निवडणूक आयोगही फेसबुकवर!
महा एमटीबी   30-Mar-2018
 

 
स्वतंत्र भारतात १९५१-५२ दरम्यान पहिल्यांदा निवडणुका पार पडल्या. १९५० साली स्थापना झालेल्या निवडणूक आयोगाने हे भीमकार्य पार पाडले. भीमकार्य या कारणाने की, भारतातील बहुसंख्य जनता ही निरक्षर होती. भारत हा वेगवेगळ्या प्रदेशांत विखुरलेला होता. खरंतर निवडणूक आयोगाला एक भक्कम स्वरूप दिले ते टी. एन. शेषन यांनी. १९९०-९६ या काळात शेषन यांनीच मतदार ओळखपत्राची अभिनव संकल्पना निवडणूक प्रकियेत रुढ केली. राजकीय पक्षांमध्ये निवडणूक आयोगाचा एकप्रकारे धाक निर्माण केला. त्यानंतर २०१० ते २०१२ या काळात एस. वाय. कुरेशी यांची नेमणूक निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी निवड झाली आणि त्यांनी मतदानाबद्दल जनजागृती करण्याचे महत्त्व पटवून दिले. त्यानंतर २०१४ साली निवडणूक आयोगाने ऑनलाईन पद्धतीने मतदारांची नोंदणी केली. याचा परिणाम मतदानाचा टक्का वाढण्यात झाला.
 
आता कर्नाटक विधानसभा येऊ घातली आहे. सुदैवाने कर्नाटकात एकाच टप्प्यात निवडणूक पार पडेल. जिथे एकाच टप्प्यात निवडणूक होते, तिथे कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत नसतो, असा इतिहास आहे. या निवडणुकीचे वैशिष्टय म्हणजे, निवडणूक आयोग फेसबुक या लोकप्रिय समाज माध्यमाला हाताशी धरून काम करणार आहे. या संदर्भातील आचारसंहिता आयोग लवकरच जाहीर करेल. याचे अनेक फायदे आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत मतदार याद्यांचा घोळ होतो. मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाते. समाज माध्यमांचा वापर करून अशा प्रकारची पूर्वसूचना मतदारांना आधीच देता येईल. मतदान केंद्र जरी माहीत असले तरी फेसबुकवर तसा ‘इव्हेंट’ निर्माण करून अंदाजे किती लोक जातील याची आकडेवारी मिळण्यास मदत होईल. समाज माध्यमांवर जो राजकीय पक्षांचा प्रचार होतो, त्यावर फेसबुकशी हातमिळवणी करुन लक्ष ठेवता येईल. इंग्लंड आणि न्यूझीलंडमध्ये असे प्रयोग आधीही झाले आहेत. त्याचेही आदर्श घेण्यास हरकत नाही. दि. १७ डिसेंबर २०१५ रोजी निवडणूक आयोगाने समाज माध्यमांवर कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. त्या कार्यशाळेच्या अहवालात निवडणूक आयोगाने छान संदेश दिला आहे. आयोग म्हणतं की, समाज माध्यमांमुळे जग एक नवा आकार घेत आहे आणि आपण त्याचाही आपण एक भाग आहोत.’’ आता हे विधान निवडणूक आयोग सार्थ करेल हे नक्की.
 
=========================================================== 
 
 
पेपर फुटला की विद्यार्थ्यांचे नशीब?
 
 
आपल्याकडे बोर्डाच्या परीक्षा हल्ली पेपरफुटीच्या बातमीशिवाय पूर्ण होतच नाही की काय, अशी शंका येते. नुकत्याच सीबीएसई बोर्डाच्या दहावीचा गणिताचा आणि बारावीचा अर्थशास्त्राचा पेपर फुटला. याआधी बारावीचा अकाऊंटन्सीचाही पेपर फुटला होता. दिल्लीचे मनीष सिसोदिया यांनी यावर चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही ही घटना गंभीर असून, गणित आणि अर्थशास्त्राची परीक्षा पुन्हा होणार असल्याचे सांगितले.
 
पूर्वी महाराष्ट्रात दहावीचे असेच पेपर फुटायचे म्हणून अनेक उपाययोजना राबविल्या गेल्या. त्यात गणितासारखे पेपर्स अ...ब...क...ड असे सेट्‌समध्ये तयार केले गेले. म्हणजेच एका प्रश्नपत्रिकेचे चार प्रकार असून पहिले पाच प्रश्न वेगवेगळे असायचे. या उपाययोजनेमुळे तसा फरकही पडला. पण, यावेळी नेमका सीबीएसईने घोळ घातला. दरवर्षी जेव्हा परीक्षा होते, तेव्हा सीबीएसई दिल्ली आणि दिल्ली बाहेरील शाळा-महाविद्यालयांसाठी वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिकांचे सेट देते. तसेच एक पेपर फुटला, तर त्याऐवजी दुसरा पेपर देता येण्याची तरतूदही असते. पण, सीबीएसईने यावेळी एकच प्रश्नपत्रिका सगळ्या केंद्रांवर दिली. व्हॉट्‌सऍपमुळे तर हे पेपर्स अजूनच व्हायरल झाले. खरंतर पुन्हा पेपर घेणे ही एक संधीच आहे. कारण, सगळ्यांनाच पेपर सोपे गेले नसतील. झालेल्या चुका सुधारण्याची त्यांना संधी तर आहेच. पण, ही संधी नसून संकट आहे असे समजून विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी निदर्शने केली आहेत.
 
तसेच, पुनर्परीक्षा टाळण्यासाठी ऑनलाईन याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. आधीच आपली शिक्षणसंस्था व्यवसायाभिमुख नाही. तसेच, आपल्याकडील परीक्षा विद्यार्थ्यांची स्मरणक्षमता किती यावर आधारित आहे. विद्यार्थ्यांचे ज्ञान प्राधान्यस्थानी नाही. यावर आता चौकशीचे आदेशही दिले गेले आहेत. ती चौकशी पार पडून यातील आर्थिक हितसंबंधही उघडकीस येतील. पण, घरचा बिभीषण कोण आहे आणि त्या व्यक्तीला शिक्षा होईल का? पेपर फोडण्यासाठी विद्यार्थ्यांसह पालक जबाबदार नाहीत का? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांच्या शिकवण्या, खाजगी क्लासेसचाही अशा पेपरफुटीमागील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग लपून राहिलेला नाही. तेव्हा, एकूणच काय बोर्डाला, शिक्षण खात्याला यासंबंधी अधिक कठोर उपाययोजना, शिक्षेची तरतूद करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
 
 
 
 
- तुषार ओव्हाळ