चीनची युद्धनीती आणि भारताची रणनीती...
महा एमटीबी   15-Apr-2018

चीन जर भारतामधल्या नक्षलवादी, माओवादी संघटनांना मदत करत असेल, तर आपण शिनजियांग प्रांतातल्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देणार्‍या चिनी गटांना मदत करू शकतो का? शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र, या चाणक्यनीतीनुसार अन्य देशांशी आपले आर्थिक संबंध वाढवून चीनला तीन आघाड्यांवर लढण्यासाठी तयार करू शकतो का? आपण दोन आघाड्यांवर लढाई केली, तर त्यांना व्हिएतनाम, जपानच्या लष्करी ताकदीला तोंड देण्यास भाग पाडू शकतो.
सध्या अरुणाचलच्या डोंगराळ भागातील दिबांग, दाऊ-देलाई आणि लोहित खोर्‍यात भारतीय लष्कराची गस्त वाढवण्यात आली आहे. तेथील सैनिकांची संख्या, शस्त्रे आणि लष्करी वाहनेही वाढवण्यात आली आहेत. चीनच्या कोणत्याही आगळीकीस उत्तर देण्यास भारतीय लष्कर सज्ज आहे. विशेषत: चीन, म्यानमार आणि भारताच्या सीमा जिथे मिळतात, तिथे ही सतर्कता अधिकच वाढवली आहे. चीनने चार हजार किलोमीटरच्या भारतीय सीमेजवळ रस्तेबांधणी करून, आपल्या सैन्याची अधिकाधिक सोय करण्याचे प्रयत्न अलीकडच्या काळात केले आहेत. हेलिपॅड, बंकर, चौक्या बांधण्याचाही उद्योग चीनकडून झालेला आहे. जानेवारीमध्येच लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी म्हटले होते की, ''आता पाकिस्तानच्या सीमेपेक्षा चीनच्या सीमेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे. चीनकडून सीमेजवळ होत असलेल्या हालचालींची माहिती संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही दिली होती. अरुणाचल प्रदेशात किबिथू व अन्य काही भागात गेल्यावर भारतीयांच्या मोबाईलवर ‘वेलकम टू चायना’ असा मेसेज येत आहे. भारतीय कंपन्यांचे एकही मोबाईल नेटवर्क या भागात मिळत नाही. किबिथू आणि काहोमध्ये मोबाईलवर चिनी कंपन्यांचे नेटवर्क दिसत आहे. चीनच्या मँडरीन भाषेत मेसेज येत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता आपल्या लष्कराची कसोटी लागत आहे.
सैन्याच्या तैनातीत व युद्ध क्षमतेत लक्षणीय वाढ
भारताने चीन सीमेलगत तैनात सैन्यामध्ये वाढ केली आहे. याशिवाय, सीमेवरच्या पर्वतमय क्षेत्रातील गस्तही लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. मागील वर्षी दोन्ही देशांत दीर्घकाळ निर्माण झालेल्या डोकलामनंतर भारताने हे पाऊल उचलले आहे. चीनच्या तिबेट विभागातील सीमेलगत अरुणाचल प्रदेशच्या क्षेत्रात भारताने आपले सैन्य बळ वाढवले आहे. याशिवाय, दिबांग, दाऊ-देलाई आणि लोहित खोर्‍यांमधील गस्त भारताकडून वाढवण्यात आली आहे. सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील असणार्‍या तिबेट विभागालगतच्या सीमेवर चीनच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी देखरेख यंत्रणाही मजबूत करण्यात आली आहे.

त्यातून बर्फाच्छादित आणि १७ हजार फुटांपेक्षा उंच पर्वतमय प्रदेशांवर आणि खिंडींवर पकड मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. डोकलामनंतर आपल्या हालचाली अनेक पटींनी वाढवण्यात आल्या आहेत. भारतीय लष्कराने लांब पल्ल्याच्या गस्तीमध्ये वाढ केली आहे. त्यानुसार छोट्या गटांमधील गस्तीपथके १५ ते ३० दिवस गस्त घालतात. जवानांची तैनाती वाढवून, प्रामुख्याने भारत, चीन आणि म्यानमार ट्राय-जंक्शनवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. सीमेलगत चीनने पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे सैन्याच्या वेगवान हालचालींसाठी रस्त्यांचे जाळे विस्तारणे भारतासाठी गरजेचे बनले. ही बाब ध्यानात घेऊन, अरुणाचलातील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यात येत आहे. मागील वर्षी जूनमध्ये भारतीय लष्कराने वादग्रस्त भागात चिनी लष्कराकडून केले जाणारे रस्त्याचे काम थांबवले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये उद्भवलेला डोकलाम पेच ७३ दिवसांनी संपुष्टात आला.
तरी डोकलामवरून दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेला तणाव, संशय, अविश्वासाचे वातावरण अद्यापही कायम आहे. ‘डोकलाम आमचाच भूभाग आहे, हे भारताने लक्षात घ्यावे. मागच्या वर्षी डोकलामवरून संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यातून भारताने धडा घ्यावा,’ अशी चीनने लगेच प्रतिक्रिया दिली. ‘चीनची जनता आणि चीनमधील सरकार एकत्र असून, कोणी आमच्याकडून जागा हिसकावूनही घेऊ शकत नाही,’ असे चीन म्हणतो. त्यामुळे डोकलामचा संघर्ष कधीही उद्भवण्याचा धोका लक्षात घेऊन, तिबेटला लागून असणार्‍या सीमेवर चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारत आपली टेहळणी क्षमता अधिक मजबूत करत आहे.
चीनला फक्त ताकदीची भाषा कळते भारताचे चीनमधील राजदूत गौतम बंबावाले यांनी हॉंगकॉंगच्या ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ या वर्तमानपत्राला अलीकडेच एक मुलाखत दिली. त्यामध्ये त्यांनी अतिशय निर्भीडपणे काही मुद्दे मांडले आहेत. ’’चीन डोकलाममध्ये रस्ते निर्मिती करत आहे. तिथली परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे डोकलाम-२ सारखा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होऊ शकतो,’’ असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी म्हटले आहे. मध्यंतरी चीनमधील एका मंत्र्याने केलेल्या वक्तव्यानुसार भारत-चीन एकमेकांचे मित्र होऊ शकतात. अर्थात, चीनची उक्ती ही नेहमीच कृतीशी विसंगत राहिली आहे; मात्र तरीही मध्यंतरी केंद्र सरकारने चीनला खूश करण्याचा एक प्रयत्न केला. तिबेट सरकार आणि दलाई लामा यांचा दिल्लीत होणारा समारंभ चीनची नाराजी पत्करावी लागू नये, यासाठी एका धर्मशाळेत घेण्यात आला. वास्तविक, अशा प्रकारे खूश करून, कधीही भारत-चीन संबंध सुधारले जाणार नाहीत. मात्र त्यानंतर काही महत्त्वाचे राजकीय नेते या समारंभाला उपस्थित राहिले. चीनला ङ्गक्त ताकदीची भाषा कळते. भारतीय हवाई दलाची विमाने, नौदल क्षमता उत्कृष्ट सध्या चीनमध्ये प्रचंड अंतर्गत समस्या,आव्हाने आहेत. या आव्हानांचा वापर भारताने चीनविरोधात करून धोरण आणि प्रत्युत्तर तयार केले पाहिजे. केवळ चीनची लष्करी ताकद वाढत आहे याचा अर्थ चीन खूप ताकदवान झाला, असा होत नाही. चीनचे विमानतळ भारताविरोधात वापरायचे झाल्यास या विमानाला तिबेटवरून उड्डाण करावे लागते. तिबेटची उंची ही आठ हजार ते १४ हजार फुट आहे. कुठल्याही लढाऊ विमानाची क्षमता ही याच्या ३० टक्केच असते. म्हणजेच चिनी हवाई दलाला भारताविरोधात तिप्पट किंवा चौपट शक्ती वापरावी लागेल; मात्र त्या तुलनेत भारतीय हवाई दलाची विमाने आसाममधून समुद्रपातळीवरून उड्डाण करू शकतात. त्यांची युद्ध क्षमता उत्कृष्ट आहे. नौदलाचा विचार करता सध्या चिनी नौदल दक्षिण चीन समुद्रामध्ये अडकले आहे. चीनचा ८५ टक्के व्यापार हा भारताच्या जवळून जातो. भारताच्या नौदलाने हा व्यापार रोखायचे म्हटले, तर तो मल्लकाच्या सामुद्रधुनीमध्ये हा व्यापार सक्षमरीत्या थांबवला जाऊ शकतो. कारण, आपली अंदमान-निकोबार बेटे ही मल्लकाच्या सामुद्रधुनीपासून केवळ चारशे किलोमीटरवर आहेत.
सैन्य चीनशी मुकाबला करण्यात सक्षम डोंगराळ भागाचा फायदा भारतालाच आहे. भारत-चीन सीमा डोंगराळ असल्याने भारताला स्वसंरक्षण करणे अतिशय सोपे आहे. चीनला आपल्या सैन्यावर हल्ला करायचा झाल्यास भारतीय सैन्याच्या तुलनेत ९-१२ पट जास्त सैन्य वापरावे लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या डोंगररांगात आपले स्वराज्य निर्माण केले. कारण, तिथे मुघल सैन्याविरुद्ध लढणे सोपे होते. त्यामुळे भारत-चीन सीमेवर भारतीयांना लढणे सोपे आहे. त्यामुळे सद्य:परिस्थितीत भारतीय सैन्य चीनशी मुकाबला करण्यात सक्षम आहे, यात कोणतीही शंका नाही. चिनी सैन्याला लढण्याचा अनुभव नाही. आपल्याकडील काही तज्ज्ञ चीनच्या ताकदीमुळे दबून गेले आहेत. त्यांना चीन हा सर्वशक्तिमान वाटतो; मात्र चीनने आपली सामरिक आणि लष्करी ताकद फारच जास्त वाढवून दाखवलेली आहे. चिनी लष्कराला लढण्याचा अनुभव नाही. १९७८ मध्ये त्यांनी शेवटची लढाई व्हिएतनामशी केली होती आणि त्यामध्येही त्यांचा पूर्ण पराभव झाला होता. भारतीय लष्कराला काश्मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये असलेल्या दहशतवादविरोधी अभियानामुळे लढण्याचा प्रचंड अनुभव आहे.

भारताने काय करायला हवे?
हे सर्व लक्षात घेता चीनच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या आव्हानावर लक्ष ठेवून, त्याकरिता त्याविरोधात भारताने आपल्या धोरणाचा विचार करायला हवा. चीन जर भारतामधल्या नक्षलवादी, माओवादी संघटनांना मदत करत असेल, तर आपण शिनजियांग प्रांतातल्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देणार्‍या चिनी गटांना मदत करू शकतो का? आपण आर्थिक तरतूद वाढवून तिबेटचा चीनविरोधी लढा अधिक तीव्र करू शकतो का? शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र, या चाणक्यनीतीनुसार अन्य देशांशी आपले आर्थिक संबंध वाढवून चीनला तीन आघाड्यांवर लढण्यासाठी तयार करू शकतो का? आपण दोन आघाड्यांवर लढाई केली, तर त्यांना व्हिएतनाम, जपानच्या लष्करी ताकदीला तोंड देण्यास भाग पाडू शकतो. आपल्याला चीनशी विनाकारण लढाई करायची नाही; पण गुडघे टेकवण्याचीही गरज नाही. आपण सार्वभौम राज्य आहोत. आपली लष्करी ताकद काही कमी नाही. आपली आर्थिक व्यवस्था वेगाने वाढते आहे. त्यामुळे चीनसमोर गुडघे न टेकता, बरोबरीने वागणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी, नागरिकांनी एकत्र येऊन लढा देण्यासाठी सैन्याची मदत करावी लागेल. एकत्रित भारतच चीनच्या आव्हानांना तोंड देऊ शकतो. नजीकच्या काळात भारताला ड्रॅगनच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवावी लागणार आहे, हे नक्की.