डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेती, सिंचनाबाबत विचार आणि वर्तमान प्रश्न
महा एमटीबी   14-Apr-2018

घटनात्मक कालबध्द कार्यक्रम दिला
प्राधिकरण, धोरणे दिली
सुचविलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीची गरज
अर्थव्यवस्थेत शेती महत्वाचा घटक
 

  

जवळपास एक शतकाच्या अथक संघर्षानंतर अनेकांच्या आहुती देऊन देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. देश राजकीय गुलामगिरीमधून मुक्त झाला. पण देशातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेच्या गर्तेत हजारो वर्षांपासून जखडून ठेवलेल्या शोषित, उपेक्षित समाजाला या गुलामीतून मुक्तीचा खरा प्रश्‍न होता. या वर्गासह करोडो देशवासीयांच्या उन्नतीचे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचे तसेच आशा आणि आकांक्षांचे स्वप्न स्वातंत्र्याच्या उजेडात दडले होते. ते पूर्ण करण्याची प्रामाणिक जबाबदारी देशसेवेच्या बांधिलकीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहून पूर्ण केली.
 
२६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेने सारे भेदाभेद कायद्याने नाहीसे करून आम्ही सर्व भारतीय एक आहोत. हा विचार आणि अधिकार आम्हाला दिला. माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार आणि सर्वांगीण विकासाचे स्वातंत्र्य इथल्या तमाम नागरिकांना दिले. आपल्या देशाला सर्वप्रथम एक राष्ट्र म्हणून विकसित होण्याचा घटनात्मक कालबद्ध कार्यक्रम दिला. सामाजिक आणि आर्थिक समता इथल्या सर्व समाजात कशी निर्माण करता येईल, याबाबत सरकारला उपाययोजना आणि जनतेच्या कल्याणाची जबाबदारी दिली. सरकार जर या देशात सामाजिक व आर्थिक समता आणि समान न्याय देण्यात कमी पडले तर भविष्यात लोकशाही व्यवस्थेसमोर कुठली आव्हाने निर्माण होतील. या सर्वांची जाणीव करून दिली. त्यांच्या विचारांकडे शासनकर्त्यांनी काहीसे कमी-अधिक दुर्लक्ष केल्यामुळे आजची अस्वस्थ सामाजिक व आर्थिक वर्तमान स्थिती निर्माण झालेली दिसते.
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाचा विविध अंगाने अभ्यास केलेला होता. सहा लाख खेड्यामंध्ये राहणारा ग्रामीण भारत आणि हजारो शहरांमधील नागरी भारत यांच्या सर्वांगीण विकासाची समान भूमिका निभावण्याचे कार्य सरकार या यंत्रणेला करावयाचे होते आणि आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचे केंद्र शेती ठरवलेले दिसते. भारताची अर्थव्यवस्था ही शेती या उद्योगाशी मोठ्या प्रमाणात निगडीत आहे किंबहुना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक परिणाम करणारा हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये या घटकावर अधिक गुंतवणूक होऊन पारदर्शी अंमलबजावणी होणे यावर त्यांनी भर दिला होता. अधिकाधिक शेती सिंचनाखाली आली पाहिजे. नद्या-नाले यांना प्रवाहानुसार जोडून पावसाळ्यात पुराव्दारे वाहून जाणारे पाणी अडवून कालवे निर्माण करून पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या प्रदेशात साठविले पाहिजे. या पाण्यावर चालणारे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारले पाहिजेत. जेणेकरून शेतीला आणि शेतीपूरक उद्योगाला पाणी आणि वीज उपलब्ध होईल.
 
 
शेतकरीवर्गाला बारमाही पिके घेता येतील. मजुराला गावातच रोजगार मिळेल. यातून गावागावातून आर्थिक समृद्धी येईल. जलसंपत्ती संवर्धन, नदी जोड प्रकल्प, वीजनिर्मिती, नदी खोरे प्राधिकरण, शेती आणि शेतमजुरांची उत्पादकता वाढविणे. याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी त्याकाळी सुचविलेले मार्ग आणि उपाय त्यांच्या भविष्यदर्शक उंचीची दिशा सांगून वर्तमानातील प्रश्नांची बोलकी उत्तरे ठरतात आणि योजना राबविणार्‍या सरकारी यंत्रणेची अपूर्णताही दाखवितात! आज देशातील गावे भकास होण्यात शेती व्यवसायाला लागणारे पाणी, वीज, मजूर, शेतीला जोडणारे पक्के रस्ते आणि शेतीमालाला भाव या प्रमुख समस्या आहेत. या समस्यांमध्ये ग्रामीण शेती व्यवसाय अडकल्यामुळे आर्थिक संकटात शेतकरीवर्ग सापडलाय. शेतीप्रधान देशात होणार्‍या शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्या का...? या सर्वांची उत्तरे इथल्या तमाम शासनकर्त्यांनी राबविलेल्या धोरणांशी संबंधित नाहीत का ? अर्थात हे वर्तमान बदलविण्याची अजूनही वेळ गेलेली नाही. गरज आहे ती डॉ. आंबेडकरांनी सुचविलेल्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची...!
 
देशाला हे अस्वस्थ करणारे वर्तमान बदलून महासत्ता करायचे असेल तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचविलेल्या आर्थिक नियोजनाची आणि सामाजिक न्यायाची जबाबदारी प्रभावीपणे शासन आणि प्रशासन यंत्रणेला पूर्ण करावी लागणार असून त्यांनी सुचविलेल्या विचारांनी पूर्णत्त्वास येईल. आम्हाला आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढवावा लागणार आहे. सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला शेतीपूरक उद्योग वाढवून रोजगाराच्या संधी ग्रामीण भागात निर्माण कराव्या लागतील. लघुकुटीर उद्योग वाढवावे लागतील. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी सुचविलेल्या मार्गाने गेल्यानेच आपणा सर्वांचे सर्वार्थाने महासत्ता होण्याचे देशाचे स्वप्न साकार होईल.
 
 
 
 
- प्रा.जतीन मेढे
भुसावळ, ९५४५०७२६००