माध्यमांची सद्यस्थिती आणि आजची पत्रकारिता
महा एमटीबी   01-Apr-2018



 

विदेशात असो वा आपल्या देशात, माध्यमांची भूमिका ही सर्वार्थाने महत्त्वाची आणि केंद्रस्थानी राहिलेली. स्वातंत्र्यलढ्यात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही माध्यमांनी समाज संघटनाचे, समतेच्या बीजांकुरणाचे महत् कार्य पार पाडले. सरकारला वेळोवेळी आरसा दाखवून धोरणात्मक मार्गदर्शकाची भूमिकाही माध्यमांनी निभावली. आजही सरकार आणि सामान्यांमधील महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणजे माध्यमे. पण, एकूणच व्यावसायिकरणाच्या वावटळीत माध्यमेही अधिकाधिक उद्योगक्रेंदीत झाली. हे करताना पत्रकारितेच्या नीतीमूल्यांचा समतोल मात्र माध्यमांना राखता आला नाही. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत ‘चौथा स्तंभ’ म्हणून मिरवणारी माध्यमे तशी जबाबदारी, कर्तव्ये पार पाडतात का? अशाच माध्यमविश्वातील अनेकविध पैलूंना वाचकांसमोर सादर करणारे ‘चौथा स्तंभ’ हे आजपासून दर रविवारी नवीन सदर...

 

लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ म्हणून माध्यमांची ओळख आहे. ही संकल्पना इंग्लंडमध्ये सर्व प्रथम रुजली असून, तिथल्या संसदीय कार्यपद्धतीप्रमाणे ‘लॉर्ड स्पिरीच्युअल’ अर्थात धर्मगुरू किंवा राजघराणे हा पहिला स्तंभ, तर दुसरा स्तंभ हा ‘हाऊस ऑफ लॉड्‌र्स,’ म्हणजेच उमरावांचे सभागृह. तिसरा स्तंभ म्हणजे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ अर्थात जनसामान्यांचे-नागरिकांचे सभागृह. इंग्लंडच्या या संसदीय कार्यप्रणालीनुसारच आपल्याकडे लोकसभा आणि राज्यसभा ही दोन केंद्रीय सभागृहे कार्यरत आहेत. असे हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ मानले जातात. तिथला संसदपटू एडमंड बर्ग १७८७ साली वार्ताहर दालनाकडे बोट दाखवत म्हणाला, देअर इज अ फोर्थ इस्टेट ऑर फोर्थ पॉवर.’’ तेव्हापासून माध्यमं ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असल्याची संकल्पना रुढार्थाने रुजली. भारतातील लोकशाहीचा विचार केला असता कायदेमंडळ, कार्यमंडळ आणि न्यायमंडळ असे तीन स्तंभ आहेत. कायदेमंडळ म्हणजेच जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जनतेसाठी कायदे बनवतात. कार्यमंडळ या बनवलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करते, तर कायदे राबवताना ज्या अडचणी येतील तेव्हा न्यायमंडळ कायद्याचा योग्य अन्वयार्थ लावून न्यायदानाचे कार्य पार पाडते. त्यामुळे या तिन्ही स्तंभांचे कार्य योग्य पद्धतीने चालू आहे की नाही, हे पाहणे चौथ्या स्तंभाचे म्हणजेच माध्यमांचे कार्य आहे. एकूणच तिन्ही स्तंभांवर अंकुश ठेवण्याचे काम माध्यमांचे आहे. हे माध्यमांचे सैद्धांतिक विवेचन झाले.

 
पण, आज २१व्या शतकात या चौथ्या स्तंभाचा विचार केला असता, माध्यमे खरंच आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत का?’ हा मोठा प्रश्न आपल्यासमोर ‘आ’ वासून उभा ठाकला आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम माध्यमांनी अधिकारांच्या किंवा सत्तेच्या दुरूपयोगाला थांबवण्याची गरज आहे. मात्र, सध्या माध्यमांचाच वापर एक सत्ताकेंद्र किंवा अधिकार केंद्र म्हणून सर्रास केला जातो. कोणत्याही देशांत लोकशाही तेव्हाच बळकट होते, जेव्हा तिथली माध्यमे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असतात. काही निष्पक्ष माध्यमे प्रथेप्रमाणे आपल्या देशातही आहेत. परंतु, पूर्वग्रहदूषितता आणि पक्षपातीपणानेही त्यांना ग्रासले आहेच. लोकशाहीमध्ये सर्वात जबाबदार असा हा माध्यमांचा चौथा स्तंभ. त्याचे कारण म्हणजे माध्यमांचा जनतेशी येणारा दैनंदिन संबंध. पण, एवढा सशक्त असलेला हा चौथा स्तंभ सध्या कमकुवत झालेला दिसतो. म्हणूनच आजच्या माध्यमांनी आरशात पाहण्याची, आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज आहे.
 

राजकारण्यांचे स्वामित्व हे माध्यमांवर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिसून येते. माध्यमांमधील वार्तांकनातील पक्षपातीपणा हा नवीन नाही. कमी-अधिक प्रमाणात आज सर्वत्र हीच परिस्थिती स्पष्टपणे दिसते. तेव्हा, आजची माध्यमे ही वेगवेगळ्या राजकारण्यांच्या हातातलं बाहुलं झाली आहेत. काही मोजकी वृत्तपत्रे आणि वाहिन्या सोडल्या, तर बहुतांश माध्यमे ही स्वतंत्र दिसतात. पण, एकांगी लेखन, वृत्तांकनाच्या घटनांमुळे माध्यमांवरील वाचक-प्रेक्षकांची विश्वासाहर्ता दिवसेंदिवस कमी झालेली दिसते. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, आजकाल माध्यमे ही समाजसेवार्थ राहिली नसून त्यांचे व्यावसायिकरण, बाजारीकरण झालेले दिसते. अशा या स्पर्धात्मक माध्यमविश्वात मग सत्यता, अचूकता, एकनिष्ठता यांसारखी पत्रकारितेतील नैतिक नीतीमूल्ये ढासळत जातात आणि माध्यमे ही केवळ जाहिराती, राजसत्ता आणि त्यांच्या मालकांच्या विचारांची वाहक बनून राहतात. त्यातील पत्रकारितेची भूमिका मग पुसट होऊन अगदी नगण्य होऊन जाते. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणानंतर पाश्चात्य देशांप्रमाणे माध्यमांची मालकी ही आता भारतामध्येही मोठ्या कंपन्यांच्या हाती एकवटलेली दिसते. त्यामुळे माध्यममालकीच्या अशा केंद्रीकरणाचा परिणामपत्रकारितेच्या या चौथ्या स्तंभावर झालेला दिसतो.

पेड न्यूज

‘पेड न्यूज’ ही एक मोठी समस्या आजच्या माध्यमांपुढे आहे. प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यपक्षपणे माध्यमांमधील ‘पेड न्यूज’ हा प्रकार वाढता चालला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वाचकांना आणि प्रेक्षकांना आपण जो आशय वाचत किंवा पाहत आहोत, तो नि:ष्पक्ष आहे किंवा त्याची सत्य-असत्यता तपासताही येत नाही. याशिवाय माध्यमांचा डोलारा हा त्यांच्या विक्रीवर आधारित नसून जाहिरात उत्पन्नावर अवलंबून असतो. त्यामुळे अधिकाधिक आणि मोठ्या रकमेच्या जाहिराती मिळवण्यासाठी माध्यमांना जाहिरातदारांसमोर मान तुकवावी लागते. अशा या रस्सीखेचीत पैसा मिळवून देणार्‍या जाहिरातींचा विजय होतो आणि मजकूर मागे पडत जातो. त्यामुळे या जाहिराती मिळवण्यासाठी माध्यमे जाहिरातदारांना बळी पडतात. त्यामुळे मोठमोठे व्यावसायिक, उद्योगपती नियंत्रित माध्यमे जाहिरातकेंद्रीत पत्रकारितेला बळी पडलेली दिसतात. परिणामी, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम जनमतावर झालेला दिसतो. एकूणच चौथा स्तंभ म्हणून सामाजिक जबाबदारी किंवा लोकशाहीच्या संरक्षणार्थ जे करायला हवे, ते कार्य माध्यमे आजच्या काळात करताना दिसत नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पण, नवनवीन माध्यमांच्या शिरकावामुळे येणार्‍या काळात बदल होऊ शकतो असे म्हणायला हरकत नाही. नवमाध्यमे, त्यांचा प्रभाव, उणिवा यांचा आढावा पुढील भागात घेऊ.

गजेंद्र देवडा ([email protected])

(लेखक मुंबईतील साठ्ये महाविद्यालयात माध्यमविभाग प्रमुख आहेत.)