सुधारणा, संप आणि संचित
महा एमटीबी   23-Mar-2018

संप पुकारण्याची परंपरा केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातील इतरही देशांमध्ये खोलवर रुजलेली आढळते. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा अथवा संपास्त्र उगारू,’ अशा अरेरावीच्या, आततायीपणाच्या भूमिका केवळ उद्योगधंद्याचे नुकसान करीत नाहीत, तर पर्यायी देशाची अर्थगतीही धिमी करतात. त्यातच जर संपकरी हे सरकारी कर्मचारी असतील, सार्वजनिक वाहतूक, इस्पितळ, शाळांमधील कर्मचारी असतील तर ही समस्या अधिकच भीषण रूप धारण करते. ‘कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग’च्या नावाखाली बरेचदा व्यवस्थेला वेठीस धरले जाऊन मागण्या मान्य करण्यासाठी व्यवस्थेला गुडघ्यावर लोळण घालायला भाग पाडले जाते आणि नंतर ‘चर्चेतून मार्ग निघाला’ म्हणून ‘वाटाघाटी’ झाल्या की संप मागे घेतले जातात पण, मग याच चर्चा सामोपचाराने संप पुकारण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंकडून होताना दिसत नाहीत आणि मधल्या मध्ये भरडला जातो तो कामगार वर्ग आणि त्यासोबत हाल होतात ते सर्वसामान्य नागरिकांचेही... युरोपमधील फ्रान्समध्येदेखील सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपामुळे शहरांची गती मंदावली असून नागरिकांच्या अडचणींत भर पडली आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी सुचविलेल्या कामगार कायद्यातील प्रस्तावित बदल आणि सुधारणावादी धोरणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे साहजिकच फ्रान्सची रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली असून हवाईसेवेवरही त्याचा परिणामदिसून आला. संपकर्‍यांचे एकूण दीडशे मोर्चे फ्रान्सच्या विविध शहरांतून मॅक्रोन यांच्या उदारमतवादी धोरणांचा निषेध म्हणून काढले जातील. विशेष म्हणजे, हा संप एकदिवसीय नसून तो जूनपर्यंत मागण्या मान्य होईस्तोवर कायम राहील, असे कामगार संघटनांनी घोषित केले आहे.

तेव्हा, प्रश्न हा उपस्थित होतो की, बहुमताने अवघ्या वर्षभरापूर्वीच निवडून आलेल्या मॅक्रोन यांना कामगारांच्या असंतोषाला का सामोरे जावे लागले? याचे प्राथमिक कारण म्हणजे मॅक्रोन यांनी आगामी पाच वर्षांत तब्बल १ लाख २० हजार सरकारी कर्मचार्‍यांना टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे धोरण योजिले आहे. त्याचबरोबर कामगार कायद्यातील प्रस्तावित बदल, गुणवत्तेच्या आधारावर सरकारी कर्मचार्‍यांना पगार, आजीवन सरकारी नोकरीची शाश्वती काढून घेणे, स्वेच्छानिवृत्तीच्या अटी अशा अनेकविध सुधारणा मॅक्रोन यांच्या अजेंड्यावर आहेत. साहजिकच, या सुधारणा कामगारविरोधी ठरवत मॅक्रोन यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न फ्रान्समध्ये सुरू झालेला दिसतो.

मॅक्रोन यांनी फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे तेथील काही अर्थतज्ज्ञांचे मत असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान मॅक्रोन यांच्यासमोर असेल. कारण, फ्रान्समध्ये ५.४ दशलक्ष सरकारी कर्मचारी असून त्या प्रत्येकाच्या जीवनावर या कामगार सुधारणांचा परिणामजाणवणार आहे. पण, इथे लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे, या संपाविषयी केलेल्या एका सर्वेक्षणात फ्रान्सच्या नागरिकांनी मात्र मॅक्रोन यांच्या बाजूने कल दिला आहे. त्याचे कारण म्हणजे, सरकारी तिजोरीवरील बोजा कमी करण्यासाठी अशा कठोर बदलांचे संकेत मॅक्रोन यांनी निवडणुकीपूर्वीही आपल्या प्रचारात दिले होतेच. पण, तेव्हा ते नेमके काय करणार आहेत, त्याबद्दलची तितकीशी स्पष्टता नव्हतीच. मॅक्रोन यांच्या आधीचे फ्रान्सवा ओलांद असो वा निकोलस सर्कोझी, त्यांनीही अशी पावले उचलण्याचा धोका पत्करला नाही, जे शिवधनुष्य मॅक्रोन यांनी उचललेले दिसते. एकूणच काय आर्थिक सुधारणांसाठी काही वेळेला मोदी म्हणतात तसे कडू औषध जनतेला द्यावेच लागते. त्याशिवाय क्षीणलेली, आर्थिक नैराश्यात भरकटलेली, भ्रष्टाचाराने माखलेली आजारी सरकारी व्यवस्था निरोगी होणे नाही. तेव्हा, मॅक्रोन यांच्या सुधारणावादी विचारांचा विजय होतो का, ते पाहायचे.


- विजय कुलकर्णी