विद्यार्थी सलामत तो...
 महा एमटीबी  05-Mar-2018
 
 
 
 
मार्च महिना उजाडला की वातावरणच बदलून जाते. कारण मार्च महिना उजाडतोच मुळी परिक्षांचा बागुलबूवा घेऊन. ’नेमेची येतो पावसाळा’ या धर्तीवर ’नेमेची येतात मग परिक्षा’ असे जरी असले तरी परिक्षांची भिती मुलांच्या तर मुलांच्या पण त्यांच्या पालकांच्याही मानेवर वेताळ होऊन बसली आहे. अर्थात परिक्षांची भिती का? कशासाठी? यावर अनेक वर्षे चिंतन झाली, चर्चा झाल्या, त्यावर मार्ग काढण्यासाठी योजनाही झाल्या त्यावर कार्यवाही पण सुरू आहे. पण तरीही परिक्षेच्या भितीने किंवा निकालानंतर काही नकारात्मक दुर्दैवी घटना घडतात. या घटनांमुळे दुःख वाटतेच.
 
 
परिक्षांची भिती नको म्हणून पूर्वी आठवीपर्यंत मुलांना नापास न करता पुढच्या वर्गात पाठवले जायचे. मग काय झाले की परिक्षा नसल्यामुळे मुलं अभ्यास करत नव्हती. मग राज्य शिक्षण खात्याकडून अशी सक्त सूचनाच करण्यात आली की, भले मुलांना नापास करू नका पण त्यांची प्रगती झाली की नाही हे पाहण्यासाठी परिक्षा तरी घ्या. त्याही पुढे जाऊन दहावीला परिक्षेचा पेपर, त्याचे गुण अशा पद्धतीने विभागून दिले की विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेकडूनही गुण मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. इतके करूनही कोणी विद्यार्थी दुर्दैवाने नापास झालाच तर त्या विद्यार्थ्याला पुढच्या वर्षाची वाट न बघता एक महिन्याच्या कालावधीनंतर पुन्हा परिक्षेला बसण्याची संधी मिळते. त्यात तो पास झाला तर त्याला त्याच वर्षी महाविद्यालयात प्रवेशही मिळतो. याचाच अर्थ मुलांनी नापास या शिक्क्याला घाबरू नये म्हणून सरकार आपल्या स्तरावर प्रयत्न करते. पण म्हणून पालकांची किंवा प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांची जबाबदारी संपली का?
 
याबाबत मागे एका शैक्षणिक कार्यक्रमात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले होते की, विद्यार्थ्यांना ३ इडियट सिनेमामधल्या चतुरलिंगमसारखे नाही तर रँचोसारखे हरहुन्नरी व्यवहारचतुर बनवावे, यासाठी शिक्षण खात्याचे प्रयत्न आहेत. प्रत्यक्ष शासन दाराशी आले तरी पालकांची आणि विद्यार्थ्यांचेही कर्तव्य आहे की पालकांनी आपल्या पाल्यांची मानसिकता परिक्षार्थी म्हणून नव्हे तर सकारात्मक वृत्तीचा माणूस म्हणून घडविली पाहिजे. आयुष्याच्या मोलापुढे स्पर्धेचे मोल काय? ’सर सलामत तो पगडी पचास’ तसेच पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे की ’विद्यार्थी सलामत तो सब परिक्षा पास!’
 
 
=====================================================================
 
बायोमेट्रिकची परिक्षा
 
विषय तसा कर्मचारी बांधवांच्या पोटापाण्याशी म्हणजेच अर्थोअर्थी त्यांच्या पगाराशी संबंधित असल्यामुळे विषयाला वळण कसे द्यायचे हा मोठा प्रश्‍नच पडला आहे. विषय आहे २०१७ साली मुंबई महानगरपालिकेत नवीनच नियम करण्यात आला. तो नवीन नियम म्हणजे जुलै २०१७ पासून मुंबई महानगरपालिकेतील १ लाख कर्मचार्‍यांना बायोमेट्रिक हजेरी लावणे सक्तीचे करण्यात आले. महानगरपालिका म्हणजे मुंबईची राजगद्दीच म्हणा ना, त्या राजगद्दीचा कारभार हाकणार्‍या कर्मचारी वर्गाला बायोमेट्रिकचे कुंपण घातले गेले, हे आवश्यक असले तरी नवलच होते.
 
या बायोमेट्रिकची गरज काय? आमच्या कामाच्या ठराविक कालावधीपेक्षा जादा तास देऊन जास्त काम आम्हाला करावे लागते याचा हिशोब ठेवते का कोणी, अशी ठराविक पठडीतली चर्चा खासगीत त्यावेळी नक्कीच झाली असेल. तरीही महानगरपालिकेत बायोमेट्रिक मशिन बसवली गेली. त्याचा दुरगामी परिणाम महानगरपालिकेच्या कार्यशैलीवर, गुणात्मक रितीने झाला का? याचे उत्तर अर्थातच न सांगताही होय हेच आहे. कारण वेळेत येणे वेळेत काम आटोपणे वेळेत जाणे आणि संबंधित शिस्त पाळणे हे कोणत्याही कार्यशैली आणि कार्यसंस्थांच्या यशाचे गमकच आहे.
 
या पार्श्‍वभूमीवर बायोमेट्रिक मशिन बसवल्यामुळे महानगरपालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला हे पाहणे मोठे अर्थपूर्ण आहे. १ लाख कर्मचार्‍यांपैकी ३७ हजार कर्मचारी कामाच्या ठरलेल्या वेळेवर हजर न राहिल्यामुळे त्यांचे वेतन कापले गेले आहे. काहींनी असेही म्हटले आहे की बायोमेट्रिकवर वेळेवर हजेरी न दिसल्यामुळे काही कर्मचार्‍यांच्या वेतनात इतकी कपात झाली की त्यांच्या खात्यात रू. ३०० इतकेच जमा झाले. अर्थात हे दुखद आहेच म्हणा. यावर काहींचे म्हणणे आहे की उशिरा कार्यालयात यायचे असेल किंवा ठराविक वेळेपेक्षा लवकर कार्यालयातून जायचे असेल तर आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी घेऊन कर्मचारी जाऊ शकतात. तशी नोंद न झाल्यामुळे त्यांच्या वेतनात कपात झाली असेल किंवा कामावर येऊन बायोमेट्रिक मशिनवर हजेरी लावण्याची सवय अजूनही कित्येक कर्मचार्‍यांना लागलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे वेतन कापले गेले असेल. काहीही असो बदलत्या जगात, बदलत्या व्यवस्थांचा स्विकार करत जाणे हीसुद्धा परिक्षाच आहे. या परिक्षेत महानगरपालिकेचे कर्मचारी बांधव यापुढे पास होतील ही मुंबईकर म्हणून अपेक्षा...
 
 
 
- योगिता साळवी