अजून थोडी प्रगती हवी...
महा एमटीबी   12-Apr-2018
 

 
सर्वसामान्य नागरिकांना मनस्ताप देणार्‍या छोट्या-मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक घटना देशाच्या कानाकोपर्‍यामध्ये घडत असतात. रोज उघडकीस येणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कानावर पडली, बातम्यांच्या माध्यमातून वाचायला मिळाल्यानंतर मनात चीड निर्माण होते. कधी संपणार हे सगळं? या भ्रष्टाचारावर कधीच अंकुश लावता येणार नाही का? असे एक ना अनेक विचार मनात येत राहतात. पण थोडं थांबा, तुम्हीसुद्धा असा विचार करत असाल तर सरळ मार्गाने व्यवहार करण्यास प्राधान्य देणार्‍या व्यक्तींना थोडा दिलासा देणारी बातमी आहे. २०१६ च्या तुलनेत आयोगाकडे केल्या जाणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींच्या प्रमाणात ५२ टक्के घट झाल्याचे आढळून आले आहे. लाचलुचपतविरोधी कारवाई करणार्‍या केंद्रीय दक्षता आयोगाचा (सीव्हीसी) अहवाल नुकताच संसदेत मांडण्यात आला. देशातील विविध सरकारी खात्यांपैकी सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी रेल्वे आणि सरकारी बँकांविरोधात नागरिकांनी केल्या असल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या वार्षिक अहवालातील आकडेवारीतून समोर आले आहे. देशातील भ्रष्टाचारावर नजर ठेवणार्‍या ’सीव्हीसी’च्या २०१७च्या अहवालानुसार गेल्या सहा वर्षांत सर्वांत कमी म्हणजे एकूण २३ हजार ६०९ भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी नोंदविण्यात आल्या.
 
२०१६ मध्ये एकूण तक्रारींची संख्या ४९ हजार ८४७ इतकी होती. ’सीव्हीसी’कडे २०१५ मध्ये २९ हजार ८३८ भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. २०१४ मध्ये आयोगाकडे ६२ हजार ३६२, २०१३ मध्ये ३१ हजार ४३२, तर २०१२ मध्ये दक्षता आयोगाकडे ३७ हजार ०३९ तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. आज भ्रष्टाचाराला विरोध करून त्याची तक्रार करण्यासाठी सर्वसामान्य पुढाकार घेत असल्यामुळे उशिरा का होईना, हळूहळू हे चित्र बदलेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पद्धतशीर मार्गाने व्यवहार करण्यावर, प्रामाणिक व्यक्ती नियमानुसार काम करण्यास प्राधान्य देत असते. पण, हे व्यवहार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवलेली असते, त्यातील काही महाभाग मात्र पैशाच्या हव्यासापोटी भ्रष्टाचार करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. आज बर्‍याच विकसित आणि विकसनशील देशांनी सर्व क्षेत्रांत प्रगती केली असून ही प्रगतीची वाटचाल पुढे सुरूच आहे. पण, भ्रष्टाचाराचा अडथळा अजूनही दूर झालेला नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन अजून तरी कुठल्याच देशाला करता आलेले नाही. भ्रष्टाचार करण्याची मानसिकता पूर्णपणे नष्ट करणे शक्य नसले तरी त्याचे प्रमाण मात्र कमी होऊ शकते. हे या ’सीव्हीसी’च्या अहवालाचे फलित म्हणावे लागेल.
 
 
====================================================
 
भाजपच ठरतोय ग्रेट!
 
देशातील सात प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये ’भारतीय जनता पक्ष’ हा सर्वात श्रीमंत पक्ष असल्याचे या पक्षांनी दाखल केलेल्या वर्ष २०१६-१७ च्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांवरून दिसून येते. त्यामुळे अर्थातच भाजपने केंद्र आणि राज्यात खरंच ’अच्छे दिन’ आणल्याची पुन्हा खात्री पटली. उत्पन्नाच्या दृष्टीने भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस हा भाजपच्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकाचा श्रीमंत पक्ष असला तरी उत्पन्नाहून खर्च अधिक असल्याने हा पक्ष घाट्यात असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या सात राजकीय पक्षांच्या प्राप्तिकार विवरणपत्रांचे विश्लेषण करून ’असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिम्फॉर्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने मंगळवारी यासंदर्भातील अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी भाजपचे उत्पन्न ४६४ कोटी रुपयांनी (८१ टक्के), बसपचे उत्पन्न २१६ कोटी रुपयांनी (२६६ टक्के) तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उत्पन्न सुमारे नऊ कोटी रुपयांनी (८८ टक्के) वाढले. कॉंग्रेसचे उत्पन्न मात्र, ३६ कोटी रुपयांनी (१४ टक्के) घटले. अशीच घट तृणमूल कॉंग्रेस (८१ टक्के) व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (६ टक्के) उत्पन्नातही दिसून आली. भाजपचे २०१६-१७ मधील उत्पन्न ८१.१८ टक्क्यांनी वाढले आहे.
 
२०१५-१६च्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये भाजपचे उत्पन्न ४६३.४१ कोटी रुपयांनी वाढले. २०१५-१६ मध्ये भाजपचे उत्पन्न ५७०. ८६ कोटी रुपये इतके होते, तर हेच प्रमाण २०१६-१७ मध्ये १०३४. २७ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. भाजपला सर्वाधिक ९९७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न (९६ टक्के) ऐच्छिक देणग्यांमधून मिळाले आहे. पक्षाने यापैकी सर्वाधिक ६०६ कोटी रुपये प्रचारावर खर्च केले, तर प्रशासकीय कामांवर ६९.७८ कोटी रुपयांचा कर्च केला. खरंतर कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी त्याचे मतदार, सर्वसामान्य नागरिक हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असतो. सामान्यांना भेडसावणारे प्रश्न, त्यांच्या मागण्या, त्यांचं भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी पक्ष कोणती भूमिका बजावत आहे, यावर त्या-त्या पक्षांची लोकप्रियता ठरत असते व त्यानुसार त्याची प्रतिमा निर्माण होते. तसेच आजच्या काळात म्हणायचं झालं तर मतदारराजा हा अधिक जागरूक झाला आहे. ते केवळ त्या पक्षातील उमेदवारांनी दिलेली ती प्रचारातील आश्वासने डोळ्यांसमोर न ठेवता सर्व बाजूंनी विचार करून कोणत्या उमेदवाराला, पक्ष कितपत काम करू शकतो, याचा अंदाज त्याला लावता येत आहे.
 
 
 
- सोनाली रासकर