तिहेरी तलाक रद्द, पण...
महा एमटीबी   28-Mar-2018
  

 
शेकडो वर्षे पुरुषांच्या वर्चस्ववादी सत्तेने, धर्माचा चुकीचा अर्थ लावण्याने, मुल्ला-मौलवींच्या मागासलेपणा व स्वार्थीपणाने तिहेरी तलाकचे दुःख भोगणार्‍या मुस्लीम महिलांच्या जीवनात आनंद आणणारा, तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी दिला. राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस सरकारने २५-३० वर्षांपूर्वी मतांच्या लाचारीपायी स्वीकारलेल्या धोरणाला मूठमाती देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या न्यायालयीन निर्णयाच्या बाजूने ठामपणे उभे ठाकले. केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक संसदेत मांडत त्यावर लोकसभेची मंजुरीही मिळवली. आताही मुस्लीममहिलांवर अन्याय करणार्‍या ‘निकाह हलाला’ आणि ‘बहुपत्नीत्व’ या प्रथेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
 
‘निकाह हलाला’ आणि ‘बहुपत्नीत्व’ या दोन्ही प्रथा संविधानातील कलम १४, १५, २१ आणि ४४ चे उल्लंघन करणार्‍या तर आहेतच, पण त्यामुळे मुस्लीम महिलांना अन्यायाचा सामना करावा लागतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. लिंगसमानता आणि न्यायाच्या विरोधात असलेल्या या प्रथेमुळे मुस्लीम महिलांचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हिरावला जातो. घटनेतील कलम १४ नुसार सर्व नागरिकांना बरोबरीचा दर्जा दिला आहे, पण मुस्लीम पुरुषांना चार विवाह करण्याची परवानगी आहे, तर महिलांना हा अधिकार नाही. त्यामुळे कलम १४ चे हे उल्लंघनच आहे. कलम १५ नुसार भारतात लिंग, धर्म आणि भाषेच्या आधारावर कोणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही, असे म्हटले आहे. पण, मुस्लिमांतील वरील प्रथांमुळे हिंदू आणि मुस्लीम महिला व पुरुष आणि महिलांतील अधिकारातही भेद निर्माण झाला आहे. कलम २१ नुसार सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. पण, चार चार विवाहांमुळे पुरुषाचे प्रेम विभागले जाते, कोणाचा अधिक तर कोणाचा कमी आदर राखला जातो. त्यामुळे या प्रथा घटनाविरोधी आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे, तर कलम ४४ नुसार सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्याची तरतूद केलेली आहे. पण हा कायदाही राजकारणाच्या, तुष्टीकरणाच्या साठमारीत अजूनही लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राजकारण्यांच्या धार्मिक आधारावरील अन्यायकारक प्रथांमध्ये बदल घडवून आणण्याची मानसिकता नसल्याने आता न्यायालयीन लढाईद्वारे तरी मुस्लीम महिलांना न्याय मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
 
========================================================== 
न्यायाच्या प्रतीक्षेत तिची घुसमट
दोन दोन निकाह, तीन मुले आणि दोन तलाक, ही कथा आहे निकाह हलाला व बहुपत्नीत्वाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार्‍या शमीना बेगमची. पहिल्या निकाहपासून दोन मुले झाल्यानंतर शमीनाला तिच्या शौहरने सोडून दिले. शौहरने सोडल्यामुळे शमीना पुन्हा आपल्या जन्मदात्यांच्या आश्रयाला आली. काही काळानंतर २०१२ साली एका विवाहित आणि मुलेबाळे असणार्‍या एका व्यक्तीशी शमीनाचा दुसरा निकाह झाला. पहिल्या शौहरने दिलेला धोका ताजा असताना, मोठ्या आशेने दुसरा निकाह केलेल्या शमीनाला या नव्या शौहरनेही एक मूल झाल्यानंतर सोडून दिले. तिच्यावर झालेल्या अन्यायाची ही कथा नक्कीच कोणालाही विचार करायला लावणारी म्हटली पाहिजे. पण, अशाप्रकारे पुरुषांच्या मनमर्जीमुळे दुःख, त्रास भोगत जीवन कंठणारी शमीना ही काही एकटीच नाही. तिच्यासारख्या अनेक मुस्लीम मुली-महिला आहेत. शेकडो वर्षे अन्याय सहन करणार्‍या या महिलांनी आता मात्र याविरोधात उभे ठाकण्याचा निर्णय घेत आपला आवाज बुलंद केला.
 
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लीम समाजातील मुल्ला-मौलवी आदींना या महिलांच्या डोळ्यातील अश्रू कधी दिसले नाहीत, म्हणूनच आता शमीनासह आणखीही महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकरणात आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून त्या महिला आता न्यायालय व भारत सरकारकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. परंतु, भारतीय राजकारणाचे दुर्दैव असे की, इथे कोणत्याही मुद्द्याकडे राजकीय, जातीय, धार्मिक दृष्टीनेच पाहिले जाते. न्यायालयाने एखादा योग्य निर्णय दिला तरी त्याचाही विरोधच केला जातो. सत्तेच्या स्वार्थी पोळ्या शेकण्यासाठी राजकीय लोक नेहमीच धार्मिक प्रथांच्या समर्थनाची भूमिका घेतात, जरी त्या प्रथा अन्यायकारक असल्या तरी. पण आता ‘निकाह हलाला’ आणि ‘बहुपत्नीत्व’ या प्रथेबद्दल तरी कोणा राजकीय नेत्याने वा पक्षाने समर्थनाची भूमिका घेऊ नये. कारण, राजकारण हे तेवढ्यापुरते असते. पण, राजकारण्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा परिणाम वर्षानुवर्षे तसाच राहतो. त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेलाही बाधा येते, तसेच घटनेने सांगितलेल्या मार्गाचेही ते उल्लंघन ठरते. अशा प्रथांमुळे त्यात सहभागी असलेली महिला, तिची मुले, तिचे आई-वडील या सर्वांनाच त्रास सहन करावा लागतो, शिवाय कायदेशीर हक्कही डावलले जातात. जगण्या-मरण्याचा प्रश्न आयुष्यभर सोबतीला राहतो. त्यामुळे आता न्यायालयाने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा.
 
 
 
 
- महेश पुराणिक