कायदेशीर ‘नो एन्ट्री’
 महा एमटीबी  14-Mar-2018
 

 
आपल्याकडे एक म्हण आहे, ‘शहाण्याने कधीही कोर्टाची पायरी चढू नये.’ पण, तुम्ही शहाणे असाल, दीडशहाणे असाल काय किंवा गरीब-शोषित असाल, कायद्याची पायरी चढण्याची वेळही कुणाला सांगून येत नाही. मुद्दा हाच की, न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. त्यासाठी मग निश्चितच काळे कोट घातलेल्या वकिलांची कायदेशीर मदत घेणे क्रमप्राप्तच. एकवेळ मध्यमवर्गीय किंवा गरीबाला न्यायालयात अपील करायचे असेल तर साहजिकच ओळखीच्या, अनुभवी वकिलाची निवड केली जाते. पण मोठे उद्योजक, धनाढ्य तसेच कंपन्यांना ‘निकाल आपल्याच बाजूने हवा,’ यासाठी परदेशी कायदेतज्ज्ञ, वकील यांचीही मदत घ्यावी लागते. मग ते प्रकरण आपल्या देशातील असो अथवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील, कायद्याचा सल्ला हा लागतोच. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या एका निकालामुळे यापुढे भारतात परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे २०१२ सालचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे काही कंगोरे, पैलू समजून घेतले पाहिजेत. यामधील पहिली महत्त्वाची बाब अशी की, परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांना भारतात व्यवसाय जरी करता येणार नसला तरी त्यांचे वकील भारतीय अशिलाला सल्ले मात्र देऊ शकतात. त्यासाठी ते अशिलाला देशात भेटूही शकतात किंवा ऑनलाईन, दूरध्वनीवरुनही सल्लामसलत होऊ शकते. मग प्रश्न हाच उपस्थित होतो की, परदेशी कायदे सल्लागार जर भारतीय अशिलाला सल्ले देऊ शकतात, तर मग त्यांच्या व्यवसाय करण्याला विरोध का?
 
याचे प्राथमिक कारण कायद्यापेक्षा अर्थशास्त्र आणि गणिताशी अधिक निगडित आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीने डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेतील भारतीयांनी अमेरिकनांच्या नोकर्‍या हिरावून घेतल्या म्हणून बोंबाबोंब करतात, तशीची काहीशी परिस्थिती. अर्थात, परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांनी भारतात आपले जाळे विस्तारले, प्रोफेशनल वकिलांच्या फौजा उभा केल्या तर त्याचा परिणामभारतीय वकिली व्यवसायावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, त्यातच यापूर्वी परदेशी कायदेशीर कंपन्यांनी भारतीय न्यायदानाच्या क्षेत्रातही ढवळाढवळ सुरु केली. त्यामुळे एकूणच या बेकायदेशीर न्यायदानाला आळा घालण्यासाठी या निर्णय घेतल्याचे वरकरणी दिसते.
 
 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
कायदेबाजारातील कणकण
 
 
या निर्णयाची तितकीच दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे, जरी परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करण्यास मज्जाव करण्यात आला असला तरी ‘फ्लाय इन ऍण्ड फ्लाय आऊट’ तत्वावर याच परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांचे वकील मात्र भारतीय अशिलांना कायदेशीर सल्ले देऊ शकतात, मात्र ‘प्रॅक्टिस’ करु शकत नाही. कारण, भारतात वकिली करायची असेल तर सर्वप्रथम तुमच्याकडे भारतीय नागरिकत्व हवे आणि नामांकित विद्यापीठाची कायदा विषयात पदवीही हवी. त्याचप्रकारे अमेरिका, युके, ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीयांना वकिली करण्याची परवानगी नाही आणि वकिली करायचीच असेल तर त्यांच्या कायदेशीर परीक्षा, अनुभव, कामाचा परवाना अशा गोष्टींची बंधनं आहेतच. त्यातच आपल्याकडे वकिली या पेशाला आजही सामाजिक स्तरावर मानाचे स्थान आहे. डॉक्टरांइतकाच दर्जा वकिलांनीही देणारी (भोळी) भारतीय जनता. म्हणा, हल्ली वकिलीचेही व्यावसायीकरण झाले असले तरी पाश्चिमात्त्य देशांइतका तो मुद्दा अतिगंभीर नाही. कारण, तिथे वकिलीला केवळ व्यवसायाच्या तराजूतच तोलले जाते. म्हणूनच भारतातही आज अनेक परदेशी कायदेशीर सल्लागार कंपन्यांनी महानगरांमध्ये आपली मोठमोठाली कार्यालये स्थापून जमबसवलेला दिसतो. मुख्यत्वे, कंपन्यांचे एकत्रीकरण, हस्तांतरण यांसारख्या ‘मोठ्या’ व्यवहारांमध्ये त्यांचा व्यावसायिक सहभाग आहेच. त्यातही कर आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करुन हा सगळा वकिलीचा व्यवसाय राजरोसपणे सुरु असल्याचेही ‘बार काऊंसिल ऑफ इंडिया’च्या वतीने दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे.
 
 
एकीकडे भारतीय वकिलांना त्यांची, त्यांच्या कामाची वेगळी अशी जाहिरात करण्याची परवानगी नसताना या परदेशी कंपन्या मात्र राजरोसपणे जाहिराती ठिकठिकाणी प्रसिद्ध करत असल्याचा ठपकाही या याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. त्यातच आपल्याकडे ‘जे परदेशी ते परफेक्ट’ अशा समजामुळे अनेक ‘कायदा’ विषयातील पदवीधर अशा परदेशी कायदेशीर सल्लागार कंपन्यांत कमी पगारात कामालाही लागतात. त्यामुळे अनुनभवी, कमी शिक्षित प्रोफेशन्ल्स वकिलीच्या पेशात अशा कंपन्यांमुळे वाढत चालल्याचा ठपकाही याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. एकूणच काय, तर कायद्यासारख्या संवेदनशील विषयात पारदर्शकता महत्त्वाची. यासंदर्भात केंद्र सरकारने ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून सूचना मागविल्या आहेतच. पण, आजच्या जागतिक खेड्याच्या वातावरणात, अशा निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी कशी होणार की ‘कायदेवाले’ यातून कायदेशीर पळवाट शोधणार, हे आगामी काळात पाहावे लागेल.
 
 
 
 
- विजय कुलकर्णी