उत्सवाचा दणदणाट

आपला देश फार उत्सवप्रिय आहे. उत्सव मग तो खाजगी असो वा सार्वजनिक. तो धुमधडाक्यात साजरा करण्यासाठी लोकांमध्ये जणू काही रस्सीखेचच असते. उत्सव साजरा करताना बरेच लोक तारतम्य अलगद बाजूला ठेवतात. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई, ठाणेसारख्या महानगरात ही गोष्ट तर सातत्याने आणि प्रकर्षाने जाणवते. गणेशोत्सवात भर रस्त्यात खड्डे खणून मंडप उभारणे, दिवसभर मोठ्या आवाजात गाणी लावणे, बेकायदेशीर वीजजोडणी घेणे असे प्रकार सर्रास केले जातात. याला स्थानिक नेत्यांचा आशीर्वाद असल्याशिवाय या गोष्टी होत नसतात म्हणून यावर कायदेशीर कारवाई शून्य. स्थानिक नागरिकांनी यावर आवाज उठवलाच तर त्यांनाही दमदाटी करून शांत बसवले जाते.

 

‘आवाज फाऊंडेशन’ने यावर न्यायालयात तक्रार केल्यानंतर नाईलाजाने पालिकांना त्यावर कारवाई करावी लागली. पण, आपल्याकडे कुणाला दुखवायचे नाही असे ठरवून पालिकांनीही यावर उदासीनता दाखवली. परिणामी, न्यायालयाने पालिकांना खडे बोल सुनावले. ३ जुलैपर्यंत याबाबत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. इथे दोन गोष्टी नमूद करण्यासारख्या आहेत. पहिली गोष्ट अशी की, आपले सण-उत्सव साजरे झालेच पाहिजे यात वादच नाही. पण, ते साजरे करताना सद्सद्विवेकबुद्धी गहाण ठेवणे चुकीचे आहे. आपले उत्सव इतरांच्या गैरसोयीचे ठरणार नाहीत याचा विचार केला पाहिजे. पूर्वी टिळकांनी गणेशोत्सव सुरू करण्याचा हेतू वेगळा होता. आज गणेशोत्सवाचे स्वरूप बदलले असून त्याची जागा दिखाऊपणाने घेतलेली दिसते. यामुळे आपलीच संस्कृती बदनाम होत आहे याचा विसर आपल्याला पडत आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, अशा गोष्टी न्यायालयापर्यंत का जाव्यात? आधीच न्यायालयात शेकडो खटले प्रलंबित आहेत. त्यात अशा खटल्यांची भर कशाला? पालिकेने यावर कडक निर्बंध घालून त्यावर आपल्या परीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पण, त्यात नगरसेवकांचाही एक विशिष्ट मतदारवर्ग असतो. त्याला दुखावणे म्हणजे पुढल्या वेळेला मतं कशी मागणार? निवडून न येण्याच्या भीतीने असे समाजाचे नुकसान करणे कितपत योग्य आहे? लोकप्रतिनिधींनी सुशासनाचा विचार करणे जास्त गरजेचे आहे.

 

00000000000000000000000000000000000000

 

 

 

आपल्याकडे एक वाक्य खूप लोकप्रिय आहे. ‘तुला कोर्टातच खेचीन‘. कुणीही नाही ऐकलं तरी माननीय न्यायालय आपलं नक्की ऐकेल, आपल्याला न्याय मिळेल अशी खात्रीच त्या व्यक्तीला असते. पोलीस, राजकारणी, प्रशासन यांच्यावर सामान्य माणूस जितका विश्वास ठेवत नाही, तितका तो न्यायालयावर ठेवत असतो आणि आपली भारतीय न्यायव्यवस्था तितकीच न्यायप्रिय आणि विश्वास अजूनही कायम ठेवून आहे. आणीबाणीचा काळ वगळता या न्यायपालिकेने तत्कालीन सरकारचा विचार न करता योग्य निर्णय दिले. आज भारतीय न्यायपालिका विशिष्ट वळणावर उभी आहे. नवनवे वाद समोर येत आहेत. सरकार जी भूमिका घेत नाही, ती भूमिका न्यायालयांनी घेतलेली दिसते. परिणामी, न्यायालयात खटल्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

 

वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्थेवर स्थायी समितीने राज्यसभेत एक अहवाल सादर केला. त्यातील माहिती थोडी धक्कादायक अशी आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महिलांचे प्रमाण फार कमी आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात फक्त ७ महिलांची नेमणूक झाली आहे. १९८९ साली पहिल्या महिलेची नेमणूक ही सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. या अहवालात न्यायव्यवस्थेतील अनेक त्रुटींचा पाढाच वाचलेला आहे. न्यायालयातील अनेक जागा आहेत त्या भरलेल्याच नाहीत. त्यामुळे कामांचा खोळंबा होत आहे. मनुष्यबळ कमी असताना न्यायपलिकेला जेवढ्या निधीची गरज आहे, तितका निधी मिळत नाही. जितका निधी न्यायालयांना दिला आहे त्यापैकी ६७ टक्के निधी मिळाला आहे. उर्वरित निधी अजून मिळायचा बाकी आहे. या सर्वांचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. नोटरी अधिकार्‍याच्या पाच हजार जागा भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात हे अधिकारीच नाही. अहवालात केंद्र सरकारला जबाबदर धरले आहे.

 

केंद्र सरकार या जागांची जाहिरातच प्रसिद्ध करत नसल्याने योग्य व्यक्तींपर्यंत ही माहितीच मिळत नाही. याचा मोठा परिणाम सुनावण्यांवर होत आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि गुजरात या राज्यांमध्ये सर्वाधिक खटले प्रलंबित आहेत. एकट्या उत्तर प्रदेशात ६१ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, तर महाराष्ट्रात ३३ लाख खटले प्रलंबित असून बंगालमध्ये हे प्रमाण १७ लाखांहून अधिक आहे. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये असे गांधीजी म्हणत पण उशिरा मिळालेला न्याय हा न्याय नसतो, हे सुद्धा आपण लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायालयांचा आवाज वेळीच ऐकला पाहिजे, अन्यथा आपला आवज सरकारने ऐकण्यासाठी त्यांनाही न्यायालयात खटला दाखल करावा लागेल.