जनहिताच्या मुळावर उठलाय्‌ संसदेतील गोंधळ!
 महा एमटीबी  13-Mar-2018
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरू झाले आहे. पण, गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्ष आणि रालोआच्या काही मित्रपक्षांनीही दोन्ही सभागृहांत गोंधळ घातला आणि संसदेचा अतिशय महत्त्वपूर्ण वेळ वाया गेला. खरेतर संसदेत विविध विषयांवर, जनहिताच्या मुद्यांवर चर्चा व्हायला पाहिजे, वादविवाद व्हायला पाहिजे. परंतु, दुर्दैवाने संसदेत गोंधळ घालून कामकाज हाणून पाडण्याकडेच विरोधी पक्षांचा कल असल्याचे दिसून येत आहे. कॉंग्रेस पक्ष तर दिशाहीन झाला आहे. नेमके काय केले पाहिजे, हेच कॉंग्रेसला कळेनासे झाले आहे. अन्य विरोधी पक्षही कॉंग्रेसची साथ देत जनतेच्या पैशांचा चुराडा करीत आहेत. भाजपाचे जे मित्रपक्ष आहेत, त्यातील तेलुगु देसमची भूमिका एकवेळ समजून घेता येईल. कारण, विभाजनामुळे त्यांना नुकसान झाल्यामुळे स्पेशल पॅकेज हवे आहे. पण, शिवसेनेचे काही कळायला मार्ग नाही. शिवसेना भ्रमिष्ट झाल्यासारखी वागत आहे. शिवसेनेकडे भूमिकाच नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सरकारमध्ये राहून शिवसेना सरकारविरोधी भूमिका घेत असल्याने सेनेची प्रतिष्ठाही धोक्यात आली आहे.
आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा मिळावा, ही मागणी करण्याचा अधिकार त्या पक्षाला जरूर आहे. पण, त्यासाठी संसदेत गोंधळ घालून काही साध्य होणार आहे का? आपली मागणी संवैधानिक रीतीने मांडता येणे शक्य आहे. पण, रालोआत राहून संसद ठप्प करण्यात कॉंग्रेसला मदत करण्याचे औचित्य काय? शिवसेनेनेही गेल्या आठवड्यात मराठी भाषेच्या मुद्यावर गोंधळ घातला. पण, शिवसेना स्वत:तरी मराठी भाषेच्या बाबतीत प्रामाणिक आहे काय? शिवसेनेच्या नेत्यांची मुलं मराठी शाळेत मराठी माध्यमातून शिकतात काय? हे सगळे तपासले, तर शिवसेनेची पोलखोलच होईल! अण्णाद्रमुकने कावेरी पाणी वाटपाच्या मुद्यावर गोंधळ घातला. पण, कावेरी पाणी वाटपासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला असताना आता संसदेत गोंधळ घालून उपयोग काय? प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण संसदेत करायचे आणि गोंधळ घालून कामकाज ठप्प पाडायचे, ही बाब काही योग्य नाही.
गेल्या आठवड्यात तेलुगु देसम पक्षाने आपल्या दोन्ही मंत्र्यांना राजीनामे द्यायला सांगून सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पण, रालोआतून हा पक्ष बाहेर पडलेला नाही. तेलुगु देसम पक्षाने शिवसेनेकडून प्रेरणा घेतली, अशी प्रतिक्रिया लागलीच शिवसेनेचे वाचाळ नेते राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी दिली. शिवसेनेकडे कुणाला प्रेरणा देण्याची क्षमता तरी आहे काय? केंद्रातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारमध्ये सहभागी झाल्यापासून किमान शंभर वेळा तरी शिवसेेनेने सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या धमक्या दिल्या. पण, प्रत्यक्षात लाचारी पत्करून शिवसेना सरकारमध्ये कायम आहे. याउलट, मागणी मान्य होत नाही हे लक्षात येताच तेलुगु देसम सरकारमधून बाहेर पडला. शिवसेनेने आधी सरकारमधून बाहेर पडले पाहिजे आणि मगच शेखी मिरविली पाहिजे. आयाळ गळालेल्या सिंहासारखी अवस्था झालेली शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवेल, याची शक्यता सध्यातरी दिसत नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून संसदेत फक्त गोंधळच घातला जात आहे. कॉंग्रेसची सत्ता असताना भारतीय जनता पार्टीचे खासदार गोंधळ घालत होते. आता भाजपाची सत्ता आहे तर कॉंग्रेसचे खासदार गोंधळ घालत आहेत. जेवढे दिवस भाजपाने गोंधळ घातला होता, त्याच्या दुप्पट दिवस कॉंग्रेसने गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने आता शांत राहून संसदेत चर्चा करायला हरकत नसावी. पण, एकूणच राजकीय परिस्थिती लक्षात घेतली, तर विरोधी पक्ष मोदींवर टीकेची एकही संधी सोडायला तयार दिसत नाही आणि गोंधळ घालून संसद ठप्प पाडायला आतुरच दिसते आहे.
खरेतर संसदेत सत्तापक्षाने कसे वागावे आणि विरोधी पक्षांनी कोणती भूमिका वठवावी, हे आपल्याकडे सुनिश्चित करण्यात आलेले आहे. आपण संसदीय प्रणालीचा अंगीकार केला असल्याने, या प्रणालीत दोहोंचीही भूमिका सुस्पष्ट आहे. असे असतानाही सत्तापक्ष विरोधकांना सोबत घेऊन चालताना दिसत नाही आणि विरोधी पक्ष सकारात्मक भूमिका पार पाडताना दिसत नाही. क्षणोक्षणी एकेका गोष्टीवर संसदेत गोंधळ घातला तरच आपल्याकडे लक्ष वेधता येऊ शकते, असा विरोधी पक्षांचा पक्का समज झाला आहे. आपल्याला जनतेने कामे करण्यासाठी निवडून दिले आहे, याचा विसर विरोधी खासदारांना पडला आहे. गोंधळ घातल्याने हेडलाइन्समध्ये तर विरोधकांना जागा मिळते, पण जनहिताची कामे कुठेच होताना दिसत नाहीत, हे लक्षात घेणार कोण?
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून कॉंग्रेससह सगळ्या विरोधी पक्षांनी संसदेत फक्त गोंधळच घातला आहे. लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनाही बोलण्याची संधी मिळत नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे मोठेच दुर्दैव म्हटले पाहिजे. 2016 साली तर संपूर्ण पावसाळी अधिवेशन कॉंग्रेसने गोंधळात वाया घालवले होते. आमची सत्ता असताना भाजपाने गोंधळ घातला होता, असा तर्क त्या वेळी कॉंग्रेसने दिला होता. पण, सदासर्वदा विरोधी पक्ष असेच गोंधळ घालत राहतील तर देशाचे भले कसे होईल? सुमित्रा महाजन वारंवार असे म्हणताना दिसताहेत की, मलाच बोलण्याची संधी मिळत नाहीय्‌! यावर सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्ष अशा दोघांनीही गंभीरपणे विचार करायला हवा. दोन्ही बाजूंनी जरा जनहित डोळ्यांपुढे ठेवून चिंताही करायला हवी. पण, सध्यातरी यावर काही चिंतन करण्याची कुणाची मानसिकता दिसत नाही. लोकसभेत सोनिया गांधी यांनी सरकारवरच आरोप केला होता. संसदेतील गोंधळाला सरकारच जबाबदार असल्याचा तो आरोप होता. म्हणजे गोंधळ कॉंग्रेसने घालायचा आणि आरोप सरकारवर करायचा, हा तर चक्क खोटारडेपणा झाला ना!
आपण संसदीय इतिहासात डोकावून पाहिले, तर त्या काळातील विरोधी पक्षातील अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे जे नेते होते, ते तथ्यांच्या आधारे, मजबूत तर्कांच्या आधारे सरकारच्या नाकी दम आणत असत. चर्चांमध्ये सहभागी होऊन तर्काधारित बाजू मांडत सरकारला सळो की पळो करून सोडणारे विरोधी पक्षांचे नेते कुठे आणि आताचे अविचाराने वागणारे गोंधळी नेते कुठे! केवळ घोषणाबाजी करून, वेलमध्ये उतरून गोंधळ घालून जनतेची कामे होत नसतात. जनतेच्या प्रश्नांवर अभ्यास करून सरकारच्या विरोधात अगदी मार्मिक टिप्पणी करणारे त्या काळातले विरोधी पक्षनेते कुठे आणि आताच्या काळातचे सवंग प्रसद्धीच्या मागे लागलेले विरोधी पक्षनेते कुठे? आजही लोक अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव घेतात. अगदी सर्वपक्षीय मंडळी अटलजींच्या नावाचा उल्लेख करतात. अर्थात, अटलजी एकटेच असे विरोधी नेते नव्हते, तर त्यांच्यासारखे अनेक नेते इतर पक्षांतही झाले आहेत. गोंधळी नेत्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, तुम्हाला आज जरूर प्रसिद्धी मिळेल, पण भविष्यात कुणीही तुम्हाला ओळखणार नाही! जे नेते तर्काधारित मुद्दे मांडतात, सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवतात, तेच कायम जनतेच्या स्मरणात राहतात.
गोंधळ घालून संसदेचा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचविण्यापेक्षा तथ्यांच्या आधारे, ठोस आकडेवारीच्या आधारे सरकारला आरसा दाखविण्याचे काम जर विरोधी पक्षांनी केले, तर संसदेची आणि विरोधकांचीही प्रतिष्ठा कायम राहील. देशहिताच्या मुद्यांवर संसदेत गंभीरपणे चर्चा करूनच विरोधी पक्षांचे नेते जनतेपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचवू शकतात, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ख्याती प्राप्त करायची असेल तर ती गोंधळाच्या मार्गाने नव्हे, ओजस्वी भाषणांच्या माध्यमातूनच प्राप्त केली जाऊ शकते! अटलबिहारी वाजपेयींप्रमाणेच पिलू मोदी आणि राम मनोहर लोहिया यांनीही आपल्या संसदीय कार्याची अमिट छाप जनमानसावर उमटविली होती. हे नेते केवळ देशातल्याच नव्हे, तर जगातल्या घडामोडींचा अभ्यास करून संसदेत समयोचित भाषणं करायचे. पण, आता त्याचा पूर्ण अभाव दिसतो. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी तर काय बोलतात, हे त्यांचे त्यांनाही कळत नसावे कदाचित! अजूनही वेळ गेलेली नाही, विरोधकांनी स्वत:ला भानावर आणत सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि भारतीय लोकशाही मजबूत करण्यास हातभार लावावा...