आदिवासी विकासासाठी अनेक कंपन्यांचा पुढाकार : विष्णू सवरा
 महा एमटीबी  17-Mar-2018



 

गेल्या तीन वर्षांमध्ये आदिवासी विकास विभागाने अनेक नव्या योजना आणल्या. टास्क फोर्स असेल किंवा आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश असो, असे अनेक विषय आदिवासी विकास विभागाने मार्गी लावले. पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांच्याकडून अशाच काही गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे प्रतिनिधी जयदीप दाभोळकर यांनी. त्यांची ही खास मुलाखत वाचकांसाठी...
 

सध्या टास्क फोर्सची परिस्थिती कशी आहे आणि हे कशाप्रकारे कार्यरत आहे ?

राज्यातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचं प्रमाण कमी करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली. कुपोषणाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी यामध्ये आम्ही प्रामुख्याने औद्योगिक कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून मदत घेत आहोत. टास्क फोर्सच्या अंतर्गत आम्ही एकच नाही तर अनेक योजना यशस्वीरित्या राबविल्या किंबहुना राबवत आहोत. यामध्ये तालुका स्तरावर घेणं, महिलांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देणं अशा अनेक योजना आम्ही यशस्वीरित्या राबवत आहोत.

 

तुम्ही याचं उदाहरण सांगू शकाल का?

यामध्ये मी तुम्हाला पालघर जिल्ह्याचं एक उत्तम उदाहरण देऊ शकेन. यावरून तुम्हाला त्याची कल्पना येईल. कुपोषित मुलांमध्ये सॅम आणि मॅम असे दोन प्रकार असतात. अशा बालकांबरोबर त्यांच्या मातांनाही त्याच ठिकाणी राहावं लागतं. यामुळे त्यांचा रोजगार बुडतो. यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना गोधड्या शिवण्याचं कामसुरू करून दिलं. या गोधड्या बाहेरच्यांसाठी नाही तर तिथल्याच मुलांच्या कामी येतात. गोधड्या शिवण्यातून मिळणारा रोजगार हा त्याच महिलांना दिला जातो. त्यामुळे याच ठिकाणी कुपोषित बालकांचं संगोपन, महिलांना काम आणि रोजगारही उपलब्ध झाला आहे. अशाच योजना आम्ही आता ठिकठिकाणी सुरू केल्या असून त्याला उत्तम प्रतिसादही मिळत आहे. अशाच अनेक योजना आम्ही सुरू केल्यात. त्यातली महत्त्वाची आणखी एक योजना म्हणजे डॉ. एपीजे अब्दुल कलामअमृत आहार योजना. यामध्ये गरोदर महिला, स्तनदा माता यांना दुपारच्या वेळी सकस आहार पुरवण्याचं कामकरण्यात येत आहे. आदिवासी भागांमध्ये काम करण्यासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून अनेक कंपन्या पुढाकार घेऊन आमच्याकडे येऊ लागल्या आहेत. त्या दृष्टीने पालघर जिल्ह्यात आता अनेक कामं आम्ही हाती घेतली आहेत.

 

आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो कितपत यशस्वी झाला ? आणि मध्यंतरी काही ठिकाणी त्या विद्यार्थ्यांना वेगळी वागणूक दिली जाते, असे ऐकीवात आले होते ते खरं आहे का ?

आमचा त्याबद्दल कटाक्ष आहे की, आदिवासी विद्यार्थ्यांना वेगळी वागणूक दिली जाऊ नये. सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये मिळून मिसळून आपला हा विद्यार्थीदेखील शिकला पाहिजे. अशा वातावरणात जर विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं गेलं तरच त्यांची प्रगती होऊ शकेल, हाच यामागचा आमचा उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांना वेगळी वागणूक मिळू नये, यावर आमचं कडक लक्षदेखील आहे. आम्ही १८५ नामांकित शाळांना परवानगी दिली आहे आणि आज या शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या ५१ हजारांवर आहे. इतर विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने आमचा विद्यार्थी पुढे गेला पाहिजे आणि जग जसजसं पुढे जातंय तसंतसं या विद्यार्थ्यांचीदेखील प्रगती झाली पाहिजे, असं ध्येय आम्ही मनात ठेवलं आहे. याची सुरुवात होऊन फार जास्त कालावधी लोटला गेला नसल्याने दहावी बारावीपर्यंत अद्याप विद्यार्थी पोहोचले नाहीत. मात्र, याला मिळणारा प्रतिसाद हा उत्तमआहे आणि भविष्यात याचा फायदा नक्कीच सर्व विद्यार्थ्यांना होईल, यात काहीच शंका नाही. पालकांचा कलही आता नामांकित शाळांकडे वाढायला लागला आहे. त्याचा थोडाफार परिणाम आता आश्रमशाळांवर जाणवू लागला आहे. पहिली, दुसरीचे विद्यार्थी थोड्या प्रमाणात कमी होऊ लागले आहेत. ज्या शाळांची पटसंख्या कमी आहे, अशा शाळांचंही समायोजन आम्ही करत आहोतच, परंतु या नामांकित शाळांचा निश्चितच चांगला उपयोग होत आहे.

 

गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी बहूल भागामध्ये सरकार पोहोचलंय का ?

नक्कीच गडचिरोलीसारख्या भागातही आज सरकार पोहोचलं आहे. आदिवासीबहुल असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोलीचाही समावेश आहे. सध्या १५ ते १६ आदिवासीबहुल जिल्हे आपल्याकडे आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी बांधवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यांच्या संख्येप्रमाणे दरवर्षी त्यांना आदिवासी विभागातर्फे बजेट देण्यात येत असतं. विभागाच्या बजेटच्या एकूण ६० टक्के तरतूद ही या जिल्ह्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे सुपूर्द करण्यात येते. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरील योजनांसाठी याचा वापर करण्यात येतो. म्हणूनच जिल्हा स्तरावर आणि राज्य स्तरावर वेगवेगळ्या रितीने याचा उपयोग होत असतो. त्यामुळे गडचिरोलीसारख्या ठिकाणीही चांगला परिणाम सध्या दिसून येत आहे. जिल्ह्यांमध्ये काही नाविन्यपूर्ण योजना सुरू करण्याचेही त्या त्या जिल्ह्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा स्तरावर आणि राज्य स्तरावर निरनिराळ्या योजनांचा लाभ देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

 

आदिवासी विकास विभागाने आपल्याला मिळालेला निधी कमी प्रमाणात खर्च केला, असा आरोप मध्यंतरी करण्यात आला होता, याबाबत तुम्ही काय सांगाल?

हा आरोप अत्यंत चुकीचा आहे. सद्यस्थितीत विभागाला मिळालेल्या निधीपैकी ९० टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. कधीकधी काही कारणास्तव एखाद्या योजनेसाठी देण्यात आलेला निधी अखर्चित राहत असतो. कोणत्या ठिकाणी कोणत्या कारणास्तव निधी कमी खर्च झाला आहे याचा आम्ही सतत आढावा घेत असतो. अशावेळी याच विभागातल्या एखाद्या योजनेसाठी निधीची गरज असल्यास त्या ठिकाणीही तो निधी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात येत असतो. त्यामुळे निधी खर्च होत नाही किंवा झाला नाही, असा होणारा आरोप हा चुकीचा आहे.

 

नुकतंच खा. वनगा यांचं निधन झालं. त्या ठिकाणी आता पोटनिवडणूक जाहीर होईल. तुमचा उमेदवार कोण असेल? आणि तुम्हाला संधी मिळाली तर तुम्ही दिल्लीत जाल का?

हा विषय संघटनेचा आहे. त्यामुळे संघटना जो काही निर्णय घेईल त्याप्रमाणे ती जागा निवडून आणणं आम्हाला क्रमप्राप्त आहे. मग त्या ठिकाणी उमेदवार कोणीही असला तरी आम्ही नक्कीच १०० टक्के योगदान देऊन उमेदवाराला विजयी करण्याचा प्रयत्न करू.

 

तुम्ही ज्या विचारधारेतून आलात त्या ठिकाणी आदिवासीऐवजी वनवासी हा शब्द वापरला जातो. मात्र, सरकारदरबारी अद्यापही आदिवासी हा शब्द प्रचलित आहे. हे बदलण्याचा प्रयत्न झाला का ?

आदिवासी आणि वनवासी हा शब्द बदलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आदिवासी आणि वनवासी या शब्दामध्ये फरक असला तरी परिस्थिती तीच आहे. पूर्वी किंवा आताही परंपरेने वनात राहत असलेल्यांना वनवासी म्हणण्याची प्रथा आहे. याचा अर्थ त्यांना मिळणार्‍या सोयीसुविधा काढून घेतल्या जातात, असं नाही. त्याच सोयीसुविधा आहेत केवळ शब्दामध्ये फरक आहे. आदिवासी हा शासकीय शब्द आहे आणि रूढ असल्यामुळे शासकीय कामांमध्ये तो सुरूच राहणार. त्यामुळे वनवासी म्हटलं काय आणि आदिवासी म्हटलं काय त्यांच्यासाठी असणार्‍या योजना आणि सुविधांमध्ये कोणताही फरक होत नाही.

 

एकीकडे मुंबई आणि ठाण्यासारखे विकसित जिल्हे आहेत तर दुसरीकडे पालघरसारखा नवा जिल्हा आहे. विकासाच्या दृष्टीने हा जिल्हा भरडला जातोय असं वाटतं ?

नाही. असं अजिबात नाही. आमचीच सर्वांची पालघर जिल्हा करण्याची मागणी होती. ठाणे हा कदाचित देशातील सर्वात मोठा जिल्हा होता. यामध्ये विधानसभेचे २४ मतदार संघ आणि ४ लोकसभेचे मतदार संघ एकाच जिल्ह्यात होते. म्हणून विभाजनाची आमची मागणी होती. ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे हेदेखील आमच्या एका कार्यक्रमाला उपस्थित होते तर चिंतामण वनगा यांनीदेखील पालघर जिल्ह्यासाठी उपोषण केलं होतं. शहरी भाग आणि आदिवासी भाग दोन्ही मोठे असल्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या सोयीचं व्हावं यासाठी विभाजनाची मागणी होती. आता या जिल्ह्याचं विभाजन होऊन तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे आणि विकासाच्या दृष्टीने पालघर जिल्हा वाटचाल करत आहे. पालघर जिल्ह्यात सागरी, नागरी आणि डोंगरी असे तीन प्रकारचे प्रश्न आहेत. या तिन्ही प्रकारांमध्ये बसणार्‍या नागरिकांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. ते सर्व प्रश्न सुटले पाहिजेत, अशाप्रकारे मी त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

पालघर जिल्ह्यात सध्या कोणते नवे उपक्रम सुरू आहेत ?

जिल्ह्यामध्ये सध्या अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम, योजना सुरू आहेत. विशेष सांगायचं झालं तर पालघर जिल्ह्यातील मनोर या गावी जागतिक दर्जाचं वारली हाट उभारण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी आम्ही सहा एकर जागा विकसित करत आहोत. येथे केवळ वारली हाट नाही तर येथे आदिवासी बांधवांच्या ज्या ४५ जमाती आहेत त्यांची कला व संस्कृती, तसेच त्यांचे राहणीमान, त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय, देवदेवता आणि इतर सर्व माहिती एकत्रित एका छताखाली आणणं, त्यांच्या कलागुणांना सर्वांपर्यंत पोहोचवणं आणि आदिवासी संस्कृतीची जागतिक स्तरावर ओळख करून देणं, असे अनेक उपक्रमयाठिकाणी राबविण्यात येणार आहेत.