गरजेनुसार प्राधान्य हवेच...
महा एमटीबी   29-Mar-2018
 

 
क्रिकेट...या खेळाविषयी बोलायचं झालं तर खूप काही बोलण्यासारखं आहे. या खेळाची लोकप्रियताही अफाट. खरंतर आपल्याकडे अनेक क्रीडाप्रकार खेळले जातात, पण या सगळ्यांमध्ये क्रिकेटचं स्थान काही वेगळंच. अर्थात हल्ली हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बुद्धिबळ हे प्रकारही नावरूपाला आले आहेत. या खेळांमध्ये प्राविण्य मिळवलेले खेळाडू चर्चेत येत असले तरी क्रिकेटची लोकप्रियता मात्र कमी झालेली नाही. आज क्रिकेटची मॅच आहे, असं समजल्यावर अनेक क्रिकेटप्रेमी वेळ काढून मॅच हुकणार नाही, याची आवर्जून दखल घेतात. क्रिकेटचे सामने सुरू झाल्यानंतर खेळाडूंची सुरक्षा तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येतो. ‘इंडियन प्रीमिअर लीग’ अर्थात ‘आयपीएल’ ही देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय असलेली खासगी क्लबची क्रिकेट स्पर्धा. पण गेल्या काही वर्षांपासून आयपीएलचे सामने कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी गाजत आहेत. आयपीएलच्या सामन्यांना देण्यात आलेल्या पोलीस बंदोबस्ताची प्रलंबित असलेली रक्कम वसूल न झाल्यामुळे पुढील सामन्यांसाठी पोलीस बंदोबस्त न पुरविण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, आयपीएलचे सामने हे व्यावसायिक स्वरूपाचे आहेत, त्यामुळे आयपीएलला कोणतीही सवलत देण्याची गरज नाही, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने अहवालात केली आहे.
 
नागपूरमधील विदर्भ क्रिकेट संघटनेने आयपीएल सामन्यांच्या बंदोबस्तापोटी पोलिसांचे एक कोटी ७४ लाख रुपये थकवले होते. याची दखल घेत समितीने वसूलपात्र असलेली प्रलंबित रक्कम वसूल करण्याचे स्पष्ट केले असून ती वसूल न झाल्यास पुढील सामान्यासाठी पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात येऊ नये, असे समितीने अहवालात स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी आयपीएलच्या सामन्यांसाठी लाखो लिटर पाण्याची उधळपट्टी केली जात असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. आज गुन्हेगारी फोफावत चालली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध असलेली सुरक्षाव्यवस्था तोकडी पडत आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन घातक कृत्ये घडवून आणली जातात. वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्याचे एक मोठे आव्हान देशासमोर उभे राहिले आहे. त्यातच समाजातील काही वजनदार व्यक्तींना कारण नसतानाही पोलिसांची सुरक्षा पुरवली जाते. परिणामी जिथे खरंच गरज आहे, तिथे पोलिसांचा बंदोबस्त करण्यामध्ये अडचणी येतात. मग अशावेळेस नेमकी पोलिसांची गरज कुठे आहे, हे ओळखून त्यानुसार बंदोबस्त कुठे ठेवायला पाहिजे, याचा विचार करायला हवा..
 
 
======================================================================
 
निर्णयाचे स्वागत
 
 
अनेकदा लोकांच्या अज्ञानाचा, त्यांच्या सहनशक्तीचा गैरफायदा घेत काही मंडळी आपला आर्थिक फायदा करून घेत असतात. यासंदर्भात आवाज उठवायचा म्हटला किंवा तक्रार करायची असल्यास सर्वसामान्यांकडे पर्याय उपलब्ध नव्हते. परंतु, अलीकडच्या काळात हे चित्र बदलले आहे. सोशल मीडिया, विविध संकेतस्थळांवर खास तक्रार दाखल करण्यासाठी केलेल्या सोईमुळे या तक्रारींची व्याप्ती किती आहे हे समजते. पण, त्याचबरोबर त्या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात येते. एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत आकारणार्‍यांची तक्रार करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक टोल फ्री क्रमांक सुरू केला होता. या सेवेला ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला असल्याने त्यादृष्टीने पुढील कारवाई करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने आता हालचाली केल्या आहेत.
उन्हाळ्याचा तडाखा जाणवू लागल्याने थंड पेयांना नेहमीच पसंती दिली जाते, पण दुकानांमध्ये थंड पेय विकत घेण्यासाठी गेल्यानंतर छापील किमतीपेक्षा दोन ते तीन रुपये अधिक मोजावे लागतात. कारण, कुलिंग चार्जेस, सिटिंग चार्जेसच्या नावाखाली अधिक पैसे ग्राहकांकडून उकळले जातात. पण त्या क्षणाला मागचा-पुढचा कोणताही विचार न करता ग्राहक जास्तीचे पैसे मोजून मोकळे होतात. पण, वाढत्या तक्रारींची संख्या लक्षात घेत एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत ग्राहकांकडून आकारल्यास सरकार दुकानदारांवर आणखी कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. वेगवेगळ्या भागांत ग्राहकांकडून एकाच वस्तूची वेगवेगळी किंमत आकारली जात असून या विरोधात तक्रारच दाखल होत नसल्याने या दुकानदारांचे चांगलेच फावले आहे. खरंतर एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत आकारण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत आकारणार्‍यांना पाच लाख रुपये दंड आणि दोन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागू शकते. १ जुलै २०१७ ते २२ मार्च २०१८ पर्यंत ६३६ पेक्षा जास्त तक्रारी मिळाल्या आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयामध्ये यासंदर्भातील सर्वाधिक तक्रारी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातून आल्या आहेत. तसेच दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तामिळनाडू, ओडिशा आणि झारखंडमधून आलेल्या तक्रारींचे प्रमाण जास्त आहे.
 
 
 
 
- सोनाली रासकर