फोफावलेली मुजोरी
महा एमटीबी   27-Mar-2018
 

 
मुंबईतील मुजोर रिक्षाचालक आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणारे वाहतूक पोलीस हे नेहमीच प्रवाशांमध्ये चर्चेचा विषय ठरतात. सर्वसामान्य प्रवासी या त्रासाला आता पुरता सरावला आहे. त्यामुळे रोज कटकट करण्यापेक्षा रिक्षाचालकांच्या नादाला न लागता चाकरमानी प्रवास करतो. जवळचे भाडे नाकारणे, पावसाळा तसेच अडीअडचणींच्या काळात भाडे नाकारणे, भाडे वाढवून सांगणे अशा अनेक त्रासाला रोज मुंबईकरांना सामोरे जावे लागते. या सगळ्याच समस्या त्यांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. पण, ही मुजोरी इतकी का वाढली? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ठाणे शहरात आज लाखो रिक्षा रस्त्यावर धावतात. त्यातील किती अधिकृत, किती अनधिकृत हा प्रश्न परत वेगळाच... पण, या रिक्षा रस्त्यावर आल्यानंतर चालकांमध्ये येणारा अरेरावीपणा आणि त्यांना असलेले राजकीय पाठबळ याची गणिते सामान्य प्रवाशांच्या आवाक्याबाहेरची आहेत. शहरातील चौकाचौकात असलेले रिक्षा थांबे अधिकृत आहेत किंवा नाहीत याची दखल घेतली जात नाही, तोच रिक्षांची रांग लागलेली असते. त्यानंतर तो रिक्षा थांबा अमक्या एका राजकीय पुढार्‍याचा असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे अशा रिक्षा थांब्यावर पोलीसही कारवाई करण्यात स्वारस्य दाखवत नाहीत. त्यामुळे ही पिल्लावळ अशीच फोफावत जाते. पोलीस राजकीय पुढार्‍याच्या थांब्यावर कारवाई करत नाहीत. मग त्या थांब्यावर रिक्षा लावणार्‍या चालकांनाही वेगळेच बळ येते.
 
नियम धाब्यावर बसवून, मुजोरी करून अरेरावीत धंदा सुरू होतो. कल्याण-डोंबिवलीत तर ही स्थिती भयंकर आहे. अनधिकृत रिक्षा थांब्याचे जाळे कल्याण-डोंबिवलीत सर्वाधिक आहे. त्यापैकी बरेच थांबे हे राजकीय वरदहस्तावर सुरू आहेत. स्थानिक परिसरातील वाढत्या वाहतूककोंडीचे मूळ हे याच रिक्षाथांब्याशी नेऊन ठेपते. या शहराला तर कार्यक्षम वाहतूक शाखेच्या अधिकार्‍याची गरज आहे. तेव्हाच ही गल्लीपासून-दिल्लीपर्यंत फोफावलेली मुजोरी काहीशी वठणीवर येईल. रिक्षाचालकांच्या व्यवसायातही होणारा भ्रष्टाचार, चालकांना खिरापतीसारखे वाटण्यात येणारे परवाने, लायसन्स, कागदपत्रे बनवून देणारे दलाल हे याच व्यवस्थेचे पातक आहेत. कायद्याचा नसलेला धाक, वाढत जाणारी हिंमत आणि राजकीय वरदहस्त याच गोष्टी मुजोरीला चालना देतात आणि प्रवासी रोजचंच आहे, म्हणत दुसर्‍या रिक्षेची वाट पाहत उभा राहतो.
 
 
उद्दाम व्यवस्था
 
रिक्षाचालकांची मुजोरी आणि वाहतूक पोलिसांचा कानाडोळा हे नेहमीच पाहायला मिळते. याचा अनुभव पोलीस उपअधीक्षक सुजाता पाटील यांनादेखील आला. फेसबुकवर त्यांनी आपली व्यथा मांडली. मुजोर रिक्षाचालकांची तक्रार करण्यासाठी पोलिसांकडे गेलेल्या सुजाता पाटील यांचाच दोन पोलीस हवालदारांनी अपमान केला. एका प्रवाशी महिलेचा अपमान कशाप्रकारे केला जाऊ शकतो, याचा त्यांनी अनुभव घेतला. महिला कधी सुरक्षित होतील?, असा सवाल त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे केला आहे. आता मुंबई पोलीस या पोस्टची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करतील का?, असा प्रश्र्न उपस्थित होत आहे. पण, हा प्रकार सर्रास, अगदी रोज प्रत्येकासोबत घडतोच. कधी कामावर जाताना तर कधी घरी परतताना डीवायएसपी पाटील यांच्यासारख्या असंख्य महिलांना रिक्षाचालकांच्या मुजोरीचा सामना करावा लागतो. रिक्षाचालक हा केवळ त्याच्या धंद्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हे आधी लक्षात घेणं महत्त्वाचे आहे. रिक्षा विकत घेतल्यानंतर ती रस्त्यावर उतरेपर्यंत मधली जी व्यवस्था प्रस्थापित झाली आहे, ती मोडीत काढणे किंवा त्यावर वचक बसवणे गरजेचे झाले आहे.
 
रिक्षा परवाने मिळविण्यासाठी नानाविध प्रकार अवलंबले जातात. कायद्याच्या चौकटी केवळ कागदावर मांडून वाहतूक अधिकारी राजरोसपणे परवान्यांचे वाटप करतात. शहरातील अधिकृत अन् अनधिकृत रिक्षांचे प्रमाण खरे किती असेल याबाबत प्रश्नच आहे. त्यामुळे कायद्याचे रक्षकच चौकटी मोडून धंदा करायला बसले आहेत. रिक्षाचालक हे केवळ निमित्त आहेत, असे मानल्यास त्याच्या आसपास अस्तित्वात असणारी पोलिसी व्यवस्था, दलाल, राजकारणी यांचे आपापसातील लागेबांधे रिक्षाचालकाला बळ देतात. सुजाता पाटील यांनी बळाचा वापर केला असता तर त्याचवेळी १० रिक्षाचालकांनी धाव घेत त्यांना इच्छितस्थळी सोडले असते. असाच त्रास अनेक महिलांना होतो, पण रिक्षाचालकांविरोधात कारवाई होताना कुठेच दिसत नाही. वाहतूक शाखेत दाखल तक्रारींचे पुढे काय होते, अनधिकृत रिक्षा खरंच जप्त केल्या जातात का? बहुतांश कारवाया या कागदोपत्री उरतात किंवा रिक्षाचालकच प्रवाशांना तक्रार न करण्याची धमकी देतात. त्यामुळे ही व्यवस्थाच भ्रष्ट आहे. पाटील यांच्या प्रकरणानंतर कारवाईनाट्य होईलही पण पुढे काय? हा प्रश्न आहेच.
 
 
- तन्मय टिल्लू