विशेष माहित नसलेले बाबासाहेब
महा एमटीबी   14-Apr-2018

राजकारण्यांनी अडकविले जातीच्या चौकटीत
त्यांच्या पराभवासाठी केली व्यूहरचना
क्रांतिकारक कामगार सुधारणा केल्या
जलव्यवस्थापन, विद्युत व्यवस्थापन धोरण आखले

 
 
 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपण ओळखतो ते केवळ दलितोद्धारक, भारतीय घटनेचे शिल्पकार म्हणून... मात्र बाबासाहेबांचा विविध क्षेत्रात असलेला अभ्यास आणि त्यांचे प्रचंड योगदान थक्क करून टाकणारे आहे. खरे तर डॉ. आंबेडकरांचे हे योगदान शाळेतून प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकवले गेले पाहिजे.
 
आजवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतातील राजकारण्यांनी, विशेषत: कॉंग्रेस व कम्युनिस्टांनी केवळ दलित जातींच्या चौकटीत अडकवून टाकले आणि त्यांना केवळ नवबौद्धांचे पुढारी ठरविले. बाबासाहेब घटना समितीचे अध्यक्ष होते आणि भारतीय घटनेचे त्यांना शिल्पकार समजले जाते मात्र त्यांचे प्रत्यक्ष योगदान काय आहे ? याबद्दल त्यांचे अनुयायी म्हणविणारेही चर्चा करीत नाहीत. बाबासाहेबांबद्दल समाजातील काही घटकांत पूर्वग्रह पसरविण्यासही कॉंग्रेस - कम्युनिस्टांचे बाबासाहेबांबद्दलचे हेच राजकारण आजवर कारणीभूत राहिले आहे. कॉंग्रेसने तर घटनेचा हा शिल्पकार लोकसभेवर निवडूनच जावू नये म्हणून त्याकाळी पूर्ण व्यूहरचना केली होती. त्याबद्दल नंतर कधीतरी.
 
आज आपल्याला पाहायचे आहे ते डॉ.बाबासाहेबांचे या देशातील समाजाप्रती किती प्रचंड योगदान आहे ते. बाबासाहेब १९४२ च्या जुलैमध्ये व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात (एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल) कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून सामील झाले. तिथे त्यांनी पहिले काम जे केले ते म्हणजे कामगारांचे कामाचे तास जे त्यावेळी अधिकृतपणे १४ तास होते ते आठ तासांवर आणले. २७ नोव्हेंबर १९४२ रोजी ७ व्या भारतीय कामगार परिषदेत त्यांनी हा बदल घडवून आणला. इंग्रजांकडून कायद्याच्या चौकटीत होणारे भारतीय कामगारांचे शोषण त्यांनी या कायदेशीर मार्गानेच थांबवले. त्यांनी इतरही क्रांतिकारक कामगार सुधारणा केल्या. महिला कामगारांना प्रसूतीची पगारी रजा मिळवून देणे हे त्यातील आणखी एक महत्त्वाचे काम. कोळसा खाणीतील भुयारात महिला कामगारांना त्यांनी बंदी घातली. भारतीय कारखाना कायदा त्यांनी तयार केला.
 
पुढच्या काळात युवकांना रोजगार मिळवून देण्यात चांगले काम केलेल्या राष्ट्रीय रोजगार विनिमय केंद्राची निर्मिती (एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज) बाबासाहेबांनी दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात केली. त्यांनी युवकांच्या कौशल्यविकासाची गरज ओळखून त्याकाळात योग्य ठरतील अशा कौशल्य विकास योजना राबविल्या. कामगार राज्य विमा योजनेची रचना व निर्मिती ही बाबासाहेबांची आहे हे वाचून आपल्याला आश्चर्य वाटेल. कामगार विमा योजना आणि सर्वसामान्य विमा योजना याविषयातील कायदे करणारा भारत हा त्यावेळी जगातील मोजक्या देशांपैकी एक आणि पूर्व गोलार्धातील पहिला देश ठरला तो बाबासाहेबांमुळे. कामगारांना कामावर असताना अपघात झाल्यास त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण हे बाबासाहेबांनी मिळवून दिले आहे. कामगारांचे सुरक्षाविषयक कायदेही त्यांनी तयार केले. कामगारांना आज मिळणारे महागाई भत्ते व इतर अनेक भत्ते व सुविधा या बाबासाहेबांनी मिळवून दिल्या आहेत, हे किती लोकांना व कामगार पुढार्‍यांना माहित आहे? कामगारांना वर्षभरात किती पगारी रजा असाव्यात याचे धोरणही बाबासाहेबांनीच ठरवले होते.
 
कोळसा व अन्य खाण कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची निर्मिती बाबासाहेबांनी केली. कामगार कल्याण निधीचीही निर्मितीही त्यांनी केली. त्यांचे सर्वात मोठे योगदान आहे ते देशाचे जलव्यवस्थापन व विद्युत व्यवस्थापन याविषयक धोरणे आखण्यात. १९४२ पासूनच त्यांनी जलव्यवस्थापन व विद्युत व्यवस्थापनविषयक धोरणे आखण्यास सुरुवात केली आणि थोडक्या कालावधीतच ही धोरणे व त्यानुसारचे नियोजन पूर्णत्त्वास नेले. त्यानुसार देशातील उत्तम अभियंते शोधून त्यांना या क्षेत्रातील उत्तम प्रशिक्षण हे जगभरातील विविध देशातील तज्ञांकडून मिळावे म्हणून त्यांनी एक योजना प्रत्यक्षात आणली. त्याचबरोबर दामोदर खोरे प्रकल्प, हिराकुड खोरे प्रकल्प, सोना नदी प्रकल्प हे महत्त्वाकांक्षी जलविद्युत व सिंचन प्रकल्प त्यांनी प्रत्यक्षात आणले. आज मात्र आपल्याला या सर्व प्रकल्पांचे शिल्पकार म्हणून पं.नेहरुंचे नाव शिकवले जाते. जे तद्दन खोटे आहे, असे कागदपत्रांवरून दिसते.
 
भारतात जलवाहतुकीला प्राधान्य द्यायला हवे हे डॉ. आंबेडकरांनी १९४५ सालीच सांगून ठेवले होते, ज्याकडे सर्व कॉंग्रेस सरकारांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. बाबासाहेबांनी केंद्रीय जलमार्ग व सिंचन आयोग या अत्यंत उच्च अधिकार असलेल्या आयोगाची स्थापना १९४४ साली केली होती. आता मोदी सरकारने आंबेडकरांच्या या विचारांची दखल घेत जल वाहतुकीच्या विकासाचे महत्त्वाकांक्षी धोरण आखले आहे. बाबासाहेबांचे इतर महत्वपूर्ण योगदान भविष्य निर्वाह निधी कायदा व भविष्य निर्वाह निधीची स्थापना, आरोग्य विमा योजना, कारखाना कायदा, औद्योगिक विवाद कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा, किमान वेतन कायदा.
 
संदर्भ : १) खंड १० - डॉ. आंबेडकर ऍज मेंबर ऑॅफ गव्हर्नर जनरल्स एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल १९४२-४६ (इंग्रजी)
२) डॉ. आंबेडकर्स रोल इन इकॉनॉमिक प्लॅनिंग, वॉटर अँड पॉवर पॉलिसी - सुखदेव थोरात
 
- राजेश प्रभु साळगांवकर
९०२९०६९२९६