे काय, एकमेकांना सक्रिय पाठिंबा दिला जाणार आहे काय, बंडखोरी टाळता येणार आहे काय, या प्रश्नांची उत्तरे या दोन्ही पक्षांना आधी शोधावी लागतील.
 
भाजपाला हरविण्याचा या पक्षांचा संकल्प राजकीय आहे आणि त्यात चूक काहीच नाही. पण, कशा रीतीने हरविणार, याबाबतची कुठलीच योजना या पक्षांनी अद्याप ठरविलेली नाही. शिवाय, कॉंग्रेस पक्षावर कालपरवाच समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी टीका केली. आतापासूनच अशी टीका झाली आणि कॉंग्रेस पक्ष आघाडीत सामील झाला नाही, तर दलित-मुस्लिम मतांची विभागणी होईल अन्‌ त्याचा फायदा शेवटी भाजपालाच होईल, ही बाबही या पक्षांना लक्षात घ्यावी लागेल. एक मात्र खरे की, जसजसे दिवस जात आहेत, तसतशी भाजपाची चिंता वाढीस लागत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर गैरभाजपा पक्षांची मोट बांधून आणि विशेषत: उत्तरप्रदेशात सपा-बसपा एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने भारतीय जनता पार्टीला यापुढे विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत जे निकाल लागले ते अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक होते. कुणीही कल्पना केली नव्हती की, भाजपा आणि अपना दल यांना ऐंशीपैकी 71 जागा मिळतील. समाजवादी पार्टीला अवघ्या पाच आणि कॉंग्रेसला दोन, तर बहुजन समाज पार्टीला एकही जागा न मिळता धुव्वा उडेल, याचीही कल्पना कुणी केली नव्हती.
 
आता 2019 च्या निवडणुकीत भाजपाला पुन्हा तेवढ्याच जागा मिळतील का, हा प्रश्नच आहे. 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर भाजपाचा आत्मविश्वास दुणावला होता. पण, भाजपाच्या यशाने जळफळाट झालेले लोक भाजपाला सांप्रदायिक ठरविण्यात कुठलीही कसर सोडायला तयार नाहीत. काहीही करून भाजपाला बदनाम करायचे आणि जनतेची दिशाभूल करून सत्ता हस्तगत करायची विरोधी पक्षांची योजना आहे. 2019 च्या निवडणुकीत खरोखरीच सपा आणि बसपाची युती झाली आणि दोन्ही पक्षांमध्ये बंडखोरी झाली नाही, तर मतविभाजनाचा धोका टळून त्याचा फायदा त्या दोन्ही पक्षांना मिळेल व 80 पैकी किमान 25 ते 26 जागा ते जिंकतील, असा एक अंदाज राजकीय जाणकारांनी आताच व्यक्त केला आहे. हा अंदाज लक्षात घेत भाजपाला व्यूहरचना करावी लागणार आहे. 2014 आणि 2017 ची पुनरावृत्ती घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान भाजपाला पेलावे लागणार आहे. हे आव्हान भाजपा कसे पेलणार, हे येणार्‍या काळात दिसेलच. मायावती आणि अखिलेश यादव हे दोन्ही नेते परस्परविरोधी विचारसरणीचे आहेत. गेल्या 23 वर्षांपासून त्यांच्यात राजकीय वैर आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध संपूर्ण ताकदीने लढले आहेत. एकमेकांना सतत पाण्यात पाहणार्‍या या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याचे ठरविले तरी ते एकत्र राहू शकतील का, हाही मोठाच प्रश्न आहे. एकूण राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, भाजपाने निवडणुका जिंकण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन केले, तर भाजपाला अपेक्षित यश मिळविता येऊ शकते.
 
 
देशातील जनतेला आता नकारात्मक राजकारण आवडेनासे झाले आहे. जनता सकारात्मक आहे आणि जनतेला सकारात्मक राजकारण हवे आहे. राष्ट्रीय स्तरावर जनतेला जर सकारात्मक पर्याय दिसून आला नाही तर जनता मोदी सरकारला हटविण्याचा विचारही करणार नाही. त्यामुळे तिसरी आघाडी बनो की चौथी आघाडी, जोपर्यंत तुम्ही मोदी सरकारपेक्षा चांगला पर्याय असल्याचे सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत जनता तुम्हाला स्वीकारेल, याची काही शक्यता नाही. ही बाब सर्व विरोधी पक्षांनी लक्षात घेतली पाहिजे. गोरखपूर आणि फुलपूरमध्ये भाजपाचा पराभव सपा-बसपाच्या एकत्र येण्यामुळे झाला, हे फक्त एक कारण आहे. पराभवाची आणखीही कारणे आहेत, ती सगळ्यांना माहिती आहेत. राज्यसभेच्या निवडणुकीत समाजवादी पार्टीने बसपाच्या उमेदवाराला निवडून न पाठवता जया बच्चन यांना राज्यसभेवर पाठविले. सपाने मनात आणले असते तर आधी बसपाचे भीमराव आंबेडकर यांना पहिल्या पसंतीची मते देऊन राज्यसभेवर पाठवत जया बच्चन यांच्या विजयासाठी प्रयत्न करता आले असते. परंतु, अखिलेश यादव यांच्या मनात काय आहे, हे त्यांनी जया बच्चन यांना विजयी करून मायावती यांना अप्रत्यक्ष कळविले आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, 2014 पासून बसपावर राष्ट्रीय मान्यता रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. बसपाच्या मायावती यांचा राजकीय नाइलाज असल्याने त्यांनी राज्यसभा निवडणुकीतील पराभव पोटात घालून अखिलेशसोबत युती कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय मान्यता टिकवायची असेल, तर बसपाला किमान चार राज्यांमध्ये सहा टक्के मते आणि लोकसभेच्या किमान चार जागा जिंकणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मायावती युती टिकवून ठेवण्याची भाषा बोलत आहेत. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी जागावाटप कसे होते आणि दोन्ही पक्ष आपापली मते एकमेकांकडे वळवण्यात यशस्वी ठरतात का, हे पाहण्यासारखे राहील आणि यावरच दोघांचेही भवितव्य अवलंबून असेल. 2017 साली उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यात कॉंग्रेस आणि समाजवादी पार्टी यांची युती झाली होती. त्यात दोन्ही पक्षांचा दारुण पराभव झाला. कारण, दोन्ही पक्ष आपापली मते कायम राखण्यात आणि एकमेकांकडे वळविण्यात सपशेल अपयशी ठरले, हे आपण पाहिलेच आहे. मायावतींकडे दलितांच्या हिताचा काही अजेंडा आहे असा विश्वास आता दलितांमध्ये निर्माण करण्यात बसपाला यश मिळताना दिसत नाही आणि सपाची मते अखिलेश यादव बसपाकडे वळवू शकतात, याचा विश्वासही आता राहिलेला नाही. मायावती आणि अखिलेश यादव यांच्यात अशी क्षमता आहे का, हा एक गंभीर प्रश्न आहे. याचे उत्तर येणार्‍या काळात मिळणारच असल्याने, आपल्याला थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल...