राष्ट्रवाद की लोकहित?
महा एमटीबी   13-Apr-2018
 

फ्रान्समध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वर्गसंघर्ष उफाळून आला आहे. गेल्याच आठवड्यात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी घेतलेल्या रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात रेल्वे कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आणि रेल्वे बंद पाडली. विमानसेवेतील कर्मचार्‍यांनी पगारवाढीसाठी संप केला. इलेक्ट्रिक आणि सफाई कामगारही ‘आम्हाला सरकारी सेवेचा दर्जा देण्यात यावा,’ या मागणीसाठी संपात सामील झाले. विद्यार्थीही विद्यापीठाच्या निर्णयांविरोधात आंदोलन करत आहेत. फ्रान्समध्ये १९६८ नंतरच्या मोठ्या संघर्षानंतर आज ५० वर्षांनी पुन्हा संघर्षमय वातावरण तापताना दिसत आहे.
 
कुठल्याही समाजात आर्थिक विषमता ही संघर्षाला खतपाणी घालते. आपल्याला मिळणार्‍या मोबदल्याबद्दल असमाधानी असणारा कुठलातरी एक वर्ग संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरतो. मग त्याला समाजातले इतर समदु:खी वर्ग येऊन मिळतात आणि व्यवस्थेविरुद्ध एक व्यापक उठाव होतो, जो व्यवस्थेला बदलायला भाग पाडतो. फ्रान्समध्ये १७८९ साली झालेली रक्तरंजित क्रांती ही आर्थिक विषमतेतून आणि वर्गसंघर्षातूनच झाली होती. या क्रांतीने फ्रान्समधील राजेशाही उलथवून प्रजासत्ताक राज्य स्थापन झाले होते. यानंतर १९६८ साली फ्रान्समध्ये मोठा वर्गसंघर्ष झाला होता. अमेरिकन भांडवलशाहीचा निषेध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनाला नंतर अनेक कामगार संघटना येऊन मिळाल्या. सुमारे ११ लाख कामगारांसह फ्रान्सची सुमारे २२ टक्के जनता या संघर्षात सामील झाली होती. आज ५० वर्षांनंतर फ्रान्समध्ये अशीच काहीशी परिस्थिती पाहावयास मिळत आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे फ्रेंच अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राष्ट्रवादी आणि लष्करी धोरणांबाबत समाजामध्ये असंतोष आहे. या धोरणांमुळे आगामी चार वर्षांत फ्रान्समधील सुमारे १ लाख २० हजार नोकर्‍या धोक्यात आहेत. गेल्या मे महिन्यात सत्तेवर आल्यानंतर अध्यक्ष मॅक्रॉन देशात अनेक सुधारणा आणू पाहत आहेत. मॅक्रॉन यांनी २०२४ पर्यंत फ्रान्सची लष्करी ताकद वाढविण्यासाठी ३०० युरो खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि यासाठी आरोग्य, निवृत्तवेतन, बेरोजगार भत्ता यांसारख्या मूलभूत सामाजिक सेवांवरचा खर्च कमी केला आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणाविरोधात रेल्वे कर्मचार्‍यांनी केलेल्या आंदोलनापासून या संघर्षाला सुरुवात झाली. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी सरकारवरचा आर्थिक बोजा कमी व्हावा यासाठी सरकारी रेल्वे कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यामुळे रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या जातील आणि त्यांना मिळणारे गलेलठ्ठ पगारही कमी होतील, या भीतीने रेल्वे कर्मचार्‍यांनी संप केला. इथून सुरू झालेल्या संघर्षाला आता एक व्यापक रूप मिळालं आहे. पगारवाढ मिळावी या मागणीसाठी विमान कर्मचारीही या संपात सामील झाले. यामुळे मंगळवारी फ्रान्समधली विमानसेवा आणि रेल्वेसेवा दोन्ही ठप्प होत्या. त्यानंतर फ्रान्समधले सफाई कामगार आणि इलेक्ट्रिक कामगार हेही या आंदोलनात सामील झाले. सरकारी कर्मचारी म्हणून नोंद करण्याची त्यांची मागणी होती. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या वाटा कठीण करणारे काही निर्णय फ्रेंच विद्यापीठांकडून घेतले गेले. त्याविरोधात विद्यार्थीही आंदोलनात सामील झाले.
 
फ्रान्समध्ये चाललेल्या या संघर्षाने जगाचं लक्ष वेधलं आहे. हा वर्गसंघर्ष हे फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हे मुक्त अर्थव्यवस्थावादी विचारसरणीचे आहेत. त्यामुळे खासगीकरण, सरकारी खर्च कमी करणे, लष्करी सामर्थ्य वाढवणे, अशाप्रकारची धोरणं ते राबवत आहेत. व्यापक राष्ट्रीय हेतूने घेतलेले निर्णय लोकांच्या हिताच्या आड येणं आणि लोकांनी त्याविरुद्ध संघर्ष करणं ही गोष्ट भारतासह बर्‍याच देशांमध्ये पाहायला मिळते. फ्रान्समधला हा संघर्ष म्हणजे लोकहित आणि राष्ट्रवाद यांच्यातल्या संघर्षाचं प्रतीक आहे. वाढत्या जागतिक स्पर्धेमुळे प्रत्येक देशाला राष्ट्रवादी धोरणं राबवणं भाग पडत आहे. मात्र ती राबवताना लोकांचं हित जपणं, हे प्रत्येक देशातल्या सरकारसमोर आव्हान असणार आहे.
 
 
 
 
- हर्षद तुळपुळे